धर्मेंद्र के निधन से हिंदी सिनेमा में शोक की लहर, आगरा से जुड़ा खास किस्सा

आगरा के प्रतापपुरा चौराहे पर सोमवार दोपहर एक पति को अपनी पत्नी को एक युवक के साथ बाइक पर देखकर गुस्सा आ गया। पति ने जब पत्नी को घर चलने के लिए टोका तो युवक और पति के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी जल्द ही मारपीट में बदल गई।

आरोप है कि शोरूम में नौकरी करने वाली पत्नी को लेने पहुंचे पति पर युवक ने हेलमेट से हमला कर दिया। इस हमले में पति घायल हो गया। सूचना पर पहुंची रकाबगंज थाना पुलिस ने घायल पति की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक आशीष कटारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सदर के सेवला जाट निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी एक स्थानीय शोरूम में काम करती हैं। सोमवार दोपहर जब वह अपने बेटे को दवा दिलाने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने प्रतापपुरा चौराहे पर अपनी पत्नी को रोहता मलपुरा निवासी आशीष कटारा के साथ बाइक पर देखा। पति ने पत्नी को अपने साथ चलने को कहा, जिस पर आशीष कटारा भड़क गया और उसने पति के सिर पर हेलमेट से वार कर दिया। इस मारपीट में पति को चोटें आई हैं।

थाना प्रभारी निशामक त्यागी ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस घटना के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि घटना की सत्यता का पता लगाया जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते अपराधों और आपसी विवादों पर चिंता जताई है।

आगरा में आगरा मेट्रो परियोजना के कार्य से शहर की सड़कों पर लगने वाले जाम से जल्द ही निजात मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम दिसंबर के दूसरे सप्ताह से एमजी रोड पर चरणबद्ध तरीके से बैरिकेडिंग हटाना शुरू करेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नेशनल हाईवे-19 और एमजी रोड पर यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करना है, जो वर्तमान में मेट्रो निर्माण के कारण बाधित है।

सूत्रों के अनुसार, हाईवे स्थित आईएसबीटी के सामने से बैरिकेडिंग पूरी तरह से हटा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, दिसंबर के अंतिम सप्ताह से कामायनी हास्पिटल के सामने से भी बैरिकेडिंग हटाई जाएगी। हालांकि, एमजी रोड पर बैरिकेडिंग को पूरी तरह से मार्च 2026 तक हटाया जाएगा, जबकि कामायनी हास्पिटल के सामने से फरवरी 2026 तक बैरिकेडिंग हटाई जा सकती है। इन कदमों से शहरवासियों को आवागमन में बड़ी सहूलियत मिलेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी।

आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर में खंदारी चौराहा से सिकंदरा तिराहा तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। खंदारी चौराहा से आईएसबीटी के पास तक का ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है और इस हिस्से से बैरिकेडिंग भी हटा ली गई है। जल्द ही इन जगहों पर सुंदरीकरण का कार्य भी शुरू किया जाएगा। आईएसबीटी से सिकंदरा तिराहा तक निर्माण कार्य जारी है। आईएसबीटी के सामने से गुरु का ताल तक 500 मीटर और कामायनी हास्पिटल से सिकंदरा तिराहा के मध्य 300 मीटर ट्रैक का निर्माण पूरा हो चुका है। माल रोड पर भी ट्रैक निर्माण कार्य संपन्न हो गया है। एमजी रोड की साढ़े छह किलोमीटर लंबाई में से सदर बाजार से सुभाष बाजार तक अधिकांश हिस्से में ट्रैक बन चुका है।

यूपीएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि हाईवे और एमजी रोड पर विभिन्न स्थानों से बैरिकेडिंग हटाने से लोगों को आवागमन में और भी अधिक सुविधा होगी। जिन स्थानों से बैरिकेडिंग हटाई जाएगी, वहां पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा, जिससे शहर का स्वरूप भी बेहतर होगा। यह परियोजना आगरा के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, जो न केवल यातायात को सुगम बनाएगी बल्कि शहर की आधुनिकता को भी बढ़ाएगी।

भारत की ऐतिहासिक धरोहर, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की अद्भुत सुंदरता ने मंगलवार को एक बार फिर दुनिया भर के प्रतिष्ठित अतिथियों को अपनी ओर आकर्षित किया। भूटान, केन्या, मलेशिया, मारीशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीशों का एक प्रतिनिधिमंडल, जो दिल्ली में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने आया था, ने आगरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान, उन्होंने यमुना किनारे स्थित इस संगमरमर के अनूठे स्मारक की वास्तुकला और भव्यता को देखकर अवाक रह गए।

प्रतिनिधिमंडल सुबह लगभग 11:15 बजे सड़क मार्ग से आगरा पहुंचा। ताजमहल परिसर में करीब डेढ़ घंटे से अधिक समय बिताते हुए, इन गणमान्य अतिथियों ने न केवल इसकी बेमिसाल सुंदरता को निहारा, बल्कि स्मारक के इतिहास और निर्माण से जुड़ी बारीकियों को जानने में भी विशेष रुचि दिखाई। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने स्मारक की वास्तुकला की प्रशंसा की और इसे “बेहद खूबसूरत” बताया।

