दिल्ली पुलिस की लखनऊ में बड़ी सेंध, 49 लाख की ठगी के 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लखनऊ में एक शातिर साइबर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या अन्य सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराता-धमकाता था और डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर उनकी जीवन भर की कमाई हड़प लेता था। पिछले साल जून में, इसी गिरोह ने दक्षिण-पूर्व दिल्ली की रहने वाली एक 71 वर्षीय महिला को 49 लाख रुपये का चूना लगाया था।

सूत्रों के अनुसार, जालसाजों ने महिला को 24 घंटे के लिए डिजिटल रूप से गिरफ्तार करने का झांसा दिया था। उन्होंने महिला को अवैध लेनदेन में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। इस डर से महिला ने उनके बताए अनुसार पैसे ट्रांसफर कर दिए। जालसाजों ने न केवल उसके बैंक खाते से पैसे निकाले, बल्कि उसकी सावधि जमा (एफडी) भी तुड़वाकर सारी जमा-पूंजी हड़प ली। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद इस मामले की जांच शुरू हुई थी।

क्राइम ब्रांच की साइबर सेल की टीम ने धन हस्तांतरण के रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच के बाद पाया कि यह गिरोह लखनऊ से संचालित हो रहा था। टीम ने लखनऊ पुलिस की मदद से अमीनाबाद, हसनगंज और मदेयगंज जैसे इलाकों में एक सप्ताह तक डेरा डाला। सभी आरोपियों के ठिकानों की पहचान करने के बाद, शनिवार को छापेमारी की गई और छह लोगों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद ओवैस, विशाल तिवारी, शकील अहमद, मोहम्मद अहद, मोहम्मद आतिफ और मोहम्मद उज्जैब शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में गिरोह के सक्रिय सदस्य और वे खाताधारक भी शामिल हैं जिनके खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया गया था। मोहम्मद ओवैस और विशाल तिवारी के खातों का इस्तेमाल सीधे तौर पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए होता था, जबकि शकील अहमद और मोहम्मद अहद ने ठगी के लिए दूसरों के खाते उपलब्ध कराए। मोहम्मद आतिफ और मोहम्मद उज्जैब ठगी की गई रकम निकालने के प्रयास में एटीएम बूथ पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह गरीब और बेरोजगार युवाओं को नौकरी का लालच देकर उनसे उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था। इन खातों के जरिए ठगी की रकम को कई स्तरों पर ट्रांसफर किया जाता था, जिससे पैसों के स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाता था। आरोपी खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर पीड़ितों पर कार्रवाई का दबाव बनाते थे और उन्हें तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते थे। पुलिस गिरोह के फरार अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है।

लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह महोत्सव अवध के श्रीराम और उत्तराखंड के बद्री विशाल व चार धामों की संयुक्त शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संकट के दौरान यही लोकगीत, कला और इतिहास संरक्षण का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी इतिहासकारों ने जानबूझकर भारत के कई गौरवशाली क्षणों को छिपाया, लेकिन लोकगायन और परंपराओं के माध्यम से भारत की गरिमा के पन्नों को सहेजा जा रहा है, जिसे हमें सुनने और देखने को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मां गंगा, यमुना, सरयू व शारदा जैसी नदियां देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। बीरबल साहनी मार्ग पर चल रहे इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपनी जवानी न्योछावर करने वाले वीर जवान और अमृत तुल्य जल देने वाली पवित्र नदियां उत्तराखंड की ही देन हैं।

यह महोत्सव हमारी लोककला और संस्कृति को जीवंत बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपनी लोक संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और उसे संरक्षित करते हुए उसे मंच प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि उत्तराखंड राज्य का गठन नौ नवंबर 2000 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से संभव हुआ।

मुख्यमंत्री ने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और द्वितीय सीडीएस का भी जिक्र किया, जो उत्तराखंड की पावन भूमि से थे। उन्होंने कहा कि हमने भक्ति और शक्ति का समन्वय उसी प्रकार से किया है, जिस प्रकार राजस्थान की धरती ने करके दिखाया है।

कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लखनऊ को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में भोजन की उत्कृष्ट परंपरा के लिए ‘वर्ल्ड क्रिएटिव सिटी’ के रूप में शामिल किया है।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री डा. रीता बहुगुणा जोशी, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक ओपी श्रीवास्तव, उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष हरिश्चंद्र पंत और पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष गणेश जोशी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी अवलोकन किया। रविवार को महोत्सव में भारी भीड़ देखी गई। इस महोत्सव का समापन 18 तारीख को होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में होने वाली वृद्धि से राहत देने की पुरजोर मांग की है। परिषद का कहना है कि प्रदेश की बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस बकाया है, ऐसे में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं बनता। परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने रविवार को कहा कि इस वर्ष भी कंपनियों पर चार हजार करोड़ रुपये से अधिक का सरप्लस अपेक्षित है।

अवधेश कुमार वर्मा ने सुझाव दिया कि उपभोक्ताओं के इस सरप्लस के आधार पर अगले पांच वर्षों तक बिजली दरों में कम से कम आठ प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि एक साथ 40 प्रतिशत की कमी करना पावर कारपोरेशन के लिए वहन करना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने सरकार का ध्यान बिहार की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि वहां एक अगस्त 2025 से 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है।

परिषद ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत सरकार से हस्तक्षेप करने और आयोग को निर्देश जारी करने की अपील की है, ताकि 3.61 करोड़ उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी करके उन्हें उनका हक दिया जा सके। वर्मा ने कहा कि जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने की बजाय, इस सरप्लस राशि का उपयोग करके उन्हें राहत देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने पहले ही छोटे घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी है, और अब नियमित रूप से बिल जमा करने वालों को भी दरों में कमी करके राहत देने की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा में एक अभिनव पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए साल भर में 10 दिन ‘बस्ता-मुक्त दिवस’ के रूप में मनाए जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों पर से अकादमिक दबाव को कम करना और सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक, आकर्षक और व्यावहारिक बनाना है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के उन प्रावधानों के अनुरूप है जो रटने की बजाय व्यावहारिक, गतिविधि-आधारित और अनुभवात्मक अधिगम पर जोर देते हैं।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने इस पहल के लिए ‘आनंदम’ (खुशी से सीखना) नामक दिशानिर्देश विकसित किए हैं। इन दिशानिर्देशों में ऐसी गतिविधियों को शामिल किया गया है जो छात्रों की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और व्यावहारिक समझ को बढ़ावा देंगी, और पारंपरिक पाठ्यपुस्तक-केंद्रित शिक्षण पद्धति से हटकर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगी।

इन दिशानिर्देशों के तहत, छात्रों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। साप्ताहिक कार्यक्रम के अनुसार, हर शनिवार को नियमित कक्षा शिक्षण से हटकर प्रतियोगिताओं और समूह-आधारित गतिविधियों के लिए समर्पित किया जाएगा। छात्रों को खेलकूद और फिटनेस गतिविधियों, पिकनिक और बाहरी सत्रों के साथ-साथ भाषण और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनका उद्देश्य उनके संचार कौशल को बढ़ाना है।

यह उम्मीद की जाती है कि ये गतिविधियाँ छात्रों को उनकी रुचियों का पता लगाने, सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करने और उनके समग्र, सर्वांगीण विकास का समर्थन करने में मदद करेंगी। बस्ता-मुक्त दिवसों की योजना पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए बनाई गई है, जिससे छात्रों को नियमित रूप से अकादमिक बोझ के बिना सार्थक सीखने के अवसर मिलेंगे। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से छात्रों का तनाव कम होगा, उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा मिलेगा और स्कूली शिक्षा अधिक आनंददायक बनेगी।

