हरियाणा की बेटी का गूगल में चयन, 57 लाख का मिला शानदार पैकेज

सोनीपत में बढ़ती ठंड के साथ ही बच्चों में निमोनिया और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। विशेष रूप से पांच वर्ष तक के बच्चों में इन बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए, जिला स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने घर-घर जाकर स्क्रीनिंग करने का निर्णय लिया है, ताकि समय रहते बीमारियों का पता लगाकर उनका उपचार किया जा सके। यह विशेष अभियान ‘सांस अभियान’ के तहत चलाया जा रहा है और 28 फरवरी, 2026 तक जारी रहेगा।

इस अभियान के दौरान, आशा वर्कर घर-घर जाकर शून्य से पांच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार, निमोनिया एक गंभीर स्थिति है जिसमें फेफड़ों में तरल पदार्थ या पस जमा हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिर जाता है और बच्चे की हालत बेहद गंभीर हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार सर्दी की शुरुआत में ही सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जो चिंता का विषय है।

स्क्रीनिंग के साथ-साथ, आशा वर्कर उन बच्चों की पहचान भी करेंगी जिन्होंने पीसीवी (न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन) का टीका अभी तक नहीं लगवाया है। निमोनिया की रोकथाम में पीसीवी टीका को सबसे प्रभावी माना जाता है। ऐसे बच्चों का तुरंत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को टीकाकरण की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए हैं।

यह सर्वे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों को भेजे गए विशेष निर्देश पत्र के बाद तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि हर सर्दी में शून्य से पांच वर्ष के बच्चों में निमोनिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (एआरआइ) के मामले बढ़ते हैं, इसलिए समय पर निगरानी और उपचार अत्यंत आवश्यक है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपनी सभी टीमों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।

हरियाणा राज्य में बच्चों में निमोनिया और श्वसन संबंधी बीमारियां एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार, राज्य में हजारों की संख्या में बचपन की बीमारियां (निमोनिया) दर्ज हुई हैं, और बड़ी संख्या में बच्चे श्वसन संक्रमण व निमोनिया के कारण अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। कुछ जिलों में ऐसे मामलों की संख्या अधिक पाई गई है। इस अवधि में निमोनिया के कारण कई शिशुओं और छोटे बच्चों की मृत्यु भी दर्ज की गई है, जो बाल स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

जिला टीकाकरण अधिकारी, डॉ. नीरज यादव ने सलाह दी है कि इस मौसम में बच्चों की विशेष देखभाल की जानी चाहिए। तेज सांस चलना, छाती का धंसना, लगातार खांसी, तेज बुखार और दूध पीने में आनाकानी निमोनिया के प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने माता-पिता से आग्रह किया है कि यदि ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दें तो तत्काल अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि देर करने से संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है।

