IND vs SL T20I: भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SHANTI (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) बिल को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश का रास्ता खुल गया है। यह विधेयक भारत के परमाणु ऊर्जा ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, जिसका उद्देश्य देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन को गति देना है।

SHANTI बिल मौजूदा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 का स्थान लेगा। सरकार का मानना था कि ये पुराने कानून देश में परमाणु ऊर्जा के विकास में बाधा बन रहे थे। नए कानून के तहत, निजी कंपनियां और संयुक्त उद्यम सरकार से लाइसेंस प्राप्त करके परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, संचालन और decommissioning कर सकेंगे।

हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि रणनीतिक और संवेदनशील गतिविधियां राज्य के नियंत्रण में ही रहेंगी। यूरेनियम और थोरियम का खनन, संवर्धन, आइसोटोपिक पृथक्करण, खर्च किए गए ईंधन का पुनर्संस्करण और भारी जल उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण कार्य विशेष रूप से केंद्र सरकार या सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा ही किए जाएंगे।

यह मंजूरी ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति ने विक्सित भारत—गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीन) (VB-G RAM G) बिल, 2025 को भी मंजूरी दी है। यह बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेगा, जो दो दशक पुराना था।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक प्रॉपर्टी डीलर के इकलौते बेटे ने शादी के 25 दिन बाद आत्महत्या कर ली। रविवार शाम को युवक ने अपने कमरे में खुद को गोली मार ली। घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

सदर थाना क्षेत्र के नैनापुरम कॉलोनी में रहने वाले मुकेश प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनकी पत्नी का निधन करीब तीन साल पहले हो चुका था। मुकेश अपने बेटे रोहित के साथ रहते थे, जिसकी शादी नवंबर में धूमधाम से हुई थी। रविवार शाम करीब 5 बजे रोहित ने अपने कमरे में तमंचे से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो रोहित को खून से लथपथ देखकर उनके होश उड़ गए।

इस बीच, मथुरा जिले में दो अन्य आत्महत्या के मामले भी सामने आए हैं। कोसीकलां में नगर पालिका बालक इंटर कॉलेज परिसर में एक ठेकेदार का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश निवासी कमलेश के रूप में हुई है, जो कॉलेज परिसर में निर्माण कार्य करा रहा था। वहीं, जैंत थाना क्षेत्र के अक्रूर स्थित हाशानंद गोशाला के समीप जंगल में भी एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने सभी मामलों की जांच शुरू कर दी है।

महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए हुए चुनाव में महायुति ने 207 सीटें जीतकर विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) को पछाड़ दिया। MVA को इन चुनावों में केवल 44 सीटें मिलीं। इन नतीजों ने राज्य की राजनीति में महायुति के मजबूत दबदबे को एक बार फिर साबित कर दिया है।

राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम परिणामों के अनुसार, भाजपा 117 अध्यक्ष पदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 53 सीटें मिलीं, जबकि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने 37 सीटें जीतीं। महायुति गठबंधन के घटक दलों ने मिलकर 207 सीटों पर कब्जा किया।

विपक्षी खेमे में कांग्रेस को 28 सीटें मिलीं, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 9 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 7 सीटें मिलीं। यह प्रदर्शन MVA के लिए एक बड़ा झटका है, जो पिछले विधानसभा चुनावों के बाद से ही राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी।

इन चुनावों में 286 सीटों पर दो चरणों में मतदान हुआ था, जबकि दो सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन नतीजों पर महायुति गठबंधन को बधाई दी और मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने विकास के साथ मजबूती से खड़े रहने का संदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल को अब केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल ने उत्तर प्रदेश को नदी संरक्षण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बना दिया है। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के परियोजना निदेशक जोगिंदर सिंह ने बताया कि यूपी में नदियों के कायाकल्प के प्रयासों से गांव-गांव में स्वच्छता, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के नए अवसर पैदा हुए हैं।

मिशन के तहत, गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा और पांडु नदी के लगभग 150 किलोमीटर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे पूरा किया जा चुका है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में किए गए इस सर्वे से नदियों की वास्तविक स्थिति, प्रदूषण स्रोतों और नालों के गिरने वाले बिंदुओं की स्पष्ट पहचान करना आसान हो गया है।

अधिकारियों के अनुसार, ड्रोन सर्वे के बाद नदियों में ‘जीरो डिस्चार्ज’ की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बाद नदियों में प्रदूषण का स्तर शून्य हो जाएगा। लखनऊ के लिए भी ड्रोन सर्वे आधारित संपूर्ण पुनरुद्धार कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे गोमती नदी के कायाकल्प को नई दिशा मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा इस मॉडल को अपनाने से अब देश की अन्य नदियों के संरक्षण को भी नई गति मिलेगी।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत को ‘डीप टेक सुपरपावर’ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश तब तक पूरी तरह समृद्ध नहीं हो सकता जब तक वह अपनी 80% ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहेगा। अंबानी ने यह बात सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में कही, जहां उन्होंने डॉ. माशेलकर को विज्ञान और उद्योग के बीच का सेतु बताया।

