नोएडा में CAQM टीम का निरीक्षण: 142 सड़कों पर सिर्फ 4 जगह मिली ज्यादा धूल, प्रदूषण नियंत्रण पर रिपोर्ट तैयार

नोएडा प्राधिकरण उन बिल्डरों को फिर से नोटिस जारी करने जा रहा है जिन्होंने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत राहत पैकेज का लाभ उठाया था, लेकिन कुल बकाया राशि का 25% जमा करने के बाद आगे भुगतान करने में विफल रहे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य खरीदारों के लिए संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज करना है।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में बिल्डरों के लिए राहत पैकेज जारी रखने का निर्णय लिया गया था। अब, जिन बिल्डरों ने राहत पैकेज का लाभ उठाते हुए 25% राशि जमा कर दी थी और शेष भुगतान नहीं किया, उन्हें यह नोटिस भेजा जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक खरीदारों की रजिस्ट्री हो सके।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीईओ) वंदना त्रिपाठी ने बताया कि रजिस्ट्री को प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक राहत पैकेज लेने वाले बिल्डरों से 872 करोड़ रुपये जमा हुए हैं, जिससे 6855 फ्लैटों की रजिस्ट्री संभव है। हालांकि, अब तक केवल 4134 फ्लैटों की ही रजिस्ट्री हो पाई है।

अमिताभ कांत की सिफारिशों के तहत कुल 57 परियोजनाओं में से 31 दिसंबर 2025 तक 36 परियोजनाओं ने राहत पैकेज का लाभ उठाया है। यह राहत पैकेज श्रेणी में आने वाले कुल बिल्डरों का लगभग 60% है। अपनी सहमति देने के बावजूद 11 बिल्डरों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। इस देरी से खरीदारों को परेशानी हो रही है।