देहरादून: डाकरा बाजार में अतिक्रमण पर चला सिंचाई विभाग का बुलडोजर, तीन दिन की मोहलत

उत्तराखंड के भाजपा नेता और पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल (सेनि) ने धराली आपदा में हताहतों की संख्या को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आपदा में 62 लोगों के मलबे में दबे होने की आधिकारिक संख्या गलत है और असल में यह आंकड़ा 147 तक हो सकता है। कर्नल कोठियाल का यह बयान इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें वे आपदा प्रबंधन के तौर-तरीकों पर भी सवाल उठा रहे हैं।

कर्नल कोठियाल ने कहा कि धराली आपदा को वैज्ञानिकों ने एक ‘ब्लैम गेम’ बना दिया है, जहां केवल यह चर्चा हो रही है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धराली, जो आपदा का प्रथम गांव है, उसे पूरी तवज्जो मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस आपदा को एक शोध गतिविधि के अवसर के रूप में देखा जा सकता है, जहां वाडिया इंस्टीट्यूट और यूकोस्ट जैसे संस्थान शोधार्थी कैंप लगा सकते हैं।

अपने बयान में कर्नल कोठियाल ने प्रभावितों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोगों का सामान, बच्चों की डिग्रियां, घर और यहां तक कि किसी की पत्नी का मंगलसूत्र भी मलबे में दबा हो सकता है, ऐसे में उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है। यह मानवीय जुड़ाव और प्रभावितों की निजी वस्तुओं की बरामदगी के महत्व को रेखांकित करता है।

धराली आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष सचेंद्र पंवार ने भी कर्नल कोठियाल के बयान का समर्थन किया है, जो इस मुद्दे पर बढ़ते असंतोष को दर्शाता है।

एक अन्य माध्यम से, कर्नल कोठियाल ने अपने एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर भी इस मामले पर विचार व्यक्त किए। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून में आयोजित ‘वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट’ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपदा के चार महीने बीत जाने के बाद भी उत्तरकाशी जिले के धराली कस्बे की बदहाली उनकी ‘नकारात्मक सोच’ का प्रमाण है। उनके अनुसार, इस ‘नकारात्मक सोच’ से उनका तात्पर्य उन जिम्मेदार अधिकारियों, भू-गर्भ वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों और संस्थानों से है, जो पुनर्वास के उचित रास्ते खोजने के बजाय चुनौतियों से बचने के बहाने तलाशते हैं।

कर्नल कोठियाल ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की सोच का सबसे ज्यादा खामियाजा उन पीड़ितों को भुगतना पड़ता है, जो पहले से ही आपदा की मार से बुरी तरह टूट चुके होते हैं। उन्होंने इस ‘नकारात्मक सोच’ से बाहर निकलने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया ताकि प्रभावितों को उचित सहायता और न्याय मिल सके।

उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है, जिसके परिणामस्वरूप सुबह और शाम के समय ठिठुरन में काफी इजाफा हुआ है।

दिन के समय धूप निकलने के बावजूद सर्द हवाएं लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर कर रही हैं। मैदानी क्षेत्रों में हल्की धुंध और कोहरे की चादर भी दिखने लगी है, जिसने ठंड के प्रभाव को और भी तीखा बना दिया है। देहरादून और आसपास के इलाकों में मंगलवार को दिनभर धूप खिली रही, लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही बना रहा, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली।

मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगले दो दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, इस दौरान न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की और गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे रातें और अधिक सर्द होने की उम्मीद है, और लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ेगा।

वहीं, आगामी शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। इसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे पहाड़ी जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही, 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है। इस हिमपात के कारण पर्वतीय इलाकों में ठंड का प्रकोप और भी बढ़ सकता है, और जनजीवन प्रभावित हो सकता है। कोहरे के बढ़ते प्रभाव के कारण यातायात पर भी असर पड़ने की आशंका है, जैसा कि पहले भी कई बार देखा गया है जब ट्रेनें घंटों विलंबित हुई हैं।

देहरादून: उत्तराखंड में विकास की गति को और तेज करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के लिए 271.33 करोड़ रुपये की भारी-भरकम वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस मंजूरी से राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क, पुल, सिंचाई, सामुदायिक सुविधाओं और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में शहीद बलवंत सिंह मेहरा मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 10.28 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। साथ ही, विकासखंड बेतालघाट में दूनीखाल से रातीघाट मोटर मार्ग पर एक नए स्पान प्रीस्ट्रेड सेतु के निर्माण के लिए 9.63 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन पहलों से क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और स्थानीय निवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा, द्वारहाट विधानसभा के अंतर्गत नागार्जुन-जालली मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए 5.67 करोड़, राज्य योजना के तहत बागेश्वर विधानसभा में कसियालेख से धारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण हेतु 5.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। चंपावत के विकासखंड पार्टी में खेतीखान से मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए 6.64 करोड़ और चमोली में नंदा देवी राजजात के पड़ाव सेम-तोप में सामुदायिक हाल व पार्किंग निर्माण के लिए 3.04 करोड़ रुपये की धनराशि भी मंजूर की गई है, जो पर्यटन और स्थानीय समुदायों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के वित्त पोषण से संचालित होने वाले लघु सिंचाई विभाग के 33 कार्यों के लिए 61 करोड़ रुपये की योजनाओं को भी स्वीकृति दी है, जिससे किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। बाल विकास विभाग के अंतर्गत ‘सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0’ योजना के लिए केंद्रांश एवं राज्यांश के रूप में कुल 10 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है, जो बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी।

जोशीमठ शहर के लिए विशेष ध्यान देते हुए, मुख्यमंत्री ने शहर के ड्रेनेज प्लान के लिए 40 करोड़ रुपये और सीवरेज सिस्टम, घरेलू संयोजन तथा एसटीपी निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु 54 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह कदम जोशीमठ के पुनर्निर्माण और स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड दुगड्डा में खो नदी के बांए तट पर ग्राम बिशनपुर की बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए प्रथम किश्त के रूप में 3.21 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। नगर पालिका नैनीताल में वेंडिंग जोन निर्माण के लिए 4.07 करोड़ की योजना को भी मंजूरी मिली है।

पंचायती राज विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 58.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिलेगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मुख्यमंत्री ने पौड़ी निवासी मुन्नी देवी पत्नी स्व. मोहन सिंह रावत को उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृत की है। यह पेंशन नौ दिसंबर 2023 से प्रभावी होगी और उन्हें प्रतिमाह 20 हजार रुपये की धनराशि प्राप्त होगी, जो लोकतंत्र सेनानियों के प्रति सरकार के सम्मान को दर्शाता है।