झारखंड में PMश्री योजना के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, जांच के घेरे में आधा दर्जन सप्लायर

झारखंड के गढ़वा जिले में एक नवजात शिशु को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। डंडा थाना क्षेत्र के एक दंपती ने अपने सात दिन के नवजात शिशु को 5 लाख रुपये में बेच दिया। यह घटना तब प्रकाश में आई जब ग्रामीणों ने इसकी सूचना डंडा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पलामू जिले के मेदिनीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेड़मा से नवजात को रेस्क्यू कर लिया।

पुलिस ने नवजात को खरीदने वाली एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गढ़वा के छपरदगा गांव के इस परिवार ने नवजात के जन्म के दूसरे दिन ही उसे बेच दिया था। नवजात को खरीदने वाले दंपती ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 5 लाख रुपये में बच्चे को खरीदा था।

पुलिस ने बताया कि नवजात की मां की मानसिक स्थिति कमजोर होने की बात सामने आई है। नवजात को रेस्क्यू करने के बाद डंडा थाना पुलिस ने उसे सीडब्ल्यूसी गढ़वा के समक्ष प्रस्तुत किया। सीडब्ल्यूसी ने शिशु और उसकी बीमार मां दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि दोनों परिवारों से पूछताछ चल रही है और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. मोहन गोप, धनबाद। 14 करोड़ खर्च हुए, धनबाद में ही हृदय रोग का इलाज का सपना दिखाया गया, अब 9 वर्ष बीत गए। लेकिन सपना आज भी अधूरा पड़ा है। भवन बेकार हो गया है। चार मंजिला कैथ लैब सिस्टम की लापरवाही की बानगी है।

स्थिति यह है कि धनबाद के हर दिन बड़ी संख्या में हृदय रोग के मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। वर्ष 2017 में यहां तीन मंजिला कैथ लैब बनाया गया था। भवन बनाने के बाद विभाग भूल गया। अस्पताल के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जरी, एनेस्थेटिक्स, ट्रेनर समेत 100 कर्मियों की बहाली करनी थी, लेकिन कोई काम शुरू नहीं हुआ। अब बगल में बने सुपर स्पेशियलिटी में अलग कैथ लैब सेवा शुरू करने की बात विभाग ने की है, ऐसे में कैथ के लिए बना यह करोड़ों का भवन बेकार हो रहा है।

बेकार पड़े खाली भवन को कोरोना समय में कोविड सेंटर बनाया गया था। यहां संक्रमित मरीजों का इलाज हुआ। लगभग 300 करोड़ रुपए का यहां सामान व उपकरण लगाए गए। इसमें ऑक्सीजन प्लांट भी शामिल है। लेकिन अब सभी मशीन भी बेकार हो रहे हैं। एसएनएमएनसीएच प्रबंधन अब मशीन को अपने मुख्य भवन में शिफ्ट कर रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार धनबाद की कुल 32 लाख की आबादी में लगभग 3 प्रतिशत आबादी फिलहाल हृदय रोग और उसके जोखिम से पीड़ित है। लगभग 90000 हृदय रोगी अथवा हृदय की परेशानी से जूझ रहे हैं। युवा अब इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। ज्यादा संख्या 25 से लेकर 45 वर्ष की है। पहले 50 के ऊपर के लोग पीड़ित हो रहे थे। ऐसे में कैथ लैब सेवा मिलने से मरीजों की सरकारी स्तर पर यहां इलाज हो पाता।

कैथ लैब में हृदय रोगियों के लिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग लगाया जाता है। इसके साथ मरीज को पेसमेकर लगाना या डिफिब्रिलेटर लगाया जाता है। इसके साथ ओपेन सर्जरी, दिल का दौरा पड़ने पर सर्जरी होती है।

कैथ लैब की सेवा सुपर स्पेशियलिटी में शुरू करने की योजना है। वर्तमान कैथ लैब भवन के बारे में मुख्यालय के आदेश का इंतजार है। यहां फिलहाल सामान्य मरीजों का इलाज हो रहा है।- डॉ. डीके गिंदौरिया, अधीक्षक, एसएनएमएमसीएच।

