सड़क पर निर्माण सामग्री डालने पर निगम की कार्रवाई, रेत-बजरी जब्त

गुजरात के सूरत शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक तीन मंजिला मकान में भीषण आग लगने से पांच लोगों की जान चली गई। यह परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और घर के अंदर साड़ियों की पैकिंग का काम करता था। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

यह घटना लिंबायत पुलिस थाना क्षेत्र के मीठी खाड़ी इलाके में सुबह करीब 10 बजे हुई। पुलिस के अनुसार, हादसे के समय परिवार के सदस्य फोम शीट का उपयोग करके साड़ियों की पैकिंग कर रहे थे। घर में पैकिंग के सामान और साड़ियों का भारी मात्रा में जमावड़ा था, जिसने आग को और भड़का दिया। तंग जगह और ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी के कारण आग तेजी से फैली और पांच लोगों को अपनी चपेट में ले लिया।

दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पांच लोगों की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में शहनाज बेगम अंसारी (65), हुसा बेगम अंसारी (18), शबीना अंसारी (28), परवीन अब्दुल अंसारी (19) और चार साल का सुभान अली अंसारी शामिल हैं।

इस घटना ने एक बार फिर घरों में ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर किया है। इस तरह की घटनाएं न केवल जान-माल का नुकसान करती हैं, बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी होती हैं, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) परिसर में एक प्रोफेसर की बेटी से रेप के प्रयास का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा ने विश्वविद्यालय के तीन छात्रों पर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म की कोशिश करने और घटना का खुलासा करने पर गैंगरेप व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस घटना ने विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज विभाग की छात्रा ने कुलपति और रजिस्ट्रार से की गई शिकायत में बताया कि यह घटना 16 मार्च को दोपहर के समय हुई। जब उसे एक खाली कमरे में खाने के लिए बुलाया गया। आरोप है कि कमरा खाली देखकर तीनों छात्रों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया। छात्रा के चिल्लाने पर तीनों छात्रों ने उसे धमकी दी, लेकिन तभी अन्य छात्रों के आने की आहट सुनकर वे भाग निकले। छात्रा ने बताया कि आरोपियों की धमकी के कारण वह अवसाद में थी और कई दिनों बाद उसने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आंतरिक जांच समिति गठित कर दी है, जिसे एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दे दी है, जिसके बाद कल्याणपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोमवार को इस संबंध में कुछ छात्रों से पूछताछ भी की गई है।

राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। हरदोई रोड स्थित दुर्गागंज चौराहे के पास मंगलवार सुबह करीब 11 बजे एक वैन में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर से गैस भरते समय आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण भड़की आग ने देखते ही देखते पूरी वैन को अपनी चपेट में ले लिया।

दुर्गागंज निवासी राम शंकर राजपूत अपनी वैन में एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस भरवा रहे थे। इसी दौरान मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। आग की लपटें देखकर राम शंकर और उनके बेटे दुर्गेश ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में वैन आग का गोला बन गई।

राहगीरों की सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक वैन पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस ने वैन के पास रखे घरेलू सिलेंडर को कब्जे में ले लिया है। इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने अवैध गैस रिफिलिंग के खतरों को एक बार फिर उजागर किया है, जिससे आम जनता की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं।

उत्तर प्रदेश में किसानों को रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए योगी सरकार से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने चना, मसूर, सरसों और अरहर जैसी महत्वपूर्ण दलहनी और तिलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस योजना का खुलासा करते हुए कहा कि यह किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर दाम दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नई एमएसपी दरों के अनुसार, चने का समर्थन मूल्य 5875 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष से 225 रुपये अधिक है। मसूर के लिए 7000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा, जिसमें 300 रुपये की वृद्धि की गई है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6200 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो 250 रुपये अधिक है। वहीं, अरहर के किसानों को 8000 रुपये प्रति क्विंटल का लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। इन बढ़ी हुई दरों से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है।

किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए, सरकार ने खरीद के बड़े लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। मसूर की 6.77 लाख मीट्रिक टन, सरसों की 5.30 लाख मीट्रिक टन, चने की 2.24 लाख मीट्रिक टन और अरहर की 1.14 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक किसान सरकारी खरीद का लाभ उठा सकें। खरीद प्रक्रिया 2 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक चलेगी।

