ग्रेटर नोएडा: 180 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा, दो फर्मों पर FIR

राज्य कर विभाग, गौतमबुद्धनगर ने ग्रेटर नोएडा में 180 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी के दो बड़े मामलों का भंडाफोड़ किया है। विभागीय जांच में यह खुलासा हुआ है कि दो फर्मों, मल्टीकॉम इंटरनेशनल और सिद्धि विनायक एक्सपोर्ट्स, ने फर्जी दस्तावेजों, जाली बिलिंग और बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का सहारा लेकर न केवल सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि इस अवैध लाभ को अन्य फर्मों को भी हस्तांतरित किया। कासना कोतवाली पुलिस ने दोनों फर्मों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जांच में सामने आया कि मल्टीकॉम इंटरनेशनल के पंजीकरणकर्ता प्रमोद विजय खुल्लर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी सप्लाई दिखाई और अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया। इस फर्म ने 78 करोड़ 44 लाख 24,477 रुपये की कर चोरी की, जिसके बराबर राशि का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस प्रकार सरकार को कुल 156.88 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। जब विभागीय अधिकारियों ने फर्म के घोषित व्यापार स्थल बी-15, इकोटेक एक्सटेंशन, कासना का निरीक्षण किया, तो वहां फर्म अस्तित्व में नहीं मिली। वहां एक अन्य कंपनी, एएनडी हाईटैक, कार्यरत पाई गई। प्रमोद विजय खुल्लर से संपर्क करने का प्रयास भी विफल रहा क्योंकि उनका मोबाइल नंबर बंद पाया गया।

इसी तरह, सिद्धि विनायक एक्सपोर्ट्स के पंजीकरणकर्ता विकास मिश्रा पर भी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर फर्जी सप्लाई दिखाने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का आरोप है। इस फर्म ने अन्य फर्मों को भी अनुचित लाभ पहुंचाया, जिससे सरकार को 24.92 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। जांच के दौरान, फर्म के मुख्य व्यापार स्थल बी-15, इकोटेक एक्सटेंशन, कासना पर सिद्धि विनायक एक्सपोर्ट्स के बजाय एएनडी हाईटैक नामक एक अन्य फर्म संचालित मिली। विकास मिश्रा से संपर्क करने पर, उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक महिला ने फर्म या मिश्रा से किसी भी संबंध से इनकार कर दिया।

सहायक आयुक्त कर, प्रशांत, सेक्टर-148, की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने दोनों फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला बड़े पैमाने पर हो रही जीएसटी चोरी और कर अपवंचना को उजागर करता है, जहां फर्जी कंपनियां सरकारी खजाने को चूना लगा रही हैं।