राजकीय शिक्षकों के चिकित्सीय बिल भुगतान की मांग, सामान्य बजट से भुगतान की मांग
उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों ने एक महत्वपूर्ण मांग उठाई है। शिक्षकों का कहना है कि एक लाख रुपये या उससे कम राशि के चिकित्सीय बिलों का भुगतान सामान्य बजट से किया जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष सत्य शंकर मिश्रा और संरक्षक रामेश्वर पांडेय ने इस मुद्दे पर जोर दिया है।
शिक्षकों के अनुसार, कम राशि के चिकित्सीय बिलों का भुगतान लंबे समय तक अटक जाता है, जिसके कारण उन्हें बार-बार निदेशालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह स्थिति शिक्षकों के लिए काफी असुविधाजनक है। वहीं, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक लाख रुपये तक के बिलों का भुगतान सामान्य बजट से करने की सुविधा पहले से ही मौजूद है।
इस मांग का उद्देश्य राजकीय शिक्षकों को भी वही सुविधा प्रदान करना है जो अन्य शिक्षक वर्ग को प्राप्त है, ताकि उन्हें वित्तीय और प्रशासनिक परेशानियों से बचाया जा सके। यह कदम शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने और उनकी सेवा को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
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