ताजमहल के दीदार के बाद, मुख्य न्यायाधीशों का दल आगरा के ऐतिहासिक किले की ओर बढ़ा। लगभग एक घंटे के अपने भ्रमण में, उन्होंने किले के भीतर स्थित दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जहांगीरी महल जैसे महत्वपूर्ण संरचनाओं का अवलोकन किया। इन ऐतिहासिक स्थलों ने भी उन्हें भारत के गौरवशाली अतीत और समृद्ध वास्तुकला से अवगत कराया।

दिल्ली में चल रहे मुख्य न्यायाधीशों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न देशों के न्यायिक प्रमुखों को एक मंच पर लाकर महत्वपूर्ण कानूनी और न्यायिक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करना है। इस सम्मेलन के इतर, आगरा का यह दौरा न केवल भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को बढ़ावा देता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी मजबूत करता है। शाम को यह दल दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गया, लेकिन ताजमहल की स्मृतियाँ उनके साथ थीं।

इन दिनों सहालगों का मौसम अपने चरम पर है, जिसके चलते चारों ओर खुशियों का माहौल है। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच आम यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को विशेष रूप से रोडवेज बसों की किल्लत ने यात्रियों को बेहाल कर दिया। आगरा, मथुरा और दिल्ली जैसे प्रमुख मार्गों पर बसों के न मिलने से यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

बसों की कमी के पीछे चालकों की अनुपलब्धता को एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। जब कभी कोई बस स्टैंड पर आती, तो उसमें सीट पाने के लिए यात्रियों के बीच मारामारी की स्थिति देखी गई। सहालगों के चलते यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई थी, जिससे बसों में क्षमता से अधिक भीड़ हो रही थी।

यात्रियों की परेशानी सिर्फ बसों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि शहर की सड़कों पर भी जाम का आलम रहा। कासगंज-सोरों मार्ग दिन भर वाहनों की कतारों से जूझता रहा। जाम में फंसे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देर हो रही थी, जिससे वे परेशान दिखाई दिए। इसी तरह, शहर के बाजारों में भी सहालगों के कारण खरीदारों की अच्छी भीड़भाड़ देखी गई, जिसके चलते बाजार भी पल-पल जाम से जूझते रहे।

यातायात पुलिस जाम को नियंत्रित करने और उसे खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करती रही। सूत्रों के अनुसार, सहालगों के कारण अचानक बढ़े भीड़ के दबाव को संभालना यातायात पुलिस के लिए एक चुनौती साबित हुई। हालांकि, निगम के अधिकारियों का कहना है कि सभी उपलब्ध बसों को चलाया जा रहा था और दोपहर बाद भीड़ कम होने पर यात्रियों को होने वाली दिक्कतों को कम करने का प्रयास किया गया।

राया थाना क्षेत्र के गांव मदैम में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां डिलीवरी के दौरान एक विवाहिता की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान नगीना (28) पत्नी सुल्तान के रूप में हुई है।

सूत्रों के अनुसार, दो दिन पूर्व नगीना की डिलीवरी के दौरान तबियत अचानक बिगड़ गई थी। परिजनों ने उसे बेहतर इलाज के लिए आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। सोमवार शाम को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

इसके बाद परिजन शव को गांव ले आए और सोमवार सुबह अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इसी बीच, किसी व्यक्ति ने पुलिस को 112 नंबर पर इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने मृतका के शव को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रखे जाने से पहले ही उसे निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान मृतका के मायके वाले भी गांव पहुंच गए। बाद में, दोनों पक्षों की सहमति से शव का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर अंतिम संस्कार किया गया।

इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक रवि भूषण शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, महिला की मृत्यु इन्फेक्शन के कारण हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। इस घटना ने गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है।

आगरा में आमजन को यातायात जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। नेशनल हाईवे-19 पर रैपुरा जाट को मिडावली हाथरस रोड से जोड़ने वाला 400 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 14 किलोमीटर लंबा उत्तरी बाईपास दिसंबर के दूसरे सप्ताह में खुल जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूरा होने से न केवल खंदौली की दूरी घटकर मात्र 20 मिनट रह जाएगी, बल्कि सिकंदरा चौराहे पर वाहनों के अत्यधिक दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी।

इस उत्तरी बाईपास के निर्माण में करीब सात महीने की देरी हाईटेंशन लाइनों के स्थानांतरण के कारण हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस समस्या के समाधान के लिए बिजली विभाग को कई बार पत्र लिखे। एक हाईटेंशन लाइन को साढ़े तीन महीने पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है, और अब दूसरी महत्वपूर्ण लाइन को स्थानांतरित करने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। यह विशेष लाइन मथुरा रिफाइनरी को बिजली की आपूर्ति करती है, इसलिए इसके स्थानांतरण में विशेष सावधानी बरती जा रही है।

एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि हाईटेंशन लाइन शिफ्टिंग का कार्य अगले दो हफ्तों में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद बाईपास को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस बाईपास के खुलने से दिल्ली और नोएडा से ग्वालियर या कानपुर की ओर जाने वाले वाहनों को आगरा शहर के ट्रैफिक जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे उनके सफर में काफी समय बचेगा। यह परियोजना आगरा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले यातायात के लिए भी एक नया मार्ग प्रशस्त करेगी। इस महत्वपूर्ण चौराहे पर वाहनों का दबाव कम होने से यात्रियों को सुगम और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में देश के सर्वाधिक सड़क हादसों वाले 100 शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 28 शहरों को स्थान मिला है। चिंताजनक बात यह है कि आगरा जोन के पांच प्रमुख जिले – आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और अलीगढ़ – भी इस सूची में शामिल हैं। यह आंकड़े प्रदेश में सड़क सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

प्रदेश सरकार ने जन सुरक्षा नीति के तहत सड़क हादसों में होने वाली मौतों की दर को शून्य पर लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में यातायात पुलिस के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है और संभागीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को जनसहभागिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगरा कमिश्नरेट में सड़क हादसों को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यहां दुर्घटना संभावित गंभीर स्थानों (क्रिटिकल क्रैश लोकेशन) और संवेदनशील मार्गों (क्रिटिकल कारीडोर) को चिन्हित कर उनके लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है।

आंकड़ों के अनुसार, आगरा में इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर के मध्य 1209 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें दुर्भाग्यवश 619 लोगों की जान चली गई। आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग, लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे अधिक हादसे दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार, अलीगढ़, मथुरा और फिरोजाबाद जैसे जिले भी एक्सप्रेसवे से जुड़े होने के कारण हादसों की मार झेल रहे हैं। मैनपुरी जिला राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित होने के कारण वहां भी बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।

‘जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट’ अभियान के तहत आगरा शहर में पांच सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को क्रिटिकल कारीडोर के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें सिटी जोन में रामबाग से एत्मादपुर तक एनएच-19, फाउंड्री नगर से खंदौली तक एनएच-509, सैंया से ककुआ तक, रायभा से रैपुरा जाट तक एनएच-44, बरहन के जमाल नगर भैंस से राम बाग तक और फतेहपुर सीकरी में एनएच-21 बसई चौकी से बाह के कचौरा घाट तक एनएन-62 क्षेत्र शामिल हैं। कमिश्नरेट में सर्वाधिक हादसों वाले 16 स्थानों को चिन्हित कर उन्हें ‘ग्रीन कारीडोर’ के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है, ताकि इन जगहों पर दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। सड़क सुरक्षा उपायों को कड़ाई से लागू करने और जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इन गंभीर हादसों को रोका जा सके।

आगरा में मतदाता सूची से नाम हटने की शिकायतों का सिलसिला जारी है, जिसके चलते कलेक्ट्रेट, तहसीलों और निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन पर प्रतिदिन 30 से अधिक शिकायतें पहुंच रही हैं। इनमें सबसे अधिक शिकायतें वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर हैं। इन मामलों में बीएलओ (बीट लेवल ऑफिसर) मतदाताओं से फॉर्म-छह (Form-6) भरने के लिए कह रहे हैं। यह फॉर्म नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके बिना मतदाता सूची में नाम जुड़वाना या गणना प्रपत्र प्राप्त करना संभव नहीं है।

वर्ष 2003 में जहां आगरा जिले में मतदाताओं की संख्या 24 लाख थी, वहीं अब यह बढ़कर 36 लाख हो गई है। इस वृद्धि में 18 से 19 वर्ष के एक लाख नए मतदाता भी शामिल हैं। कई मतदाताओं ने चिंता जताई है कि उनके या परिवार के सदस्यों के नाम 2003 की मतदाता सूची में थे, लेकिन वर्तमान सूची में नहीं हैं। ऐसे में बीएलओ द्वारा फॉर्म-छह भरने की सलाह दी जा रही है ताकि सूची में नाम पुनः जुड़ सके। कुछ मामलों में, दो साल पूर्व सत्यापन के दौरान भी नाम हटा दिए गए थे, और अब उन्हें फिर से फॉर्म-छह भरना पड़ रहा है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सभी बीएलओ को फॉर्म-छह उपलब्ध कराए गए हैं, जो मतदाताओं को सूची में अपना नाम दर्ज कराने में सहायता करेंगे। सरकारी अवकाश के बावजूद, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को जारी रखा गया है। मंगलवार को भी 3696 बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाएंगे। इस अभियान में 372 सुपरवाइजर और दो दर्जन से अधिक अधिकारी भी शामिल रहेंगे। यह अभियान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा।

जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सभी मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरने की अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि मतदाता गणना प्रपत्र नहीं भरते हैं, तो उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। सूची में नाम न होने की स्थिति में वे आगामी लोकसभा या विधानसभा चुनावों में मतदान नहीं कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने मतदाताओं से सावधानीपूर्वक और सही तरीके से फॉर्म भरने का आग्रह किया है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यह अभियान चार नवंबर से चार दिसंबर तक चलेगा, और जिला प्रशासन का दावा है कि सभी बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र का वितरण और भरा हुआ प्रपत्र एकत्र करने का कार्य किया जा रहा है।