सोनीपत में सरकारी एजेंसियों की उदासीनता के कारण यमुना नदी लगातार प्रदूषित हो रही है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को बिना शोधित किए सीधे नदी में बहाया जा रहा है। बड़ी औद्योगिक क्षेत्र के सीईटीपी (कामन ईफल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट) से लिए गए शोधित पानी के दो नमूने जांच में फेल पाए गए हैं। इन सैंपलों में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों की मात्रा निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक पाई गई है।nnइस घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो जाता है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी को साफ करने के लिए स्थापित किए गए सीईटीपी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीईटीपी के संचालन के लिए जिम्मेदार एचएसआईआईडीसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड की ओर से एचएसआईआईडीसी पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।nnयह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने स्वयं यमुना जल का आचमन कर सरकार के प्रयासों को दर्शाया था और संबंधित जिलों के उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए थे कि बिना शोधन के एक बूंद भी पानी यमुना में न गिरे। इसके बावजूद, नगर निगम के राठधना स्थित एसटीपी से रोजाना 20 एमएलडी दूषित पानी बिना शोधन के यमुना में जा रहा था, जिसके चलते संबंधित एसडीओ को निलंबित भी किया गया था।nnहाल ही में, 24 अक्टूबर को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बड़ी औद्योगिक क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान, सीईटीपी के इनलेट पर पानी का स्तर कम पाया गया, जबकि गांव भोगीपुर में सीईटीपी के निकास बिंदु पर पानी का बहाव तेज था। इससे अधिकारियों को शक हुआ कि भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए फैक्ट्रियों से आने वाले पानी को बाईपास कर बिना शोधित किए ही ड्रेन नंबर छह व आठ के माध्यम से यमुना में छोड़ा जा रहा है।nnअधिकारियों ने बड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित 10 और 16 एमएलडी के सीईटीपी से तथा गांव भोगीपुर में ड्रेन छह से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। चार नवंबर को आई रिपोर्ट में 16 एमएलडी के सीईटीपी और भोगीपुर में ड्रेन छह से लिए गए सैंपलों में प्रदूषणकारी तत्वों की अधिकता पाई गई, जिससे यह पुष्टि हुई कि पानी को बिना शोधित किए ही यमुना में छोड़ा जा रहा है।nnबड़ी औद्योगिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर एचएसपीसीबी और एचएसआइआइडीसी के अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि सीईटीपी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि उद्योगपतियों से सीईटीपी संचालन के लिए हर महीने लगभग 70 लाख रुपये शुल्क के रूप में वसूले जाते हैं, लेकिन पानी का शोधन नहीं हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उद्योगपति अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दूसरे राज्यों में पलायन कर जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले ही पांच उद्योगपति अपनी यूनिटें बंद कर जा चुके हैं।”
जा चुके हैं।”
।”
जा चुके हैं।”
।”
चुके हैं।

सोनीपत शहर में बसों का इंतजार कर रहे यात्रियों को अब धूप, गर्मी और बारिश में परेशान नहीं होना पड़ेगा। नगर निगम यात्रियों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न बस स्टॉप पर आधुनिक बस क्यू शेल्टर का निर्माण करने जा रहा है। इन शेल्टरों को दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

इस परियोजना के तहत शहर में कुल 15 बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे, जिनकी अनुमानित लागत 944,000 रुपये होगी। निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। टेंडर खुलने के बाद चयनित एजेंसी को निर्माण कार्य सौंपा जाएगा, जो चार महीने के भीतर इन शेल्टरों को पूरा कर लेगी।

वर्तमान में, शहर में ई-बस सेवाओं के शुरू होने के बावजूद, यात्रियों के लिए कोई स्थायी शेल्टर न होने से उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यात्री अक्सर खुले में धूप और बारिश में खड़े रहने को मजबूर होते हैं। इसी समस्या को देखते हुए, नगर निगम ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को हाथ में लिया है।

नए बस क्यू शेल्टरों में यात्रियों के बैठने के लिए आरामदायक सीटों की व्यवस्था होगी। साथ ही, धूप, गर्मी और बारिश से बचाव के लिए उचित छाया और शेड भी बनाए जाएंगे। इन शेल्टरों में विज्ञापन के लिए प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध होंगे, जिससे नगर निगम को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। यह पहल न केवल यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि शहर के सौंदर्यीकरण में भी योगदान देगी।

शुरुआत में सेक्टर 12 बाईपास के पास इन शेल्टरों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों जैसे अग्रसेन चौक, सेक्टर-14, महाराणा प्रताप चौक, फाजिलपुर चौक, मुरथल चौक, सेक्टर-3 दीवान प्लेस, बहालगढ़ रोड, मुरथल रोड, जीटी रोड, कालूपुर चौक, गोहाना रोड बाईपास और ककरोई चौक पर भी बस क्यू शेल्टरों की आवश्यकता जताई गई है। नगर निगम इन सभी स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य शुरू करेगा।

नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बस यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी होने के बाद निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा, जिससे यात्रियों को शीघ्र ही राहत मिलेगी।