लखनऊ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दाखिल कर वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों की घोषणा जल्द से जल्द करने की पुरजोर मांग की है। इसके साथ ही, परिषद ने बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव पर कड़ा एतराज जताते हुए उसे तत्काल खारिज करने की भी मांग की है। परिषद का मुख्य तर्क यह है कि नई बिजली दरों के घोषित होने से सभी वित्तीय आंकड़े पूरी तरह बदल जाएंगे। ऐसे में, पुराने और अब अप्रासंगिक हो चुके आंकड़ों के आधार पर निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता।nnपरिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सोमवार को आयोग में दाखिल अपने प्रस्ताव के माध्यम से इस मामले पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव संपन्न होते ही पावर कारपोरेशन प्रबंधन निजीकरण के लिए टेंडर निकालने की तैयारी में जुट गया है। यह प्रस्ताव पिछले पांच महीनों से लंबित है, और नियामक आयोग द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार की ओर से अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। वर्मा के अनुसार, यह स्थिति निजीकरण के प्रस्ताव को खारिज करने का एक मजबूत आधार प्रदान करती है। अब जब नई बिजली दरें घोषित होने वाली हैं, तो पुराने वित्तीय आंकड़े स्वतः ही अप्रासंगिक हो जाएंगे।nnपरिषद ने यह भी बताया कि सभी विद्युत वितरण निगमों ने अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) पहले ही आयोग को जमा कर दी है। इसके अलावा, जनसुनवाई और राज्य सलाहकार समिति की बैठक सहित सभी आवश्यक नियामकीय प्रक्रियाएं भी पूरी की जा चुकी हैं। विद्युत अधिनियम-2003 के तहत निर्धारित 120 दिनों की अनिवार्य अवधि भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरें अभी तक घोषित नहीं की गई हैं।nnनिजीकरण के मसौदे में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के तहत आने वाले 42 जिलों के लिए मात्र 6500 करोड़ रुपये का रिजर्व प्राइस रखा गया था, जिसे परिषद ने अत्यंत कम बताया है। परिषद का मानना है कि इन महत्वपूर्ण बिजली कंपनियों की परिसंपत्तियों को निजी घरानों को औने-पौने दाम में सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। पुराने आंकड़ों के आधार पर निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना न केवल तर्कहीन है, बल्कि यह अवैधानिक और उपभोक्ता-विरोधी भी है।nnदूसरी ओर, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने भी इस मुद्दे पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। समिति ने घाटे के गलत आंकड़ों के आधार पर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्य सचिव से निजीकरण के रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) डॉक्यूमेंट को मंजूरी न देने की अपील की है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण का टेंडर प्रकाशित होता है, तो प्रदेश के बिजलीकर्मी सामूहिक जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि प्रबंधन जल्दबाजी में टेंडर निकालने की तैयारी में है, जबकि पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने मुंबई में एक बैठक के दौरान पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी दी थी।”
संकेत दिए थे।

दिल्ली की एक 71 वर्षीय महिला को प्रवर्तन निदेशालय (आईडी) का अधिकारी बनकर 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखने और 49 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने लखनऊ से छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इन जालसाजों ने महिला को डरा-धमकाकर यह सुनिश्चित किया कि वह कोई कार्रवाई न कर सके और पूरी रकम उनके द्वारा बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दे।

यह घटना तब सामने आई जब पीड़ित महिला ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर लखनऊ के अमीनाबाद, हसनगंज, मदेयगंज और कैंट इलाकों से विशाल, शकील अहमद, ओवैस, अहद, आतिफ और उज्जैब नामक व्यक्तियों को हिरासत में लिया। हालांकि, लखनऊ पुलिस के अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी की तत्काल पुष्टि नहीं की है, लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस इन आरोपितों को अपने साथ ले गई है।

यह मामला साइबर ठगी के बढ़ते जाल को दर्शाता है, जहां अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं। डिजिटल अरेस्ट की यह तकनीक विशेष रूप से डराने वाली है, क्योंकि यह पीड़ित को मनोवैज्ञानिक रूप से इतना कमजोर कर देती है कि वह विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस मामले में, जालसाजों ने महिला को 24 घंटे तक लगातार दबाव में रखा, जिससे वह पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ गई और अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठी।

यह घटना आम जनता के लिए एक चेतावनी है कि वे किसी भी अनजान कॉल या संदेश पर तुरंत विश्वास न करें, खासकर जब कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी होने का दावा करे और पैसे की मांग करे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या संबंधित प्राधिकारी को देनी चाहिए। इस तरह की ठगी को रोकने के लिए जागरूकता और सतर्कता ही सबसे प्रभावी हथियार हैं।

