धनबाद स्टेशन पर रोके गए बंगाल के 30 छात्र, जांच में निकली परीक्षा की बात

झारखंड के धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SNMMCH) के सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में एक सियार के घुसने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस गंभीर मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने तत्काल इस मामले की जांच के आदेश देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

यह घटना 17 नवंबर की देर रात की है, जब एक सियार चुपके से सर्जिकल आईसीयू में घुस आया। उस समय आईसीयू में सात अति गंभीर मरीज जीवन और मृत्यु से जूझ रहे थे। कुछ तीमारदारों और अस्पताल कर्मियों ने जब शोर मचाया, तब जाकर सियार वहां से निकला और भागा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। भवन प्रमंडल विभाग की एक टीम ने अस्पताल पहुंचकर चारदीवारी का जायजा लिया। टीम ने यह जानने की कोशिश की कि सियार अस्पताल परिसर में कैसे घुसा, इसके प्रवेश द्वार कहां-कहां हैं और किन जगहों पर दीवारें टूटी हुई हैं। प्रारंभिक जांच में अस्पताल के पिछले हिस्से में कई जगहों पर दीवारें टूटी पाई गईं। अब भवन प्रमंडल विभाग की ओर से इस हिस्से में मजबूत चारदीवारी और कल्वर्ट बनाने की योजना है। बीच में स्थित तालाब के ऊपर भी कल्वर्ट बनाने पर विचार किया जा रहा है।

यह भी पता चला है कि अस्पताल परिसर में तमाम बंदिशों के बावजूद हर दिन बाजार लगता है। यहां खाने-पीने की चीजों और अन्य सामानों की दुकानें सजती हैं। शाम होते ही इन ठेलों और खोमचों से काफी मात्रा में जूठन आसपास फेंक दी जाती है। इसी जूठन को खाने के लिए विभिन्न प्रकार के जंगली और आवारा जानवर, जिनमें गाय-भैंस, कुत्ते और अब सियार भी शामिल हैं, अस्पताल परिसर में घूमते रहते हैं। पहले भी कई बार अस्पताल प्रबंधन की ओर से ऐसी दुकानों पर रोक लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। इससे पहले, बड़ी संख्या में भैंसें भी अस्पताल परिसर में घुसकर घास चरती हुई पाई गई हैं, जो इमरजेंसी के रास्ते तक में विचरण करती हैं, जिससे मरीजों को आने-जाने में भी परेशानी होती है।

आईसीयू जैसे संवेदनशील स्थान पर बाहरी जानवर का घुसना मरीजों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। यह घटना न केवल अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और वहां भर्ती मरीजों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी और मरीजों को सुरक्षित माहौल मिलेगा।

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में कफ सीरप और नशीली दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने तत्काल प्रभाव से यह आदेश दिया है कि किसी भी मेडिकल दुकान पर डॉक्टर की पर्ची के बिना कफ सीरप या अन्य नशीली दवाओं की बिक्री नहीं की जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत के चंगुल से बचाना है, जो इन दवाओं के अनियंत्रित सेवन से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित नियामक एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में कहीं भी बिना वैध डॉक्टरी पर्चे के इन दवाओं का वितरण न हो। इसके लिए, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मेडिकल दुकानों और दवा कंपनियों पर नियमित रूप से छापेमारी करें। इन छापों के दौरान दवाओं के स्टॉक रजिस्टर, आपूर्ति श्रृंखला और बिक्री के रिकॉर्ड की गहन जांच की जानी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री को रोका जा सके।

यह जनहित याचिका सुनील कुमार महतो द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने स्कूली बच्चों और युवाओं के बीच कफ सीरप और अन्य नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रचलन पर गंभीर चिंता जताई थी। याचिका में कहा गया था कि ये दवाएं बिना किसी रोक-टोक के आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, जिससे नशे की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। अदालत ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कानूनी पर्चे के बिना कफ सीरप और अन्य नशीली दवाओं की बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाया जाए।

अदालत ने दवा कंपनियों, मेडिकल स्टोरों और कफ सीरप बेचने वाली दुकानों पर तत्काल छापेमारी करने का आदेश दिया है। इस संबंध में की गई कार्रवाई की एक अनुपालन रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर अदालत में पेश की जानी चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ऋतु कुमार के आग्रह पर झारखंड के ड्रग कंट्रोलर को भी प्रतिवादी बनाते हुए उनसे जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

सूत्रों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में धनबाद जिले में बड़ी मात्रा में कफ सीरप बरामद होने का भी उल्लेख किया था। इस मामले की जांच को धनबाद पुलिस से सीआईडी को सौंपा गया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर भी चिंता जताई गई है। हाई कोर्ट का यह आदेश राज्य में दवा बिक्री के नियमों को सख्त बनाने और युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।