दिल्ली धमाके के बाद आगरा में हाई अलर्ट: पाकिस्तानियों के सत्यापन, ट्रैवल हिस्ट्री की जांच

आगरा: अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जिलेभर के लेखपालों ने शनिवार को कार्य बहिष्कार करते हुए तहसील सदर में धरना दिया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान लेखपालों ने सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप रखा और संपूर्ण समाधान दिवस में भी शामिल नहीं हुए। लेखपालों ने अपनी मांगों के संबंध में एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान को एक ज्ञापन भी सौंपा।

लेखपालों की मुख्य मांगों में वेतन और पेंशन विसंगति को दूर करना, पदनाम परिवर्तन, मानदेय में वृद्धि और 2800 ग्रेड पे लागू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, पदोन्नति संबंधी विसंगतियों को दूर करने और जनसंख्या के अनुरूप लेखपाल क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करने की मांग भी लंबे समय से लंबित है, जो वर्ष 2016 से चली आ रही है। लेखपालों का कहना है कि उनके भत्तों में भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

विरोध प्रदर्शन में शामिल लेखपालों ने आरोप लगाया कि सरकार उनके साथ छल कर रही है और उनकी जायज मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को लेकर पूर्व में लखनऊ में भी प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस कार्य बहिष्कार के कारण संपूर्ण समाधान दिवस के कार्य प्रभावित हुए, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार, नैनीताल जैसे अन्य जिलों में भी लेखपालों के कार्य बहिष्कार से पीएम किसान निधि और दाखिल खारिज जैसे महत्वपूर्ण कार्य रुके हुए हैं।

लेखपाल संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया और दमनकारी कार्रवाई बंद नहीं की गई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सुलतानपुर में भी लेखपाल संघ ने 15 नवंबर से आंदोलन की घोषणा की है। इस मौके पर कई लेखपाल पदाधिकारियों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों को तत्काल पूरा करने की अपील की। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

आगरा के कालिंदी विहार सौ फुटा रोड, शाहदरा स्थित बुद्धा पार्क का सुंदरीकरण कार्य विधिवत शुरू हो गया है। नगर निगम इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च कर रहा है, जिसका उद्देश्य शहरवासियों को एक आधुनिक, हरा-भरा और कलात्मक विश्राम स्थल प्रदान करना है। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता पार्क में स्थापित की जाने वाली भगवान बुद्ध की 20 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा होगी, जो इसकी शोभा में चार चांद लगाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, बुद्धा पार्क को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पार्क के विभिन्न टीलों पर सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे यह क्षेत्र कलात्मक दृष्टि से अत्यंत आकर्षक बनेगा। इसके अतिरिक्त, स्वच्छता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक शौचालय और यूरिनल का भी निर्माण किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुक एक स्वच्छ और आरामदायक वातावरण का अनुभव कर सकें।

इस पार्क का अपना एक इतिहास रहा है। शहर का पहला खत्ताघर शाहदरा में ही बना था। वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस पार्क का पहली बार सुंदरीकरण कराया था, जिसमें सुरक्षा के मद्देनजर पार्क के चारों ओर लोहे की बैरीकेडिंग और प्रवेश द्वार लगाए गए थे। हालांकि, बाद में आई समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस पार्क के निर्माण कार्य को रोक दिया था। अब वर्तमान सरकार ने इसके सुंदरीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर कर इस परियोजना को फिर से गति दी है।

एक अधिकारी ने बताया कि बुद्धा पार्क को एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां लोग शांति और प्रकृति का अनुभव कर सकें। यहां की हरियाली और कलात्मक वातावरण शहर के निवासियों के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बनेगा। यह पहल आगरा की शहरी सौंदर्यता में वृद्धि करेगी और लोगों को एक स्वस्थ मनोरंजन का विकल्प प्रदान करेगी।

आगरा के पॉश इलाके जयपुर हाउस स्थित रामलीला पार्क में प्रवेश शुल्क को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक अगस्त से पार्क में 3000 रुपये का वार्षिक प्रवेश शुल्क लागू होने के बाद से ही यहां आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुल्क न देने वाले सुबह टहलने वालों को बैरंग लौटना पड़ रहा है, जिससे उनकी दिनचर्या और स्वास्थ्य गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

इस नए नियम का सीधा असर पार्क में चलने वाली योगा कक्षाओं पर पड़ा है, जो अब ठप पड़ गई हैं। कई बुजुर्ग जो नियमित रूप से यहां टहलने आते थे, अब दूसरे पार्कों में जाने को मजबूर हैं। इसी तरह, बच्चों को भी खेलने के लिए नए ठिकाने तलाशने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शुल्क आम आदमी की पहुंच से बाहर है और पार्क पर ‘कुछ लोगों का कब्जा’ प्रतीत होता है।

विवाद के बीच, पार्क प्रबंधन सोसायटी ने जयपुर हाउस कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रवेश निशुल्क कर दिया है। हालांकि, इस छूट के बावजूद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के अन्य हिस्सों से आने वाले बुजुर्ग और स्थानीय निवासी इस भेदभावपूर्ण नीति का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉ. जनक सिंह ने इस मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल, जिलाधिकारी और नगरायुक्त से शिकायत की है। उनका कहना है कि अक्षम लोग इस शुल्क को देने में असमर्थ हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम ने अमृत योजना के तहत पार्क में फुटपाथ चौड़ा करने, ओपन जिम सहित अन्य कार्यों पर एक करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ऐसे में सभी के लिए प्रवेश नि:शुल्क होना चाहिए। शिकायत के बाद, 23 सितंबर को नगर निगम ने सोसायटी को पत्र लिखकर शुल्क नहीं वसूलने के निर्देश दिए थे।

