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यूपी में जमीन की हकदारी और नाम बदलना होगा आसान, CM योगी ने दिए निर्देश | UP Land Records

By Jan 4, 2026

उत्तर प्रदेश में भूमि संबंधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अब और भी सुगम और पारदर्शी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में जमीन की हकदारी और नाम बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। यह पहल आम जनता के लिए संपत्ति से जुड़े कार्यों को सरल बनाएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, स्टांप विभाग और राजस्व परिषद नामांतरण (धारा-34) और भू-उपयोग परिवर्तन (धारा-80) की प्रक्रियाओं का ऑनलाइन सरलीकरण कर रहे हैं। एक विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन प्रक्रियाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य फरवरी 2026 तक इसे पूरी तरह से लागू करना है। इस कदम से प्रदेश में UP Land Records के प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

डिजिटल नामांतरण और भू-उपयोग परिवर्तन

भू-संपत्ति के हस्तांतरण के तुरंत बाद धारा-34 के तहत नामांतरण की प्रक्रिया अब डिजिटली पूरी हो जाएगी। खसरा-खतौनी विवरण, मालिकाना हक के प्रमाण और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन पंजीकरण के समय ही एक बार में प्राप्त हो जाएंगे। ऑनलाइन जांच के बाद, कई स्तरों पर फॉर्म भरने, दस्तावेज जमा करने और लेखपाल की रिपोर्ट का झंझट समाप्त हो जाएगा।

इसी तरह, कृषि भूमि को गैर-कृषि या औद्योगिक उपयोग में बदलने के लिए धारा-80 के तहत होने वाली कार्यवाही भी पूरी तरह से डिजिटाइज की जा रही है। पहले इस प्रक्रिया में आवेदन, अनुमोदन और अभिलेख अपडेट के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब भूमि का खसरा-खतौनी विवरण, मौजूदा उपयोग की स्थिति और आसपास के क्षेत्र की सभी जानकारियां ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में एक बार में ही ली जाएंगी, जिससे लेखपाल की बार-बार रिपोर्टिंग की आवश्यकता खत्म हो जाएगी।

तेज और पारदर्शी प्रक्रिया

प्रक्रिया से संबंधित सभी नोटिस अब डाक के बजाय ऑनलाइन पोर्टल, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिससे आवेदक को तत्काल सूचना मिलेगी। नामांतरण प्रमाणपत्र और भू-उपयोग बदलाव प्रमाण पत्र कुछ ही दिनों में ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। भू-प्रशासन में यह डिजिटल पहल न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि संपत्ति की खरीद-बिक्री में होने वाले अपराध और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी ढंग से लगाम लगाएगी। साथ ही, भू-उपयोग बदलाव प्रक्रिया में सुधार और सरलीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश में वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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