रांची में एक जमीनी विवाद और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। डॉक्टर रोहित प्रसाद ने अमानत अंसारी, मउद्दीन अंसारी, तसलीम और तबरेज के खिलाफ प्राथमािकी दर्ज कराई है। रोहित प्रसाद ने पुलिस को बताया कि अमानत अंसारी और मउद्दीन अंसारी से रांची के चुट्टु इलाके में स्थित जमीन खरीदने का समझौता किया था।

जमीन का विवरण और दस्तावेज उन्हें तबरेज आलम के माध्यम से दिखाए गए थे। दस्तावेजों में रसीद, खतियान और मुखिया का प्रमाण शामिल था, जिससे उन्हें भरोसा हुआ कि जमीन खरीदने योग्य है। इसके बाद डॉक्टर रोहित ने पूरी रकम 1 करोड़ 41 लाख रुपये का भुगतान कर जमीन की रजिस्ट्री भी कर ली।

हालांकि, अपने नर्सिंग होम में व्यस्त रहने और मेडिकल पढ़ाई के कारण वे तुरंत जमीन पर नहीं जा पाए। जून 2025 में चारदीवारी का निर्माण कराने गए तो कुछ लोगों ने निर्माण रोक दिया और कहा कि जमीन के असली मालिक को बुलाया जाए।

इसके बाद डॉक्टर रोहित ने जमीन मालिकों और अन्य को अपने आफिस बुलाया, लेकिन अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में जब वे आए तो बातचीत के दौरान उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने डॉक्टर रोहित को गाली-गलौज की और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी।

जांच में यह सामने आया कि जो जमीन डॉक्टर रोहित को दिखाई गई थी, वह जमीन अलग थी और उनका प्लॉट असली जमीन से अलग था। इसके अलावा पता चला कि जमीन पहले जितेंद्र कुमार और अन्य व्यक्तियों को पावर आफ अटार्नी के माध्यम से दी गई थी, जिसे 15 दिसंबर 2023 को रद कर दिया गया।

डॉक्टर रोहित ने जब सेल डीड और रजिस्ट्री की जांच की तो पाया कि उनके आधार पर दिखाए गए डीड में कोई वैध रजिस्ट्री नहीं थी। इस पूरे मामले में अमानत अंसारी, मउद्दीन अंसारी और तबरेज आलम पर धोखाधड़ी और कानूनी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

झारखंड की राजधानी रांची में केंद्रीय सरना समिति ने धर्म परिवर्तन कर चुके आदिवासियों के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में समिति की प्रवक्ता निशा भगत ने राजभवन के सामने मुंडन कराकर ‘डिलिस्टिंग’ की मांग उठाई। यह विरोध प्रदर्शन उन आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची से हटाने की मांग पर केंद्रित था, जिन्होंने अपनी मूल परंपराओं को छोड़कर अन्य धर्मों को अपना लिया है।

निशा भगत ने मुंडन को एक प्रतीकात्मक कार्य बताते हुए कहा कि यह विरोध ईसाई समुदाय की परंपराओं और आदिवासी संस्कृति के बीच के अंतर को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरित आदिवासी, जो अब ईसाई या अन्य धर्मों की परंपराओं का पालन करते हैं, वे केवल आरक्षण का लाभ लेने के लिए आदिवासी होने का ढोंग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ऐसे लोगों को एसटी सूची से हटा दिया जाना चाहिए।

केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फुलचंद तिर्की ने भी इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक पुजारी सरना आदिवासी अपनी मूल परंपराओं का पालन कर रहे हैं, जबकि धर्मांतरित लोग आरक्षण का लाभ उठाकर मूल निवासियों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। समिति ने सरकार से मांग की है कि जो लोग अन्य धर्मों को अपनाते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ) धनबाद ने 2025-26 सत्र के लिए एमबीए में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह उन छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर है जो प्रबंधन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस बार संस्थान ने एमबीए प्रोग्राम में 28 सीटें बढ़ाई हैं, जिसके बाद अब सीटों की संख्या 90 हो गई है। बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम में 30 सीटें उपलब्ध हैं, जिससे कुल 120 सीटों पर नामांकन होगा।

