1.98 करोड़ की ठगी: रोहतास पुलिस ने RJD नेता को गोपालगंज से दबोचा, पटना के कारोबारी ने दर्ज कराई थी FIR

अरवल जिले के 13 पंचायत भवनों में डाकघर खुलने से ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं सुलभ हो गई हैं। अब ग्रामीणों को बैंकिंग कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

जिले के 13 पंचायत सरकार भवन में डाकघर खुल गया है, जल्द ही अन्य पंचायत सरकार भवनों में डाकघर स्थापित किए जाएंगे। डाक अधीक्षक प्रियरंजन ने बताया कि जिले में 87 डाकघर की शाखा और आठ सब शाखा है।

इस नई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाना है। इससे न केवल समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, आरडी व टीडी जैसी कई योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को उनके पंचायत स्तर पर ही मिलेगा।

डाक विभाग ने पंचायत सरकार भवनों में पोस्ट आफिस खोलने का निर्णय लिया है, ताकि ग्रामीणों को उनकी रोजमर्रा की डाक सेवाओं और बैंकिंग जरूरतों के लिए शहरों में न जाना पड़े। पंचायत स्तर पर पोस्ट आफिस खुलने से गांव में ही बचत खाता खोलने, सुकन्या योजना का लाभ उठाने और अन्य बैंकिंग सेवाएं संभव होंगी। साथ ही, इन भवनों में कामन सर्विस सेंटर की सुविधाएं भी मिलेंगी।

ग्रामीण लोग अब ई-श्रम कार्ड, पैन कार्ड, फसल बीमा योजना और विद्युत कनेक्शन जैसी 62 अन्य सेवाओं का लाभ भी पंचायत सरकार भवनों में उठा सकेंगे। जिन पंचायत में डाकघर निजी मकान से सरकार भवन में शिफ्ट नहीं हुए हैं, उसे भी शीघ्र शिफ्ट किया जाएगा।

निजी मकान में किराए के कमरे में चल रहे डाकघर में जगह के अभाव और ग्राहकों को असुविधा के साथ-साथ डाकघर का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। डाकघर में सबसे ज्यादा बैंकिंग का काम हो रहा है।

किसान सम्मान निधि, वृद्ध व्यवस्था पेंशन योजना सहित कई सरकारी योजनाओं की राशि डाकघर के माध्यम से ही लोगों को मिल रही है। ऐसे में सरकार भवनों में पोस्ट ऑफिस खोलने का निर्णय लिया गया।

जिले के 13 पंचायत सरकार भवन में डाकघर खुल गया है जिसमें रामपूरवैना, फखरपुर, मैनपुरा, टेरी, शहर तेलपा, पुरणिया, परियारी, चमंडी, माली, धमौल, सकरी, वेलाव, मुरारी पंचायत शामिल हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपने के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया। यह घटना तब हुई जब नुसरत परवीन नाम की महिला डॉक्टर नियुक्ति पत्र लेने मंच पर आईं। उन्होंने चेहरे पर हिजाब पहना हुआ था।

वीडियो में दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने महिला को देखकर पूछा, “यह क्या है?” इसके बाद उन्होंने खुद ही महिला के सिर से हिजाब हटा दिया। पास खड़े उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक यह घटना हो चुकी थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

विपक्षी दलों ने इस हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई है। राजद और कांग्रेस ने वीडियो साझा करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने इसे ‘शर्मनाक हरकत’ बताया और कहा कि बिहार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है। उन्होंने नीतीश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग की।

शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस कृत्य की निंदा की। उन्होंने इसे ‘सार्वजनिक उत्पीड़न’ करार दिया और कहा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री द्वारा महिला के घूंघट को जबरन हटाना निंदनीय है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना सीएम सचिवालय ‘संवाद’ में हुई, जहां 1,000 से अधिक AYUSH डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। जब नुसरत परवीन नाम की महिला डॉक्टर नियुक्ति पत्र लेने आईं, तो उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। नीतीश कुमार ने हिजाब देखकर आपत्ति जताई और उसे हटाने को कहा।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार महिला को हिजाब हटाने का इशारा करते हैं और फिर खुद ही उसे खींच देते हैं। उनके बगल में खड़े उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक यह घटना हो चुकी थी। इस घटना के बाद महिला को एक अधिकारी द्वारा जल्दी से एक तरफ खींच लिया गया।

इस घटना पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। RJD और कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो साझा करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। RJD ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है या वह पूरी तरह से ‘संघी’ बन गए हैं। कांग्रेस ने इस कृत्य को ‘शर्मनाक’ बताते हुए नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि बिहार के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा है, तो राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी।

शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी चतुर्वेदी ने भी इस घटना की निंदा की और इसे ‘सार्वजनिक उत्पीड़न’ बताया। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री द्वारा महिला के घूंघट को जबरन हटाना सार्वजनिक उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है।

