हिमाचल विधानसभा में अनुदान पर घमासान: सीएम सुक्खू ने मांगा 5 हजार करोड़ का सबूत

धर्मशाला में जारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विपक्षी भाजपा के बीच केंद्र सरकार से मिले अनुदान को लेकर गरमागरम बहस हुई। मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों से यह स्पष्ट करने को कहा कि केंद्र सरकार से कब और कितना पैसा मिला है, खासकर तब जब विपक्षी विधायक 4800 करोड़ रुपये के केंद्रीय अनुदान का दावा कर रहे थे।

सदन में यह मामला तब उठा जब भाजपा विधायक बलबीर वर्मा ने केंद्रीय योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को करीब 4800 करोड़ रुपये मिलने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने तुरंत आपत्ति जताते हुए बलबीर वर्मा से इस अनुदान की आधिकारिक नोटिफिकेशन या संबंधित दस्तावेज सदन में प्रस्तुत करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि राज्य का संवैधानिक हक है और इसे किसी विशेष कृपा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में आई आपदा से निपटने के लिए अपने बजट से 4500 करोड़ रुपये का एक बड़ा राहत पैकेज जारी किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार से प्रतिवर्ष दो किस्तों में 180-180 करोड़ रुपये की सामान्य ग्रांट मिलती है, और इसके अतिरिक्त पीडीएनए (आपदा उपरांत की आवश्यकता का आकलन) के तहत 451 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक रणधीर शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि तीन साल के कार्यकाल में केंद्र से 5 हजार करोड़ रुपये कब मिले, इसका कोई प्रमाण नहीं है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बलबीर वर्मा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे जिस 5 हजार करोड़ की बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी उन्हें किसने दी है, उनसे उसके कागजात भी ले आने चाहिए थे। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि बलबीर वर्मा की सचिवालय में अच्छी पकड़ है और सभी उन्हें जानते हैं क्योंकि उन्होंने सभी को फ्लैट दे रखे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि बलबीर वर्मा ने ये फ्लैट अपनी मेहनत से बनाए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मुख्यमंत्री ने बलबीर वर्मा को तथ्यों पर आधारित बात रखने की सलाह दी, यह कहते हुए कि उनके बयान इंटरनेट मीडिया पर अच्छा चलेगा लेकिन वह तथ्यात्मक नहीं है।

इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर केंद्रीय सहायता के मामले में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और पारदर्शिता के साथ तथ्यों को सामने रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास और आपदा प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कर रही है।