अलीगढ़ में ठेकेदार से 20 हजार की रंगदारी मांगने वाले बदमाश गिरफ्तार, वीडियो बनाने का किया था दावा

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) ने सत्र 2025-2026 के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रों, जिनमें मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद और किशनगंज केंद्र शामिल हैं, में 28 दिसंबर से 11 जनवरी 2026 तक अवकाश रहेगा। हालांकि, एएमयू स्कूल इस सामान्य कैलेंडर से बाहर हैं और उनके लिए अलग कार्यक्रम घोषित किया गया है।

फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन, पैरा मेडिकल कॉलेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए अलग-अलग अवकाश अवधि स्वीकृत की गई है। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के शिक्षकों के लिए यह अवकाश दो हिस्सों में (1 से 10 जनवरी और 11 से 20 जनवरी 2026 तक) रहेगा। एमबीबीएस, बीडीएस, डिप्लोमा/बीएससी. पैरामेडिकल तथा बीएससी नर्सिंग के छात्रों को अपने-अपने बैच के अनुसार 1 से 25 जनवरी के बीच 10 दिन का अवकाश मिलेगा।

फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन के शिक्षकों के लिए भी दो चरणों में (1 से 10 और 11 से 20 जनवरी तक) अवकाश रहेगा, जबकि प्री-तिब्ब और बीयूएमएस छात्रों का अवकाश 4 से 17 जनवरी तक रहेगा। एएमयू स्कूलों (सेल्फ-फाइनेंस योजना के तहत क्लास 11 को छोड़कर) के शिक्षण कर्मचारियों के लिए अवकाश 26 दिसंबर से 14 जनवरी तक स्वीकृत किया गया है। वहीं क्लास 11 के सेल्फ-फाइनेंस शिक्षकों के लिए अवकाश 1 से 14 जनवरी 2026 तक रहेगा।

खैर नगर पालिका परिषद ने अधिकार समाप्त होने के बाद भी 41 भवन (मकान-दुकानों) के नक्शे स्वीकृत कर दिए। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) की जांच में इसका पर्दाफाश हुआ है। जांच में पता चला है कि इन नक्शों से राजस्व विभाग को करीब 1.14 करोड़ रुपये की राशि की क्षति पहुंचाई गई। पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ ने इस मामले की शिकायत की थी।

अब जांच अधिकारी व एडीए की सचिव दीपाली भार्गव ने जांच रिपोर्ट एडीएम प्रशासन को भेज दी है। इसमें नियमों का उल्लंघन कर जारी किए नक्शों को शून्य घोषित कर संबंधित अधिशासी अधिकारी व अवर अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है। अंतिम निर्णय अब शासन से होगा। खैर नगर पालिका क्षेत्र को 16 जनवरी 2025 की सार्वजनिक अधिसूचना के बाद अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) में शामिल किया गया था। नियमों के मुताबिक इस क्षेत्र में किसी भी निर्माण या विकास कार्य के लिए एडीए की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है, लेकिन प्राधिकरण की अनुमति के बगैर मनमाने ढंग से मानचित्र स्वीकृत कर दिए गए।

पिछले दिनों पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ ने इस मामले की शिकायत शासन स्तर पर की। वहां से जिला प्रशासन को जांच के आदेश दिए। अब एडीए की सचिव ने इस पूरे मामले की जांच कर ली है। इसमें काफी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट में पता चला है कि नगरपालिका ने क्षेत्राधिकार समाप्त होने के बावजूद 41 भवन मानचित्र अवैध रूप से पास कर दिए। न केवल यह स्वीकृतियां तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण थीं, बल्कि इससे सरकारी ख़ज़ाने को क्षति पहुंचाई गई। जांच अधिकारी ने इस सभी मानचित्रों को गंभीर कदाचार की श्रेणी में बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार खैर नगर पालिका के अवर अभियंता व तत्कालीन अधिशासी अधिकारी की भूमिका संदेह के घेरे में है।

डायएथिलीन ग्लाइकोल युक्त कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बाद अब कोडीन युक्त सिरप के नाम पर बढ़ते नशे के कारोबार पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। प्रदेश सरकार ने कोडीन युक्त सिरप की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अलीगढ़ में ऐसी सिरप का लाइसेंस रखने वाली 18 फर्में औषधि विभाग की निगरानी में हैं। हाल ही में छह फर्मों पर छापेमारी की गई, जहां से संदेह के आधार पर 10 से अधिक सिरप और दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।

कोडीन युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल नशे में खूब होता रहा है, जिसके कारण इसकी बिक्री काफी बढ़ गई। शासन ने पहले बिना डाक्टर की सलाह के कोडीन युक्त कफ सिरप या अन्य दवा बेचने पर रोक लगाई, जिसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे में पिछले वर्ष पूरे प्रदेश में काफी संख्या में ऐसी फर्मों के कोडीन युक्त कफ सिरप बेचने के लाइसेंस निरस्त कर दिए।

जनपद में 18 फर्मों के पास कोडीन युक्त सिरप बेचने का लाइसेंस था, जो अलीगढ़ समेत आसपास के जनपदों तक में सिरप सप्लाई करती थीं। इन फर्मों को जारी लाइसेंस औषधि विभाग ने 24 जनवरी 2024 को निरस्त कर दिए। फर्मों के लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद अलीगढ़ समेत पूरे प्रदेश में कोेडीन युक्त सिरप की बिक्री होेती रही, जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया।

औषधि निरीक्षक दीपक लोधी ने बताया कि आयुक्त की अोर से 18 फर्मों की सूची प्राप्त हुई, जिनके लाइसेंस (कफ सिरप बिक्री, भंडारण) निरस्त हो चुके हैं। इन पर लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी कफ सिरप बेचने का शक है। अत: इन फर्मों की जांच शुरू कर दी है। छह फर्मों की जांच में कोडीन युक्त सिरप का कोई स्टाक नहीं मिला, मगर कुछ अन्य कफ सिरप मिले हैं, जिन्हें कोडीन या डाएथिलीन ग्लाइकाल होे सकता है। जनपद में प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री नहीं होने दी जाएगी।