अंबानी ने अपने संबोधन में डॉ. माशेलकर और प्रोफेसर एम.एम. शर्मा को अपने जीवन का दिग्दर्शक बताया। उन्होंने साझा किया कि 1990 के दशक में जब उन्होंने रिलायंस को एक इनोवेशन-आधारित कंपनी बनाने का सपना देखा, तब इन्हीं दोनों दिग्गजों ने उन्हें ‘तकनीक खरीदने’ के बजाय ‘अपनी तकनीक विकसित करने’ के लिए प्रेरित किया। आज इसी मार्गदर्शन का परिणाम है कि रिलायंस के 5.5 लाख कर्मचारियों में से 1 लाख से अधिक टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं।

मुकेश अंबानी ने डॉ. माशेलकर के ‘गांधीयन इंजीनियरिंग’ के सिद्धांत पर जोर दिया, जिसका मंत्र है— “More from Less for More” (कम संसाधनों में अधिक लोगों के लिए अधिक मूल्य)। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत भारत के मंगल मिशन और जियो (Jio) की सफलता का आधार रहा है, जहां हमने तकनीक को वैश्विक स्तर पर सबसे किफायती बनाकर आम आदमी तक पहुँचाया। अंबानी ने कहा कि डॉ. माशेलकर की यात्रा सिखाती है कि शुरुआत कहाँ से हुई यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपका सपना और मेहनत मायने रखती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की स्थानीय निकाय चुनावों में जीत को विकास की राजनीति का जनादेश बताया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने विकास पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह भाजपा और महायुति पर विश्वास दिखाने के लिए महाराष्ट्र की जनता के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि यह जनादेश लोगों के विकास-केंद्रित दृष्टिकोण का स्पष्ट समर्थन है।

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। उन्होंने भाजपा और महायुति के कार्यकर्ताओं को भी उनके प्रयासों के लिए बधाई दी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (source text error, current Dy CM) ने कहा कि भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनावों में रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 48 प्रतिशत पार्षद पार्टी के सिंबल पर जीते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवारों ने 129 नगर परिषदों में अध्यक्ष पद जीता है। फडणवीस ने इस सफलता का श्रेय गठबंधन के विकास एजेंडे और संगठनात्मक ताकत को दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महायुति की जीत पर बधाई दी। शाह ने कहा कि यह जीत केंद्र और राज्य में एनडीए के समावेशी कल्याण के दृष्टिकोण का समर्थन है।

कानपुर में कड़ाके की ठंड का असर तेज हो गया है। कश्मीर के गुलमर्ग में हुई हालिया बर्फबारी के कारण बर्फीली हवाएं उत्तर भारत की ओर बढ़ रही हैं, जिससे कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, सोमवार से शीत लहर (cold wave) शुरू होने की संभावना है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि गुलमर्ग में रविवार शाम तक दो इंच से अधिक बर्फ जम चुकी थी। इसका सीधा असर कानपुर के मौसम पर पड़ रहा है। सोमवार तक हवा की औसत रफ्तार 10 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे शीत लहर की स्थिति बन सकती है। मंगलवार से ठंड और बढ़ने की आशंका है।

रविवार को कानपुर का अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है। डॉ. पांडेय ने बताया कि शीत लहर की स्थिति तब बनती है जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है। यह स्थिति कई दिनों तक बनी रह सकती है और लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है।

रायबरेली शहर की कई प्रमुख सड़कें वर्षों से बदहाल स्थिति में हैं, जिससे स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विशेष रूप से सुरजूपुर, अभयदाता मंदिर मार्ग और गल्ला मंडी रोड जैसी सड़कों पर आवागमन मुश्किल हो गया था। अब नगर पालिका परिषद ने इन मार्गों की मरम्मत के लिए कदम उठाया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

नगर पालिका ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से शहर की 28 सड़कों के डामरीकरण और इंटरलाकिंग का कार्य प्रस्तावित किया है। इस परियोजना पर लगभग 7.83 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन सड़कों में सुपर मार्केट स्थित खालसा चौक से आंबेडकर मूर्ति तक, इंदिरा नगर क्रासिंग से बरगद चौराहा तक, बस स्टाप चौराहा से कानपुर रोड तक और अभयदाता मंदिर होते हुए भवानी पेपर मिल तक के मार्ग शामिल हैं।

इन मार्गों की मरम्मत को लेकर लंबे समय से स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि मांग कर रहे थे। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी स्वर्ण सिंह ने बताया कि परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले साल की शुरुआत में इंटरलाकिंग और फरवरी से डामरीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा।