उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री लागू करने के निर्देश, सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त आदेश

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) 2024 के नतीजों ने एक प्रेरणादायक कहानी पेश की है, जिसमें पति-पत्नी मोनाली सिंह और आकर्ष खरे ने एक साथ PCS परीक्षा में सफलता हासिल की है। यह सफलता न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे आपसी सहयोग और दृढ़ संकल्प से मुश्किल लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है।

साथ मिलकर तैयारी, साथ मिलकर सफलता

मोनाली सिंह, जो पहले नर्वल तहसील में लेखपाल के पद पर कार्यरत थीं, अब असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के प्रतिष्ठित पद पर चयनित हुई हैं। वहीं, उनके पति आकर्ष खरे, जो लखनऊ हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी (RO) के पद पर थे, अब वाणिज्य कर अधिकारी बने हैं। 2022 में विवाह के बंधन में बंधे इस दंपती ने अपनी नौकरी के साथ-साथ PCS परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने किसी बड़े कोचिंग संस्थान पर निर्भर रहने के बजाय सेल्फ-स्टडी और अनुशासन को अपनी ताकत बनाया।

पारिवारिक सहयोग और प्रेरणा

मोनाली ने बताया कि शादी और नौकरी उनकी तैयारी में कभी बाधा नहीं बने, बल्कि उनके पति के सहयोग ने इस सफर को और आसान बना दिया। यह सफलता उन सभी के लिए प्रेरणा है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इस उपलब्धि पर परिवार और स्थानीय समुदाय में खुशी की लहर है, और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।

नए सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश के कई परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। स्कूलों को रंगोली, फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। दाखिला लेने वाले नए छात्र-छात्राओं का टीका लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान नए सत्र की किताबें भी वितरित की गईं।

‘स्कूल चलो अभियान’ के तहत बच्चों की नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षकों ने गांव और मोहल्लों में प्रभात फेरी और रैली निकाली। अभिभावकों को छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ड्राप आउट बच्चों की पहचान कर उन्हें भी प्रवेश दिलाना है।

नामांकन बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के सफल संचालन के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले, ब्लॉक और विद्यालय को धनराशि आवंटित की है। इसके अलावा, मोहल्लों में होर्डिंग, फ्लेक्स और दीवार लेखन के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस तरह के प्रयास से शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और अधिक बच्चे स्कूलों से जुड़ेंगे।

कुछ स्कूलों में वार्षिकोत्सव का भी आयोजन किया गया, जहाँ बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिए गए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

डेरापुर क्षेत्र के निटर्रा गांव के मजरा मल्लाहन पुरवा निवासी 22 वर्षीय श्रीकृष्ण उर्फ गोलू की सेंगुर नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। यह घटना बुधवार दोपहर को हुई जब युवक गांव के अन्य लड़कों के साथ नदी में नहाने गया था।

नदी में नहाते समय श्रीकृष्ण गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। जानकारी मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत नदी में तलाशी अभियान शुरू किया।

करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने युवक के शव को नदी से बाहर निकाला। इस दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। बेटे का शव देखकर मां राजकुमारी बेसुध हो गईं, वहीं दादी, बाबा और भाई का रो-रोकर बुरा हाल था। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया।

सूचना मिलते ही डेरापुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर डेरापुर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि युवक नहाते समय नदी के गहरे पानी में चला गया था, जिससे उसकी डूबकर मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है और नदी में नहाने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) ने 3,212.63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 11 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नौ शहरों में लगभग 2,914 आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित इकाइयां, जैसे फ्लैट, प्लॉट, विला और कार्यालय स्थल विकसित किए जाएंगे। इस कदम से राज्य में नियोजित शहरी विकास को गति मिलेगी।

यह निर्णय यूपी रेरा मुख्यालय में प्राधिकरण की 199वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य आवास की उपलब्धता बढ़ाना, वाणिज्यिक आधारभूत संरचना का विस्तार करना और विभिन्न जनपदों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है। यूपी रेरा ने स्पष्ट किया है कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं की समय-सीमा और नियामक प्रावधानों के अनुपालन की कड़ी निगरानी की जाएगी, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो और आवंटियों को समय पर परियोजनाएं मिल सकें।

निवेश के दृष्टिकोण से गाजियाबाद सबसे आगे रहा, जहां 1,108.69 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी मिली। इकाइयों की संख्या के मामले में गौतमबुद्ध नगर अव्वल रहा, जहां 843.14 करोड़ रुपये की लागत वाली एक वाणिज्यिक परियोजना के तहत 1,077 आईटी कार्यालय स्थल विकसित होंगे। लखनऊ में 947.04 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली दो परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिनसे 815 इकाइयां विकसित होंगी। इसके अलावा, झांसी, आगरा, मथुरा, मेरठ, बरेली और फिरोजाबाद में भी विभिन्न लागतों की आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार जल्द ही 426 नए शहरी आयुष्मान केंद्र (Urban Ayushman Kendras) शुरू करने की योजना बना रही है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य शहरी आबादी, विशेषकर गरीब तबके के लोगों को उनके घर के नजदीक ही सामान्य बीमारियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में प्रदेश में 22,681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं, और इस संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। नए 426 शहरी केंद्र 52 जिलों के 187 शहरों और कस्बों में स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र लगभग 15,000 शहरी आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इस पहल से लाखों लोगों को बड़े सरकारी या निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और वे घर के पास ही इलाज करा सकेंगे।

