इंटरनेट मीडिया ट्रोलर्स सावधान! पुलिस कर रही चिह्नित, होगी सख्त कार्रवाई – Uttarakhand Police

उत्तराखंड का खूबसूरत पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर जल्द ही पर्यटकों के लिए अधिक सुगम होगा। यहां बढ़ती पर्यटकों की संख्या के कारण उत्पन्न होने वाली पार्किंग और जाम की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआई) की खाली पड़ी लगभग 500 वर्ग मीटर भूमि को पार्किंग के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

इस भूमि पर करीब 400 वाहनों की पार्किंग क्षमता विकसित की जा सकती है। यह कदम मुक्तेश्वर में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आवागमन में होने वाली असुविधाओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नैनीताल और कैंची धाम के साथ-साथ मुक्तेश्वर भी कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों में तेजी से उभर रहा है। यहां के मनोरम हिमालयी दृश्य, सेब के बागान, चौली की जाली और प्राचीन शिव मंदिर पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं।

पर्यटन सीजन के दौरान सड़कों पर जाम लगना और पार्किंग की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों को परेशानी होती थी। इस नई पार्किंग सुविधा से इन समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है, जिससे मुक्तेश्वर का पर्यटन अनुभव और बेहतर होगा।

उत्तराखंड में नर्सिंग बेरोजगारों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। अपनी वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर पिछले 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग बेरोजगारों ने अब 19 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास कूच करने का ऐलान किया है। बेरोजगारों का आरोप है कि शासन और प्रशासन उनकी मांगों की अनदेखी कर रहे हैं।

एकता विहार में नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले जुटे बेरोजगारों ने सरकार की ओर से अब तक किसी भी प्रकार की वार्ता न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र बातचीत की पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

नर्सिंग बेरोजगारों की मुख्य मांगों में वर्तमान नर्सिंग भर्ती विज्ञप्ति को तत्काल निरस्त कर पोर्टल बंद करना शामिल है। वे आईपीएचएस मानकों के अनुरूप 2500 से अधिक पदों पर नई विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, उत्तराखंड मूल निवासियों को प्राथमिकता देने और आयु सीमा पार कर चुके योग्य अभ्यर्थियों को विशेष आयु-छूट देने की भी मांग की गई है। इस आंदोलन से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर संभावित असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।