बिहार में सड़क निर्माण के इतिहास में एक अनूठा फैसला लिया गया है। आमतौर पर सड़कों को चौड़ा किया जाता है, लेकिन यहां दो राष्ट्रीय राजमार्गों (NH 333A और NH 133E) की चौड़ाई 30 मीटर से घटाकर 24 मीटर करने का निर्णय लिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह कदम जमीन अधिग्रहण की भारी लागत को देखते हुए उठाया है।

इस फैसले के तहत, पेव्ड सोल्जर की चौड़ाई 2 मीटर से घटाकर 1.5 मीटर और सर्विस लेन की चौड़ाई 5.5 मीटर से घटाकर 3.5 मीटर कर दी जाएगी। मंत्रालय का मानना है कि इससे जमीन अधिग्रहण मद में लगभग 100 करोड़ रुपये की बचत होगी।

इसके अलावा, जमुई बाईपास प्रोजेक्ट को भी फिलहाल रोक दिया गया है। मंत्रालय अब कम जमीन अधिग्रहण वाले नए एलाइनमेंट की तलाश कर रहा है। यह निर्णय उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जिनकी जमीन पहले ही अधिग्रहित हो चुकी थी और उन्हें भुगतान भी हो चुका था। क्षेत्रीय अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध रखी है कि अब उन भुगतानों का क्या होगा। यह फैसला बिहार के बुनियादी ढांचा विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

मुंगेर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत संग्रामपुर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गिट्टी लदे एक हाइवा वाहन की जांच के दौरान भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की कुल मात्रा 4617 लीटर बताई जा रही है, जिसे 513 कार्टून में छिपाकर ले जाया जा रहा था।

जानकारी के अनुसार, यह शराब झारखंड के देवघर से बिहार की ओर लाई जा रही थी। थानाध्यक्ष विनोद झा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि हाइवा से शराब की बड़ी खेप आ रही है। सूचना के आधार पर संग्रामपुर थाना पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान हाइवा वाहन को रूकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी और भागने का प्रयास करने लगा।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन का पीछा किया और अंततः शामपुर थाना क्षेत्र में हाइवा को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। वाहन की तलाशी लेने पर गिट्टी के नीचे बड़ी चतुराई से छिपाकर रखे गए 513 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तस्कर शराब को निर्माण सामग्री की आड़ में छिपाकर ले जा रहे थे, ताकि किसी को शक न हो। इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

पुलिस ने हाइवा वाहन को जब्त कर लिया है तथा चालक और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संग्रामपुर थाना पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

बीमारी अचानक नहीं आती, और जब आती है तो परिवार का दर्द डॉक्टर से पहले जेब महसूस करती है। इलाज का बिल कई बार इतना भारी पड़ता है कि घर-परिवार की आर्थिक नींव हिल जाती है। हर साल कई परिवार इसी अदृश्य संकट से गुजरते हैं, लेकिन आंकड़ों की मोटी परत के नीचे उनकी पीड़ा दबकर रह जाती है।

अब तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका डॉ. प्रत्याशा त्रिपाठी ने इसी छिपी त्रासदी को उजागर करने का नया रास्ता दिखाया है। उन्होंने ऐसी आउट्लायर डिटेक्शन तकनीक विकसित की है, जो आय के मुकाबले अचानक बढ़े इलाज के खर्च यानी कैटेस्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, की बेहद सटीक पहचान कर सकती है।

यह शोध सिर्फ अकादमिक उपलब्धि नहीं, बल्कि आम परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े सवाल का वैज्ञानिक समाधान है। स्वास्थ्य तंत्र अब भी आउट-ऑफ-पॉकेट पेमेंट पर टिका है। यही वजह है कि अस्पताल का एक बड़ा बिल घरों को कर्ज, तनाव और अक्सर गरीबी में धकेल देता है।

अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 49 प्रतिशत भारतीय परिवारों ने अस्पताल या ओपीडी सेवाओं के दौरान ऐसे खर्च झेले जो उनकी आय के मुकाबले असहनीय होते हैं। 15 प्रतिशत परिवार इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं। बुजुर्गों वाले घरों में स्वास्थ्य खर्च घरेलू बजट को 17 से 24 प्रतिशत तक प्रभावित करता है। 4 वर्ष के बच्चों का निजी अस्पताल में भर्ती होना तो कई परिवारों के लिए सीधी आर्थिक आफत बन जाती है।

यहीं डॉ. त्रिपाठी का मॉडल तस्वीर बदलता है। पारंपरिक सांख्यिकीय तकनीकें अक्सर भारी-टेल्ड डेटा में असामान्य खर्चों को पहचानने में चूक जाती हैं, जिसके चलते संकटग्रस्त परिवार सामान्य आंकड़ों में गुम हो जाते हैं। नीतियां उन्हीं तक नहीं पहुंच पातीं, जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। लेकिन नई तकनीक छोटे सैंपल पर भी सटीक परिणाम देती है।

