उत्तर प्रदेश में Anganwadi, Asha Workers का बढ़ेगा मानदेय, CM योगी ने विधान परिषद में किया ऐलान

उत्तर प्रदेश में फरवरी का महीना ही मार्च जैसी गर्मी का अहसास करा रहा है, जहां दिन का तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया जा रहा है। ताजनगरी आगरा में सोमवार को अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने पिछले तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा, जिससे आगरा प्रदेश के सबसे गर्म शहरों में से एक रहा। इस अप्रत्याशित गर्मी के कारण लोगों को दिन में गर्म कपड़े उतारने पड़ रहे हैं और तीखी धूप से बेचैनी महसूस हो रही है।

पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी सूरज के तेवर तल्ख रहे। अलीगढ़ में अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.1 डिग्री अधिक था। इसी तरह, झांसी में 31.8 डिग्री और प्रयागराज में 31.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। राजधानी लखनऊ में भी अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है।

मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से 18 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छिटपुट और हल्की बारिश होने की संभावना है। बादलों की इस आवाजाही के कारण अगले दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होगी, जिससे रात की ठंड लगभग समाप्त हो जाएगी। हालांकि, अधिकतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा जाएगा। बीते 24 घंटों के दौरान बांदा में 9.2 डिग्री और बहराइच में 10.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। आने वाले दिनों में रात के तापमान में उछाल आने से उमस और हल्की गर्मी का अनुभव बढ़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में फरवरी का महीना ही मार्च जैसी गर्मी का अहसास करा रहा है। दिन में तेज धूप और चुभन भरी गर्मी ने लोगों को गर्म कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया है। इस असामान्य UP weather के चलते कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोग अभी से गर्मी से बचाव के उपाय सोचने लगे हैं।

सोमवार को ताजनगरी आगरा में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने पिछले तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, यह तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा, जिससे आगरा प्रदेश के सबसे गर्म शहरों में से एक बन गया। इससे पहले 2025 में 31.9 डिग्री और 2023 में 34.6 डिग्री तक पारा पहुंचा था।

पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी सूरज के तेवर तल्ख रहे। अलीगढ़ में अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.1 डिग्री अधिक था। इसी तरह, झांसी में 31.8 डिग्री और प्रयागराज में 31.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। राजधानी लखनऊ में भी अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है।

मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से 18 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छिटपुट और हल्की बारिश होने की संभावना है। बादलों की आवाजाही के कारण अगले दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे रात की ठंड लगभग समाप्त हो जाएगी। हालांकि, अधिकतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा जाएगा। बीते 24 घंटों में बांदा में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री और बहराइच में 10.4 डिग्री दर्ज किया गया, लेकिन आने वाले दिनों में रात के तापमान में भी वृद्धि होने से उमस और हल्की गर्मी का अहसास बढ़ सकता है।

उत्तर प्रदेश के भाषा विश्वविद्यालय में हाल ही में समकालीन उर्दू साहित्य में प्रगतिशील विचारधाराओं पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया गया। इस आयोजन में विशेषज्ञों ने तकनीक के वर्तमान युग में उर्दू अदब (Urdu literature) को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर गहन विचार-विमर्श किया। यह सेमिनार उर्दू भाषा के ऐतिहासिक विकास, सामाजिक भूमिका और भविष्य की चुनौतियों पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए नए मार्ग खोजना था।

जेएनयू के प्रोफेसर ख़्वाजा इकरामुद्दीन ने अपने संबोधन में बताया कि उर्दू भाषा का प्रसार पूरी दुनिया में है और खुसरो के समय से लेकर अब तक उर्दू अदब में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। उन्होंने मीर के दौर को उर्दू भाषा का स्वर्णिम काल बताया और दिल्ली व लखनऊ को उर्दू अदब के दो प्रमुख केंद्र के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक तकनीक के दौर में उर्दू साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर सौबान सईद ने समाज में उर्दू अदब की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उर्दू साहित्य सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। इस दौरान आमिर मेंहदी ने प्रगतिशील आंदोलनों की निरंतर आवश्यकता पर बल दिया, खासकर जब तक दुनिया में अन्याय और असमानता मौजूद है। उन्होंने महिला समानता को समाज के विकास के लिए अपरिहार्य बताया।