स्थानीय निवासी मुनेंद्र वार्ष्णेय ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “पार्क पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे योग क्लास, बुजुर्गों का टहलना और बच्चों का खेलना सब प्रभावित हो गया है।” अनिल सिंह सिसौदिया ने कहा कि 15 वर्ष के बच्चों और बुजुर्गों सभी को नि:शुल्क प्रवेश मिलना चाहिए और प्रतिदिन की टिकट की व्यवस्था होनी चाहिए। टीचर्स कॉलोनी, जयपुर हाउस के एसपी मदनावत ने सवाल उठाया, “हम 70 वर्षीय हैं और कोई अराजकता नहीं करते, फिर प्रवेश के लिए क्यों रोका जा रहा है? सभी के लिए तीन हजार रुपये वार्षिक शुल्क देना मुश्किल है।”

वहीं, पार्क सोसायटी के अध्यक्ष अनिल वर्मा ने शुल्क वसूली का बचाव करते हुए कहा कि जयपुर हाउस कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क को नि:शुल्क किया गया है। उन्होंने बताया कि शुल्क व्यवस्था असामाजिक तत्वों के जमावड़े को रोकने, क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और महिलाओं को असहज स्थिति से बचाने के लिए की गई है। वर्मा ने दावा किया कि पास जारी करके आने वालों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है और पूरी कॉलोनी की सहमति से यह व्यवस्था लागू की गई है।

आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध पंडित दीन दयाल उपाध्याय गाम्य विकास संस्थान में एक अतिथि प्रवक्ता पर छात्राओं से गलत व्यवहार और आपत्तिजनक संदेश भेजने के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतों के बाद संस्थान प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अतिथि प्रवक्ता के परिसर में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मामले की गहनता से जांच के लिए शिक्षिकाओं की एक समिति भी गठित की गई है, जिसे तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, यह अतिथि प्रवक्ता लगभग छह महीने पहले वाणिज्य विषय के लिए संस्थान में नियुक्त हुआ था और बीए तथा एमए के छात्र-छात्राओं को पढ़ाता था। संस्थान के पांच छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अतिथि प्रवक्ता डेढ़ महीने से एमए और बीए की छात्राओं को परेशान कर रहा था, उन्हें गंदे मैसेज भेज रहा था और उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा था।

संस्थान के निदेशक प्रो. मनोज राठौर ने इन आरोपों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि छात्रों द्वारा अतिथि प्रवक्ता के छात्राओं के साथ गलत व्यवहार की शिकायत मिलने के तुरंत बाद उसके संस्थान में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि गठित की गई कमेटी पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज करेगी और तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उचित और सख्त कदम उठाए जाएंगे।

यह घटना डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए नई नहीं है। पूर्व में भी विश्वविद्यालय परिसर में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा के माहौल पर सवाल उठाए हैं। गत वर्ष, विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस के रसायन विज्ञान विभाग के प्रो. गौतम जैसवार पर एक शोध छात्रा ने दो साल तक शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। अक्टूबर में विश्वविद्यालय द्वारा गठित प्रारंभिक कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रो. जैसवार को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी वर्ष पालीवाल परिसर के एक अन्य संस्थान के प्रोफेसर पर भी एक छात्रा ने इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिसके विरोध में कुलपति आवास पर प्रदर्शन भी किया गया था। ये घटनाएं विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा और ऐसे मामलों से निपटने की प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

आगरा शहर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है, जिसने अब खतरनाक रूप ले लिया है। शुष्क मौसम के साथ ही हवा में घुले प्रदूषक तत्वों का जहर बढ़ने लगा है, जिससे शहर की आबोहवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। शनिवार रात को कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब से खतरनाक स्थिति में पहुंच गया, जिसने सभी वर्गों के लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा दिया है।

स्मार्ट सिटी के सेंसरों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, रात नौ बजे हाथीघाट क्षेत्र में AQI 423 दर्ज किया गया, जबकि बाग फरजाना में यह आंकड़ा 401 रहा। यह स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है, जो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी संकट पैदा करता है और लंबे समय तक इस हवा में रहने पर गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्मार्ट सिटी के कुल 11 सेंसरों पर भी रात के समय AQI बहुत खराब स्थिति में पाया गया।

हालांकि, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशन पर एकत्र आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट में शहर का औसत AQI मध्यम स्थिति में 163 दर्ज किया गया। वहीं, शाहजहां गार्डन स्थित ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशन पर रात नौ बजे AQI खराब स्थिति में 206 रिकॉर्ड किया गया। अन्य मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI मध्यम श्रेणी में बना रहा, जो अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण के स्तर में भिन्नता को दर्शाता है।

शहर में हवा में घुले प्रदूषक तत्वों में धूल कणों और अति सूक्ष्म कणों की मात्रा अधिक पाई गई है। इस गंभीर स्थिति के पीछे मुख्य कारण शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में बरती जा रही घोर लापरवाही और वाहनों से होने वाला अत्यधिक उत्सर्जन है। इन कारणों से उत्पन्न वायु प्रदूषण शहरवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है, जिससे सांस संबंधी बीमारियां, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने की आशंका है।

विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासन को निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का सख्ती से पालन करवाना चाहिए और वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। नागरिकों को भी इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, विशेषकर सुबह और शाम के समय घरों से बाहर निकलने से बचें और मास्क का उपयोग करें।