लखनऊ में सोमवार की सुबह एक मां के लिए उम्मीद लेकर आई, जब वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष आयोजित ‘जनता दर्शन’ में अपने बीमार बच्चे के इलाज की गुहार लेकर पहुंचीं। आर्थिक तंगी से जूझ रही एक मां ने मुख्यमंत्री से अपने सात माह के मासूम के हृदय संबंधी बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक मदद का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने महिला की व्यथा को संवेदनशीलता से सुना और तत्काल बच्चे को एंबुलेंस से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) भिजवाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हृदय रोग से पीड़ित मासूम का इलाज अविलंब शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार हर संभव मदद करेगी और बच्चे के इलाज की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी।

राजेंद्र नगर, ऐशबाग की रहने वाली इस महिला ने बताया कि वह किराए के मकान में रहकर सीमित संसाधनों में जीवनयापन कर रही हैं और बच्चे के इलाज का खर्च उठाना उनके लिए संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने बच्चे को दुलारते हुए मां को धैर्य रखने को कहा और तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों को केजीएमयू के कुलपति से समन्वय स्थापित कर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

इसी ‘जनता दर्शन’ में बुलंदशहर के एक अर्धसैनिक बलों के जवान भी अपनी जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि देश सेवा में लगे जवानों और उनके परिवारों की सुरक्षा एवं समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को मामले की जांच कर शीघ्र समाधान का निर्देश दिया।

सोमवार को आयोजित ‘जनता दर्शन’ में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से 60 से अधिक फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री स्वयं सभी के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना पत्र लिए और उनकी समस्याएं सुनीं। जमीन पर कब्जा, आर्थिक सहायता, पुलिस व बिजली विभाग से जुड़ी विभिन्न शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने फरियादियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी सुरक्षा और सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और इसी ध्येय के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक थी, जहां हर तीसरे दिन दंगे होते थे, बहन-बेटियाँ और व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे, और प्रदेश एक पहचान के संकट से जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि आज उसी उत्तर प्रदेश ने देश को कानून-व्यवस्था का एक आदर्श मॉडल दिया है। यह सब ठोस प्रयासों के कारण संभव हुआ है।

बीबीडी विश्वविद्यालय में मेधावियों को सम्मानित करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस जैसे सभी त्योहार उमंग और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून का शासन ऐसे ही स्थापित होता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कड़वी दवा का परिणाम सुखद होता है, और कानून-व्यवस्था में सुधार के कारण ही उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपये का निवेश संभव हुआ है। आठ साल पहले, इसी प्रदेश में पांच वर्षों में पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश भी मुश्किल से होता था। पहले उत्तर प्रदेश का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान केवल आठ प्रतिशत था, लेकिन अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यह 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। योजनाओं के क्रियान्वयन में भी प्रदेश अब शीर्ष तीन स्थानों में शामिल है, जबकि पहले यह अंतिम पांच पायदानों में रहता था।

मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में उत्तर प्रदेश के योगदान की भी सराहना की और कहा कि यहां निर्मित ड्रोन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ब्रह्मोस यूनिट की स्थापना के लिए मुफ्त भूमि उपलब्ध कराने के अपने निर्णय का भी उल्लेख किया, भले ही उस समय भूमि की कीमत करीब 200 करोड़ रुपये थी। उन्होंने बताया कि इस यूनिट की स्थापना से उत्तर प्रदेश को प्रतिवर्ष 300 से 500 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व प्राप्त होगा।

सिविक सेंस के महत्व पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने जी-20 रोड पर गमले चोरी की एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियों से गमले चोरी किए जा रहे थे, जिसे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। यदि उन्हें पकड़ा जाता तो शहर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे लोगों को फुटेज दिखाकर समझाने का निर्देश दिया ताकि वे अपनी गलती समझ सकें।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा सेंटर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने संस्थानों से इस दिशा में और अधिक काम करने का आह्वान किया और एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी व रोबोटिक्स जैसे विषयों में तीन, छह महीने और एक वर्ष के कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया, ताकि युवा इन उभरते क्षेत्रों में अपना करियर बना सकें।