प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैय्यर ने बताया कि कैसे प्रौद्योगिकी ने भाषा के शब्दकोश और अभिव्यक्ति के तरीकों को बदल दिया है। भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा सहित अन्य विद्वानों ने भी अपने विचार साझा किए। यह सेमिनार उर्दू भाषा और साहित्य के प्रेमियों तथा शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जहां उन्होंने भाषा के भविष्य और समाज पर इसके प्रभाव पर चिंतन किया।

कासगंज जिले के सोरों क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परियोजना, मिनी स्टेडियम का निर्माण, बिजली के तारों और खंभों के कारण अधर में लटक गया है। यह खेल सुविधा ग्रामीण बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके पूरा होने का इंतजार किया जा रहा है।

सोरों की ग्राम पंचायत तिंबरपुर के मजरा नगला भूतल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज के पास इस मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों और स्थानीय प्रतिनिधियों के अनुसार, स्टेडियम परिसर से होकर गुजर रही विद्युत लाइनें निर्माण में लगातार बाधा डाल रही हैं, जिससे काम की गति धीमी पड़ गई है।

हिमायूंपुर के ग्राम प्रधान मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यदायी संस्था ने विद्युत विभाग को कई बार पत्र लिखकर इन तारों को हटाने का अनुरोध किया है, लेकिन विभाग इस दिशा में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। इस अनदेखी के कारण परियोजना में अनावश्यक देरी हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

तिंबरपुर, नगला भूतल और हिमायूंपुर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि जिला प्रशासन को विद्युत विभाग के अधिकारियों को तत्काल तार हटाने के निर्देश देने चाहिए ताकि स्टेडियम का निर्माण कार्य तेजी से पूरा हो सके। इस मिनी स्टेडियम के बनने से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को खेलकूद के लिए एक उचित स्थान मिलेगा और उनकी प्रतिभा को निखरने का अवसर मिलेगा। यह परियोजना क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी, जिससे स्थानीय खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

जनपद में यूपी बोर्ड (UP Board Exam) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने नकलविहीन और सुचारु परीक्षा संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। इस वर्ष कुल 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हाईस्कूल के 21,717 और इंटरमीडिएट के 18,645 सहित कुल 40,362 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों और वॉयस रिकॉर्डिंग सिस्टम से लैस किया गया है, जिससे नकल की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इन केंद्रों का गहन निरीक्षण किया है ताकि व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे।

डीएम ने दिए सख्त निर्देश
जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने परीक्षा तैयारियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों और केंद्र व्यवस्थापकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने चेतावनी दी है कि जिस भी केंद्र पर कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से शासन द्वारा जारी सभी नियमों और निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

परीक्षाओं का उद्देश्य भयमुक्त और स्वस्थ वातावरण में नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराना है। इसके लिए सभी केंद्रों पर पर्याप्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यूपी बोर्ड की ये महत्वपूर्ण परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च को समाप्त होंगी।

उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवसायियों को राज्य माल सेवाकर (GST) प्रवर्तन अधिकारियों की कार्रवाई से हो रही परेशानियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की प्रादेशिक बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा, जहां ट्रांसपोर्टरों ने मांग की कि प्रवर्तन कार्रवाई ट्रांसपोर्टर के बजाय पंजीकृत व्यापारी के विरुद्ध सुनिश्चित की जाए। इस बैठक में दैनिक स्तर पर आ रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसका सीधा असर राज्य के व्यापार और परिवहन क्षेत्र पर पड़ता है। यह खबर उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश के परिवहन क्षेत्र से जुड़े हैं और GST नियमों से प्रभावित होते हैं।