बड़े डेटा सेट में इसकी सटीकता 95 से 99 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। 10 हजार से अधिक सिमुलेशन इसकी मजबूती साबित करते हैं। पहली बार यह संभव होगा कि स्वास्थ्य योजनाएं उन घरों तक पहुंच सकें, जो इलाज के खर्च से सचमुच टूटते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाते।

इसका सीधा और ठोस फायदा आम लोगों तक जाएगा। सरकार की आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के प्रभाव को अधिक सटीकता से माप सकेगी। कमजोर वर्गों तक समय पर आर्थिक सहायता, बेहतर बीमा कवरेज और स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक जरूरत का वैज्ञानिक आकलन संभव होगा।

भागलपुर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने तकनीक आधारित ठोस पहल शुरू की है। अब गूगल मैप की मदद से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। इसे लेकर यातायात विभाग की बैठक में जिला पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है।

अब जिला परिवहन पदाधिकारी और जिला तकनीकी पदाधिकारी के सहयोग से शहर के प्रमुख ट्रैफिक क्षेत्रों को रेड जोन और येलो जोन में बांटा जाएगा। इसके तहत गूगल मैप के माध्यम से जाम की स्थिति, वाहनों के दबाव और आवाजाही का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर रेड जोन (अधिक जाम वाले क्षेत्र) और येलो जोन (मध्यम दबाव वाले क्षेत्र) चिह्नित किए जाएंगे।

चिह्नित जोन की जानकारी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर (आई-ट्रिपल-सी) के डिस्प्ले बोर्ड पर भी दी जाएगी, ताकि वहां तैनात कर्मी इसकी मानिटरिंग कर सकें। वहीं आई-ट्रिपल-सी के माध्यम से रियल टाइम डाटा के आधार पर ट्रैफिक विभाग को तुरंत सूचना दी जाएगी। जैसे ही किसी रेड या येलो जोन में जाम की स्थिति बनेगी, टीम को मौके पर भेजकर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी उपयोग किया जाएगा। किसी मुख्य मार्ग पर जाम होने की स्थिति में लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सूचना दी जाएगी। इससे दबाव कम हो जाएगा। प्रशासन का मानना है कि तकनीक के समुचित उपयोग से ट्रैफिक जाम की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

यातायात विभाग ने विक्रमशिला पुल पर जाम से निपटने के लिए दीवारों पर ओवरटेकिंग पर 10 हजार रुपये जुर्माना और वीडियो मॉनिटरिंग से जुड़े स्लोगन लिखवा दिए हैं, लेकिन फिलहाल चालान कटना शुरू नहीं हुआ है। यातायात पुलिस ने बताया कि पुल पर वाहन रोककर चालान करने से जाम की समस्या बढ़ जाएगी। हालांकि, एक सप्ताह के भीतर विशेष निगरानी कैमरों से ओवरस्पीड और ओवरटेकिंग पर नजर रखी जाने लगेगी। पकड़े गए वाहनों को पुल से बाहर रोककर चालान काटा जाएगा। अभी पुल पर तीन पालियों में निगरानी की जा रही है।

घने कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण सोमवार को पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हवाई परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सुबह के समय दृश्यता इतनी कम थी कि उड़ानों का संचालन करना मुश्किल हो गया। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन को दो उड़ानों को रद करने का निर्णय लेना पड़ा। इसमें एक आगमन और एक प्रस्थान उड़ान शामिल थी।

उड़ानों के अचानक रद्द होने की खबर मिलते ही यात्रियों में अफरातफरी मच गई। कई यात्री जो जरूरी काम से दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जा रहे थे, उन्हें भारी निराशा हुई। यात्रियों को एयरलाइंस काउंटरों पर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा, जहां उन्हें वैकल्पिक उड़ान या टिकट रिफंड के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा।

रद्द उड़ानों के अलावा, इंडिगो एयरलाइंस की पटना से उड़ान भरने वाली 11 बजे की फ्लाइट को भी विलंबित कर दिया गया। यह फ्लाइट अब अपने निर्धारित समय से करीब तीन घंटे बाद दोपहर 2 बजे उड़ान भरेगी। यात्रियों को मोबाइल संदेशों के माध्यम से सूचना देने की बात कही गई, लेकिन कई यात्रियों ने शिकायत की कि उन्हें समय पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी।

एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सर्दियों के मौसम में ऐसी स्थिति सामान्य है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले संबंधित एयरलाइंस से अपनी फ्लाइट की स्थिति की जानकारी जरूर ले लें। मौसम साफ होने के साथ ही दोपहर बाद उड़ानों के सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन सुबह की उड़ानों पर कोहरे का असर बना रहा।