आगरा विश्वविद्यालय: अतिथि प्रवक्ता पर छात्राओं को गंदे मैसेज भेजने का आरोप, प्रवेश पर प्रतिबंध
आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध पंडित दीन दयाल उपाध्याय गाम्य विकास संस्थान में एक अतिथि प्रवक्ता पर छात्राओं से गलत व्यवहार और आपत्तिजनक संदेश भेजने के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतों के बाद संस्थान प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अतिथि प्रवक्ता के परिसर में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मामले की गहनता से जांच के लिए शिक्षिकाओं की एक समिति भी गठित की गई है, जिसे तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, यह अतिथि प्रवक्ता लगभग छह महीने पहले वाणिज्य विषय के लिए संस्थान में नियुक्त हुआ था और बीए तथा एमए के छात्र-छात्राओं को पढ़ाता था। संस्थान के पांच छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अतिथि प्रवक्ता डेढ़ महीने से एमए और बीए की छात्राओं को परेशान कर रहा था, उन्हें गंदे मैसेज भेज रहा था और उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा था।
संस्थान के निदेशक प्रो. मनोज राठौर ने इन आरोपों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि छात्रों द्वारा अतिथि प्रवक्ता के छात्राओं के साथ गलत व्यवहार की शिकायत मिलने के तुरंत बाद उसके संस्थान में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि गठित की गई कमेटी पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज करेगी और तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उचित और सख्त कदम उठाए जाएंगे।
यह घटना डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए नई नहीं है। पूर्व में भी विश्वविद्यालय परिसर में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा के माहौल पर सवाल उठाए हैं। गत वर्ष, विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस के रसायन विज्ञान विभाग के प्रो. गौतम जैसवार पर एक शोध छात्रा ने दो साल तक शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। अक्टूबर में विश्वविद्यालय द्वारा गठित प्रारंभिक कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रो. जैसवार को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी वर्ष पालीवाल परिसर के एक अन्य संस्थान के प्रोफेसर पर भी एक छात्रा ने इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिसके विरोध में कुलपति आवास पर प्रदर्शन भी किया गया था। ये घटनाएं विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा और ऐसे मामलों से निपटने की प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
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