एसोसिएशन ने 50 हजार रुपये की ई-वेबिल बाध्यता को समाप्त करने का सुझाव दिया, जिसे अव्यवहारिक बताया गया। उनका तर्क है कि भौतिक सत्यापन के नाम पर ट्रांसपोर्टरों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, जबकि मुख्य जिम्मेदारी व्यापारी की होनी चाहिए। इस मांग से लाखों UP transporters को राहत मिल सकती है और व्यापार सुगमता बढ़ेगी।

बैठक में वन टाइम टैक्स को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लागू करने पर भी सर्वसम्मति बनी। इसके अतिरिक्त, AIS-140 मानक जीपीएस में केंद्र से अनुमोदित सभी कंपनियों को अनुमति देने, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों में कथित अवैध वसूली रोकने के लिए 18 नए सेंटर विकसित करने और दुर्घटना की स्थिति में माल बीमा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून में संशोधन की भी मांग की गई। एसोसिएशन का मानना है कि इन बदलावों से परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

यह महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष मनीष कटारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जबकि संचालन प्रदेश महामंत्री राघवेन्द्र वर्मा ने किया। इसमें संरक्षक अजय कुमार कपूर, केसी शर्मा सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। ये सभी मांगें राज्य सरकार और संबंधित विभागों तक पहुंचाई जाएंगी ताकि परिवहन व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान हो सके।

उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने राज्य में परिवहन व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रादेशिक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में प्रदेश भर के प्रभारियों और परिवहन व्यवसायियों ने भाग लिया, जहां उन्होंने दैनिक स्तर पर आ रही चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्य रूप से, राज्य माल सेवाकर (GST) प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के नाम पर की जा रही अव्यवहारिक कार्रवाई पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। UP Transporters का कहना है कि इन कार्रवाइयों का सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स पर पड़ता है।

एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया कि प्रवर्तन कार्रवाई ट्रांसपोर्टर के बजाय सीधे पंजीकृत व्यापारी के विरुद्ध की जानी चाहिए। उनका तर्क है कि माल का स्वामित्व व्यापारी के पास होता है, इसलिए जवाबदेही भी उनकी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैठक में 50 हजार रुपये की ई-वेबिल बाध्यता को समाप्त करने की मांग भी उठाई गई, जिसे अनावश्यक बोझ बताया गया।

अन्य महत्वपूर्ण मांगों में वन टाइम टैक्स को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लागू करना शामिल था, जिससे ट्रांसपोर्टरों को लचीलापन मिल सके। साथ ही, एआईएस-140 मानक जीपीएस में केंद्र से अनुमोदित सभी कंपनियों को अनुमति देने की मांग की गई, ताकि एकाधिकार खत्म हो और प्रतिस्पर्धा बढ़े। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों में कथित अवैध वसूली को रोकने के लिए 18 नए सेंटर विकसित करने और दुर्घटना की स्थिति में माल बीमा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून में संशोधन की भी मांग की गई। इन बदलावों से राज्य में परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने और व्यापारिक माहौल में सुधार होने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में अवैध बालू खनन (illegal mining) के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। भोगनीपुर तहसील के खरतला घाट पर यमुना नदी में बालू खनन के ठेके में स्वीकृत मात्रा से अधिक खनन किए जाने का मामला सामने आया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने एक टास्क फोर्स का गठन किया और पट्टा धारकों द्वारा कराए जा रहे बालू खनन कार्य की जांच के आदेश दिए।

खनन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत मात्रा से 1815 घन मीटर अतिरिक्त बालू का खनन किया गया था। यह खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की।

मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर, पट्टाधारक पर रॉयल्टी के अलावा खनन मूल्य सहित कुल 12,21,890 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया। खनन अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह जुर्माने की राशि सरकारी कोष में जमा करा दी गई है। यह कार्रवाई अवैध खनन पर अंकुश लगाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य के राजस्व को भी नुकसान से बचाया जा सकेगा।