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उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण को मिलेगी रफ्तार, कैबिनेट ने ‘प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स’ योजना को दी मंजूरी

By Mar 30, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट ने सोमवार को “प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स योजना-2026” को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वन ट्रिलियन डॉलर जीएसडीपी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में औद्योगिक विकास को तेज करना है।

नई योजना वर्तमान लीज-एंड-बिल्ड मॉडल की तुलना में काफी अलग है। वर्तमान में, उद्यमियों को भूमि अधिग्रहण के बाद भवन निर्माण, आंतरिक सड़कों, ड्रेनेज, और अग्निशमन जैसी सुविधाओं पर भारी निवेश करना पड़ता है, जिसमें 18 से 36 महीने तक का समय लग जाता है। “प्लग-एंड-प्ले” मॉडल के तहत, उद्योगों को पहले से निर्मित और आवश्यक उपयोगिताओं से सुसज्जित औद्योगिक शेड्स तुरंत उपलब्ध होंगे। इससे न केवल उत्पादन शुरू करने में लगने वाला समय कम होगा, बल्कि लागत में भी कमी आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

इस योजना के तहत माइल्ड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी कंपोनेंट्स, ऑटो सहायक उद्योग, टेक्सटाइल-गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग, डिफेंस-एयरोस्पेस और ईएसडीएम जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, औद्योगिक विकास प्राधिकरण आवश्यकतानुसार अन्य क्षेत्र-विशिष्ट सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं। योजना के अनुसार, भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण के पास रहेगा, जबकि निजी डेवलपर (कन्सेशनायर) 45 वर्षों के लिए (15 वर्ष तक विस्तार योग्य) डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, संचालन और रखरखाव का कार्य संभालेगा। डेवलपर उद्योगों को सब-लीज पर शेड्स उपलब्ध कराएगा।

योजना के लिए न्यूनतम 10 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है, जिसमें पायलट परियोजनाओं के लिए 15-20 एकड़ को प्राथमिकता दी जाएगी। भूमि के अनावश्यक संचय को रोकने के लिए न्यूनतम विकास दायित्व तय किए जाएंगे। यह योजना पूरी तरह वित्तीय अनुशासन पर आधारित है और इसमें किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता, वीजीएफ या सरकारी गारंटी शामिल नहीं होगी। प्राधिकरण को प्रीमियम, वार्षिक शुल्क और राजस्व हिस्सेदारी के माध्यम से आय प्राप्त होगी। परियोजना अवधि पूरी होने पर, सभी संपत्तियां उपयोग योग्य स्थिति में प्राधिकरण को वापस हस्तांतरित कर दी जाएंगी। इस पहल से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

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