शहरी आयुष्मान केंद्रों को टेली मेडिसिन की सुविधा से भी जोड़ा जाएगा। इससे न केवल मरीजों को सामान्य उपचार मिलेगा, बल्कि वे विशेषज्ञों से ऑनलाइन सलाह-मशविरा भी कर सकेंगे। इन केंद्रों पर 14 प्रकार की विभिन्न जांचें भी उपलब्ध होंगी, जिससे छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लोगों को अनावश्यक रूप से बड़े अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा।

विभागीय अधिकारियों का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में इन नए केंद्रों के संचालन से बड़े सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार होगा। यह कदम शहरी गरीबों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा, जो अक्सर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

लखनऊ की जिला जज की आधिकारिक ईमेल आईडी पर बुधवार सुबह एक बार फिर सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस धमकी भरे मेल से कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई और अधिवक्ताओं व कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया।

वजीरगंज पुलिस, एसीपी चौक और बम निरोधक दस्ते ने डॉग स्क्वॉड की मदद से कोर्ट रूम, अधिवक्ताओं के कक्ष, पार्किंग सहित पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। लगभग दो घंटे तक चली इस छानबीन में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस के अनुसार, ई-मेल के अंत में ‘लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई)’ और ‘पाकिस्तान आईएसआई’ का जिक्र था।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम कमलेश दीक्षित ने बताया कि परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आने-जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिस ईमेल आईडी से यह धमकी आई है, उसका पता लगाने के लिए सर्विलांस सहित कई टीमें जांच में जुटी हैं। इस तरह की धमकी भरे मेल पिछले कुछ महीनों में छह बार से अधिक आ चुके हैं, जिससे कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसी घटनाओं से आम जनता के कामकाज में बाधा आती है और अनावश्यक भय का माहौल बनता है।

उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अब तक भूमाफियाओं की लगभग 3.5 अरब रुपये की संपत्ति जब्त की है। इस अभियान के तहत 211 भूमाफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जो अब सलाखों के पीछे हैं।

सरकारी निर्देशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस भूमि विवाद के मामलों को गंभीरता से ले रही है और कब्जाधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस सक्रिय रूप से भूमाफियाओं की पहचान कर रही है और उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर रही है। यह पूरी प्रक्रिया एंटी भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। पुलिस 30 मार्च 2026 तक पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं की समीक्षा भी कर रही है।

आंकड़ों के अनुसार, 30 मार्च 2026 तक भूमि विवाद से जुड़े 6750 मामले सामने आए, जिनमें भूमाफियाओं द्वारा भूमि पर कब्जा करने के आरोप लगे। पुलिस ने इन सभी मामलों में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की और 1329 भूमाफियाओं को चिह्नित किया। इनमें से कई की काली कमाई से बनाई गई संपत्तियों को जब्त किया गया है। कुल 35,25,40,1476 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है और 211 भूमाफिया अभी भी जेल में बंद हैं।

चिह्नित 1329 भूमाफियाओं में से 40 गोरखपुर मंडल, 15 बस्ती मंडल और 39 देवीपाटन मंडल से हैं। अयोध्या जिले में सबसे अधिक 138 भूमाफिया चिह्नित किए गए हैं, जिनकी 30 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और 7 को जेल भेजा गया है। वर्तमान में 254 भूमाफिया पुलिस जांच के दायरे में हैं और 28 के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की गई है।

इस कार्रवाई से आम जनता को राहत मिली है, क्योंकि भूमि पर अवैध कब्जे के मामले अक्सर विवादों का कारण बनते हैं। सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी और निजी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पर्यावरण-अनुकूल कचरा प्रबंधन वाहनों के एक बेड़े को हरी झंडी दिखाते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य से ‘कचरे की राजनीति को हटा दिया है’। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमने और उत्तर प्रदेश के लोगों ने कचरे की राजनीति को उखाड़ फेंका है। पहले, शासन और सोच दोनों गंदगी से भरे हुए थे, जिससे गंदगी और बीमारियां फैलती थीं।’ उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में घर-घर कचरा उठाने जैसी प्रभावी प्रणाली संभव नहीं थी।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छता मानकों में सुधार के लिए डबल इंजन सरकार को श्रेय दिया और कहा कि लखनऊ अब पिछले नौ वर्षों में स्वच्छता रैंकिंग में देश के शीर्ष तीन शहरों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि नए इलेक्ट्रिक वाहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेंगे और ‘नेट जीरो’ लक्ष्य प्राप्त करने में योगदान देंगे। उन्होंने पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा स्थिति की तुलना करते हुए शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव पर भी प्रकाश डाला।

आदित्यनाथ ने कहा कि पहले के शासनकाल में अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण पुरानी हैलोजन स्ट्रीट लाइट्स को प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि उनकी सरकार ने 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की और शहरों में ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइट्स लगाईं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 16 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे शहर अच्छी तरह से रोशन और सुरक्षित हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लखनऊ में तेजी से विकास हुआ है, जिसमें मेट्रो सेवाओं का विस्तार, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, जल निकासी व्यवस्था और नागरिक सुविधाएं शामिल हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा सहित कई शहरों में अब मेट्रो कनेक्टिविटी है। नवीकरणीय ऊर्जा पहल पर प्रकाश डालते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को सौर शहर के रूप में विकसित किया गया है, जबकि लखनऊ में भी इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 4.25 लाख से अधिक घरों को छत पर सौर पैनल से सुसज्जित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के केंद्र के रूप में उभर रहा है और अशोक लीलैंड तथा टाटा जैसी कंपनियां शहर में अपने परिचालन का विस्तार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों से इन्सेफलाइटिस, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख विकास इंजन के रूप में उभरा है। इस कार्यक्रम में महापौर सुषमा खर्कवाल और शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद रहे।