इच्छुक छात्र आइआइटी आइएसएम धनबाद के एमबीए एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नामांकन के लिए कैट 2024 के स्कोर को अनिवार्य किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। चयन प्रक्रिया में पर्सनल इंटरव्यू भी शामिल है, जो 20 से 23 फरवरी, 7 से 9 मार्च, 22 से 24 मार्च और 29 से 30 मार्च के बीच आयोजित किए जाएंगे। अंतिम रूप से चयनित छात्रों की सूची मई के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है।

नामांकन के लिए शुल्क संरचना भी निर्धारित की गई है। सामान्य, ओबीसी और इडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए कुल फीस 3,67,936 रुपये होगी, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के छात्रों के लिए यह 67,936 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रति सेमेस्टर 18,000 रुपये मेस शुल्क भी देना होगा। हालांकि, संस्थान प्रशासन ने कहा है कि सेमेस्टर शुल्क में संशोधन किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया में कैट स्कोर को केवल 35 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। सबसे अधिक 40 प्रतिशत वेटेज पर्सनल इंटरव्यू को दिया जाएगा। शैक्षणिक प्रदर्शन को 10 प्रतिशत और औद्योगिक अनुभव को 10 प्रतिशत वेटेज मिलेगा। महिला अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत वेटेज मिलेगा, जो संस्थान द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

झारखंड मिलेट्स मिशन अब झारखंड मडुआ क्रांति के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की है। गांव में मडुआ के उत्पादन को लेकर किसानों का झुकाव और स्वीकार्यता को देखते हुए उक्त निर्णय लिया गया है। पशुपालन निदेशालय के सभागार में झारखंड मिलेट्स मिशन के तहत लाभुकों को प्रोत्साहन राशि हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मंत्री ने राज्य के 32 हजार 911 किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 15 करोड़ 63 लाख 24 हजार 900 रुपये की प्रोत्साहन राशि आनलाइन हस्तांतरित की। साल 2024 – 25 में 18 हजार किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रोत्साहन राशि का लाभ मिला था। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि विभाग के अधिकारियों को अगला लक्ष्य 60 हजार किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रोत्साहन राशि देना निर्धारित किया है। पहले 20 हजार हेक्टेयर में मडुआ की खेती की जाती थी। अब बढ़कर एक लाख हेक्टेयर के पार चला गया है। मडुआ की खेती में दूसरे फसल की तुलना में मुनाफा ज्यादा है।

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि धान अधिप्राप्ति केंद्र की तरह ही मडुआ अधिप्राप्ति केंद्र भी खोला जा रहा है। विभाग ने पहले चरण में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिला को इसके लिए चिह्नित किया है। इन जिलों के 17 लैंप्स-पैक्स केंद्र के जरिए किसानों से मड़ुआ की अधिप्राप्ति की जाएगी। मडुआ का दर बाजार दर के अनुसार ही तय किया जाएगा।

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि विभाग का उद्देश्य सिर्फ मडुआ का उत्पादन बढ़ाना और किसानों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि विभाग इन इलाकों में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर मडुआ के प्रोडक्ट को तैयार करना भी है। बाजार में लोगों की मांग के अनुरूप मडुआ के प्रोडक्ट को तैयार किया जाएगा। यह प्रोडक्ट अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाने की योजना है। बच्चों को शुरू से ही मोटे अनाज का पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना विभाग का उद्देश्य है। एक समय में मोटे अनाज को गरीबों का भोजन कहा जाता था, लेकिन अब हर वर्ग की थाली का ये पसंदीदा भोजन बन गया है।

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने फील्ड में काम करने वाले कृषि विभाग के अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि गलत आंकड़ा देने की शिकायत उन तक पहुंची है, जिसकी जांच हो रही है। अगर जांच के दौरान गलत आंकड़े की पुष्टि हुई तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।