मतदाता सूची में खामी: एसआईआर अभियान में दस्तावेजों के अभाव से परेशान मतदाता
मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान ‘एसआईआर’ के दूसरे चरण में नॉन-मैपिंग की समस्या के चलते जारी किए गए नोटिस मतदाताओं के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। नोटिस मिलने के बाद अभिलेख जुटाने में मतदाताओं के पसीने छूट रहे हैं। तहसील स्तर पर सुनवाई की सीमित व्यवस्था के कारण दूर-दराज के गांवों से आने वाले लोगों को यात्रा में धन और समय दोनों की बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है, और कई बार तो वापसी में रात हो जाती है।
एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से लेकर पर्यवेक्षकों तक की ओर से की गई खामियों का खामियाजा अब मतदाताओं को उठाना पड़ रहा है। तहसील में नोटिस लेकर पहुंचे अधिकांश मतदाताओं ने बताया कि गणना प्रपत्र भरते समय सभी आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रदान करने के बावजूद, गणना प्रपत्र की मैपिंग नहीं की गई, जिसके कारण उन्हें नोटिस जारी होने की जानकारी तहसील पहुंचने पर ही मिली।
मैथा क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों के निवासी संजय, विश्राम सिंह, प्यारे लाल, मनोज कुमार आदि ने बताया कि अकबरपुर तहसील पहुंचने के लिए सुबह 10 बजे घर से निकलने के बाद 12 बजे तहसील पहुंचने पर उन्हें बताया जाता है कि नोटिस सुनवाई का निर्धारित समय सुबह 9 से 12 बजे तक ही था। तहसील मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर स्थित गांवों के लोग एक बार तहसील पहुंचने के बाद बिना सुनवाई के वापस नहीं लौटना चाहते। घुमंतू परिवारों के सदस्यों के सामने तो और भी अधिक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि माता-पिता के साथ-साथ खुद के अभिलेखों के भी निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण न होने की समस्या सामने आ रही है। सदर तहसील सभागार में नोटिस जारी होने की सुनवाई के लिए दिनभर भीड़ जमा रहती है। इस पूरी प्रक्रिया में सरकारी तंत्र की लापरवाही सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित कर रही है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है।
मतदाता सूची में गड़बड़ी: एसआईआर अभियान में दस्तावेज नहीं मिलने से मतदाता परेशान, सरकारी खामियों का खामियाजा भुगत रहे लोग
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