कोहरे ने रोकी रफ्तार: पटना एयरपोर्ट से दो उड़ानें रद्द, इंडिगो की फ्लाइट में 3 घंटे की देरी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपने के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया। यह घटना तब हुई जब नुसरत परवीन नाम की महिला डॉक्टर नियुक्ति पत्र लेने मंच पर आईं। उन्होंने चेहरे पर हिजाब पहना हुआ था।

वीडियो में दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने महिला को देखकर पूछा, “यह क्या है?” इसके बाद उन्होंने खुद ही महिला के सिर से हिजाब हटा दिया। पास खड़े उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक यह घटना हो चुकी थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

विपक्षी दलों ने इस हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई है। राजद और कांग्रेस ने वीडियो साझा करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने इसे ‘शर्मनाक हरकत’ बताया और कहा कि बिहार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है। उन्होंने नीतीश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग की।

शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस कृत्य की निंदा की। उन्होंने इसे ‘सार्वजनिक उत्पीड़न’ करार दिया और कहा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री द्वारा महिला के घूंघट को जबरन हटाना निंदनीय है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना सीएम सचिवालय ‘संवाद’ में हुई, जहां 1,000 से अधिक AYUSH डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। जब नुसरत परवीन नाम की महिला डॉक्टर नियुक्ति पत्र लेने आईं, तो उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। नीतीश कुमार ने हिजाब देखकर आपत्ति जताई और उसे हटाने को कहा।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार महिला को हिजाब हटाने का इशारा करते हैं और फिर खुद ही उसे खींच देते हैं। उनके बगल में खड़े उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक यह घटना हो चुकी थी। इस घटना के बाद महिला को एक अधिकारी द्वारा जल्दी से एक तरफ खींच लिया गया।

इस घटना पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। RJD और कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो साझा करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। RJD ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है या वह पूरी तरह से ‘संघी’ बन गए हैं। कांग्रेस ने इस कृत्य को ‘शर्मनाक’ बताते हुए नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि बिहार के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा है, तो राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी।

शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी चतुर्वेदी ने भी इस घटना की निंदा की और इसे ‘सार्वजनिक उत्पीड़न’ बताया। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री द्वारा महिला के घूंघट को जबरन हटाना सार्वजनिक उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है।

बिहार में सड़क निर्माण के इतिहास में एक अनूठा फैसला लिया गया है। आमतौर पर सड़कों को चौड़ा किया जाता है, लेकिन यहां दो राष्ट्रीय राजमार्गों (NH 333A और NH 133E) की चौड़ाई 30 मीटर से घटाकर 24 मीटर करने का निर्णय लिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह कदम जमीन अधिग्रहण की भारी लागत को देखते हुए उठाया है।

इस फैसले के तहत, पेव्ड सोल्जर की चौड़ाई 2 मीटर से घटाकर 1.5 मीटर और सर्विस लेन की चौड़ाई 5.5 मीटर से घटाकर 3.5 मीटर कर दी जाएगी। मंत्रालय का मानना है कि इससे जमीन अधिग्रहण मद में लगभग 100 करोड़ रुपये की बचत होगी।

इसके अलावा, जमुई बाईपास प्रोजेक्ट को भी फिलहाल रोक दिया गया है। मंत्रालय अब कम जमीन अधिग्रहण वाले नए एलाइनमेंट की तलाश कर रहा है। यह निर्णय उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जिनकी जमीन पहले ही अधिग्रहित हो चुकी थी और उन्हें भुगतान भी हो चुका था। क्षेत्रीय अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध रखी है कि अब उन भुगतानों का क्या होगा। यह फैसला बिहार के बुनियादी ढांचा विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 2022 बैच के पांच युवा अधिकारियों के लिए यह एक बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने उन्हें संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन अधिकारियों को उनकी सेवाओं के आधार पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिन अधिकारियों को पदोन्नति मिली है, उनमें पूर्णिया के एसडीओ पार्थ गुप्ता, बाढ़ के एसडीओ आशीष कुमार, बगहा के एसडीओ गौरव कुमार, बिहारशरीफ के एसडीओ काजले वैभव नितिन और मोतिहारी सदर के एसडीओ निशांत सिहारा शामिल हैं। ये सभी अधिकारी अब राज्य प्रशासन में और भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे। यह कदम राज्य सरकार की प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक प्रयास है।