जमशेदपुर में कड़ाके की ठंड से हाहाकार, 9.4 डिग्री पहुंचा पारा; अगले 7 दिन हार्ट पेशेंट्स रहें सावधान

टाटा स्टील यूआईएसएल (पूर्व में जुस्को) के एमडी रहे रितुराज सिन्हा के आकस्मिक निधन से कॉरपोरेट जगत और जमशेदपुर शहर में शोक की लहर है। उनकी कार्यशैली, दूरदृष्टि और नवाचार के कारण शहर में कई महत्वपूर्ण बदलाव संभव हुए।

बिष्टुपुर और साकची की सड़कों पर स्कूल छुट्टी के समय लगने वाले रोजाना जाम को खत्म करने के लिए रितुराज सिन्हा ने एक अनोखी पहल शुरू की। उन्होंने शहर के सभी स्कूल प्रबंधन से संवाद कर छुट्टी के समय में 15-15 मिनट का अंतर करवाया। इस पहल से ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम हुई और लोगों को राहत मिली।

एमडी रहते हुए उन्होंने पूरे जमशेदपुर शहर की जियो मैपिंग कराई। इससे कमांड सेंटर में बैठकर ही बिजली, पानी, सीवरेज लाइनों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का सटीक लोकेशन देखा जा सकता था। सिन्हा की इस पहल ने सभी कार्यों की गति बढ़ाई और बाधाओं को काफी हद तक कम किया। उनके नेतृत्व में पैकेज्ड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, शहर के कई इलाकों में चौड़ी सड़कें और अवैध अतिक्रमण पर रोक जैसी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज हुईं।

तीन दशकों से अधिक की सेवा अवधि में उन्होंने अपने प्रोफेशनलिज्म, ऊर्जा और नवाचार से कंपनी और शहर दोनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रितुराज सिन्हा का निधन जमशेदपुर के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी दूरदृष्टि, विनम्रता और नेतृत्व प्रेरणा देती रहेगी।

टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक रितुराज सिन्हा का निधन हो गया है। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस दुखद खबर की जानकारी दी। रितुराज सिन्हा ने कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में टाटा स्टील यूआईएसएल ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके निधन से कंपनी के कर्मचारियों और उद्योग जगत में गहरा दुख है। सिन्हा एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके आकस्मिक निधन से उद्योग जगत को एक बड़ी क्षति हुई है।

सिन्हा ने कंपनी के सामाजिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों को भी प्राथमिकता दी थी। उनके कार्यकाल में कंपनी ने स्वच्छता और शहरी विकास के क्षेत्र में कई पहल कीं। उनके निधन पर टाटा स्टील के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य उद्योगपतियों ने शोक व्यक्त किया है।

झारखंड विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र इस बार राजनीतिक रूप से काफी गर्म रहने वाला है। इसकी वजह है जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय द्वारा उठाया जाने वाला वह बड़ा मुद्दा, जिसमें प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल और अमन साहू गैंग के बीच संभावित कनेक्शन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मुद्दे के विधानसभा में उठने से सत्र के विवादों से भरा रहने की आशंका जताई जा रही है।

सरयू राय ने कहा है कि जांच एजेंसियों ने राज्य पुलिस को जानकारी दी है कि अमन साहू गिरोह ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 13 ग्लॉक पिस्टल मंगाई थीं, जिनमें से 6 पिस्टल सरकार के कब्जे में है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब भारत सरकार ने ग्लॉक पिस्टलों के नागरिक उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को यह लाइसेंस किस आधार पर जारी किया? राय का स्पष्ट आरोप है कि प्रतिबंधित श्रेणी के हथियारों का लाइसेंस सामान्य प्रक्रिया में जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे में जिला प्रशासन को जवाब देना चाहिए कि संबंधित अनुमति किन नियमों के तहत दी गई।

इसके अलावा, राजनीतिक हलकों में यह चर्चा और तेज हो गई है कि लाइसेंस प्राप्त ग्लॉक पिस्टल का कहीं अमन साहू गिरोह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध तो नहीं। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सवालों के घेरे में आए अधिकारियों और नेताओं पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले में कहा कि पिस्टल का लाइसेंस जांच के बाद जिला प्रशासन ने जारी किया है। वहीं जिला उपायुुक्त कर्ण सत्यार्थी का कहना है कि सरकार के निर्देश पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

सरयू राय ने कहा है कि यह केवल लाइसेंस जारी करने का मुद्दा नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा प्रणाली से जुड़ा बेहद गंभीर प्रश्न है। प्रतिबंधित हथियार किसी आपराधिक गिरोह तक पहुंच रहा है, तो यह भी जांच का विषय है कि उसकी आपूर्ति पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश से कैसे हो रही है और इसमें कौन शामिल है। शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर कड़ी बहस और राजनीतिक टकराव की पूरी संभावना है। अब नजर इस बात पर होगी कि सरकार और प्रशासन सदन में उठने वाले इन गंभीर प्रश्नों का क्या जवाब देते हैं।

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) के तुरामडीह माइंस में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए एक बाहरी मजदूर को कार्य में शामिल किए जाने का मामला सामने आया है। ठेका कंपनी मेर्सस अजय कुमार गुप्ता की प्रोपराइटर बबिता देवी ने इस संबंध में यूसिल के महाप्रबंधक (GM) को लिखित शिकायत भेजी है।

शिकायत में कहा गया है कि उनकी कंपनी कई वर्षों से यूसिल के विभिन्न कार्यों को निष्पादित करती आ रही है। हाल ही में उन्हें माइंस विकास कार्य के लिए एक नया टेंडर भी आवंटित किया गया। इसके बाद उन्होंने अस्थायी गेट पास निर्गमन के लिए 54 मजदूरों की सूची कंपनी को सौंपी थी।

ठेकेदार के अनुसार, मंगलवार को उन्हें पता चला कि उनकी सूची में फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग करके एक बाहरी व्यक्ति को शामिल किया गया है। यह मामला सुरक्षा और कार्यप्रणाली में बड़ी चूक को दर्शाता है, जिस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है।