सोनीपत जिले में पिछले दो महीनों में गरीबी रेखा (बीपीएल) सूची से 25,474 परिवारों को हटा दिया गया है, जिसके बाद अब जिले में केवल 2,13,347 परिवार ही इस सूची में शामिल हैं। बीपीएल कार्डों में हो रही इस लगातार कटौती ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

अब बीपीएल सूची से हटाए जाने का मुख्य कारण बिजली बिल का एक निश्चित सीमा से अधिक होना बताया जा रहा है। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी परिवार का बिजली बिल 24,000 रुपये या उससे अधिक पाया जाता है, तो उसका बीपीएल कार्ड स्वतः ही काट दिया जाएगा। इस नियम के चलते कई ऐसे परिवार जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, वे भी सूची से बाहर हो रहे हैं।

कई उपभोक्ताओं ने इस संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि बढ़ती महंगाई और आवश्यक बिजली उपकरणों के उपयोग के कारण बिजली बिल का बढ़ना स्वाभाविक है। उनका आरोप है कि बिना पूरी जांच-पड़ताल के ही उनके कार्ड काट दिए जा रहे हैं। ऐसे में, उनकी मांग है कि बीपीएल कार्ड काटने से पहले उचित जांच की जानी चाहिए ताकि केवल वही परिवार सूची से बाहर हों जो वास्तव में आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, यदि कोई परिवार लगातार छह महीने तक राशन डिपो से अपना निर्धारित अनाज नहीं लेता है, तो उसे भी बीपीएल सूची से निष्क्रिय माना जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि नियमित सत्यापन और उपयोग की निगरानी इसलिए अनिवार्य की गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिले जो वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। कई ऐसे कार्ड भी पाए गए हैं जो ऐसे परिवारों के पास थे जो अब बीपीएल श्रेणी में नहीं आते।

बीपीएल कार्ड कटने से प्रभावित परिवारों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं में तत्काल रोक लग जाती है। इन सुविधाओं में राशन डिपो से रियायती दरों पर अनाज, आटा, चावल, दाल, तेल और चीनी का वितरण शामिल है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी बीपीएल कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जाती है।

कार्ड कटने के बाद इन परिवारों को न केवल इन लाभों से वंचित होना पड़ता है, बल्कि उन्हें दोबारा बीपीएल सूची में शामिल कराने के लिए एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस कारण, कई परिवार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, जिससे उनकी आर्थिक और मानसिक परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे में, यह आवश्यक है कि बीपीएल सूची को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया जाए ताकि लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे।

सोनीपत के सदर थाना गोहाना की पुलिस ने गांव मुंडलाना में हुई एक निर्मम हत्या के मामले में आरोपियों को सार्वजनिक रूप से गांव में घुमाकर लोगों के आक्रोश का सामना कराया। यह घटना गांव में मछली पालन का ठेका लेने वाले बुजुर्ग ठेकेदार भाना की हत्या से जुड़ी है।

सूत्रों के अनुसार, बुधवार रात को भाना अपने तालाब के पास बने कमरे पर थे, जहां गांव के ही अजमेर भी मौजूद थे। इसी दौरान गांव के मोहित और मोनू नामक युवक शराब पीने पहुंचे। जब उन्होंने शराब पीने से मना किया तो दोनों युवकों ने हिंसक रूप धारण कर लिया और भाना की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे।

मृतक भाना के बेटे बलराम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों, मोहित और मोनू को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। रविवार को, जांच के सिलसिले में पुलिस उन्हें घटनास्थल पर ले गई और उसके बाद गांव में पैदल घुमाया। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़ते हुए नजर आए, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर था।

ग्रामीणों ने इस जघन्य अपराध पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि निर्दोष की हत्या करने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो दूसरों के लिए एक नजीर बने। लोगों की मांग थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना की हिम्मत न कर सके।

पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें सख्त से सख्त कानूनी सजा दिलाई जाएगी। पुलिस ने भीड़ को शांत रहने की अपील की और न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखने का आग्रह किया। इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।