पिछली सरकारों के विपरीत, योगी सरकार दलहन और तिलहन की खरीद को प्राथमिकता दे रही है। बिचौलियों को खत्म करने और वास्तविक किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए आधार-सक्षम पीओएस (PoS) मशीनों का उपयोग किया जाएगा। किसानों के भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस वर्ष 20 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपनी मंशा साफ कर दी है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट किया है कि बसपा अन्य दलों की तरह आपराधिक तत्वों को टिकट नहीं देगी। इसके बजाय, पार्टी ‘सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ के अपने मूल मंत्र के अनुरूप सभी समुदायों को टिकटों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्याशियों के चयन में सर्वसमाज को समुचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाए।

मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में, मायावती ने उत्तर प्रदेश राज्य और जिला इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ संगठन की जमीनी और आर्थिक मजबूती, जनसमर्थन बढ़ाने और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्रगति रिपोर्ट को और बेहतर बनाने पर बल दिया और किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। मायावती ने कहा कि सरकारी उदासीनता से त्रस्त जनता बसपा की ओर उम्मीद से देख रही है, और पार्टी को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करना होगा।

बसपा सुप्रीमो ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार जुमलेबाजी से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, और आत्मनिर्भरता को केवल नारे तक सीमित न रखकर वास्तविकता में बदलने की जरूरत है। उन्होंने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में रोजगार की विकट होती समस्या पर प्रकाश डाला।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका-ईरान तनाव के कारण बढ़ी महंगाई पर भी मायावती ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण रसोई गैस, पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के संकट से सभी वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे मेहनतकश वर्ग की परेशानियां और बढ़ गई हैं। उन्होंने सरकार से इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया, ताकि देश को नोटबंदी और कोरोना महामारी जैसे संकट दोबारा न झेलने पड़ें।

मायावती ने 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशेष आयोजनों का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी 18 मंडलों से पार्टी कार्यकर्ता लखनऊ में अंबेडकर स्मारक पहुंचकर बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित करें।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और अवैध भंडारण व कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए एक सघन चेकिंग अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद, प्रशासन ने पिछले 20 दिनों में राज्यव्यापी कार्रवाई करते हुए पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी और अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 12 मार्च से शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 17,581 ठिकानों पर छापे मारे गए और गहन निरीक्षण किया गया। इस कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गईं।

आधिकारिक बयान के अनुसार, एलपीजी वितरकों के खिलाफ लापरवाही और कालाबाजारी के मामले में 33 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़े मामलों में 189 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कुल 224 लोगों के विरुद्ध कानूनी अभियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई जनता को राहत देने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ईंधन की कमी न हो और कीमतें स्थिर रहें।

मुख्य सचिव स्तर से जारी निर्देशों के बाद सभी जिलों के जिलाधिकारी और आपूर्ति विभाग की टीमें सक्रिय हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ईंधन का संकट नहीं है और राज्य में वर्तमान में 12,888 पेट्रोल पंप सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पास वर्तमान में 91 हजार किलोलीटर पेट्रोल और 1.15 लाख किलोलीटर डीजल का सुरक्षित स्टॉक उपलब्ध है। प्रशासन ने जनता से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और पैनिक बाइंग से बचने की अपील की है।

एलपीजी की आपूर्ति को लेकर भी सरकार ने संतोषजनक स्थिति का दावा किया है। प्रदेश के 4,107 गैस वितरकों के माध्यम से बुकिंग के आधार पर सिलेंडरों की होम डिलीवरी की जा रही है। वाणिज्यिक सिलेंडरों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन की अनुमति दी गई है, जिससे स्थिति और सुगम हो सके। साथ ही, ‘सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन’ (CGD) नेटवर्क के विस्तार और अधिक से अधिक पीएनजी (PNG) कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम हो सके।

स्थिति की निगरानी के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त के कार्यालय में 24 घंटे संचालित होने वाला एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सभी 75 जिलों में भी स्थानीय नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए गए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी वितरक या पेट्रोल पंप संचालक कृत्रिम अभाव पैदा करने या निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करने का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में किडनी और लिवर की अवैध खरीद-फरोख्त करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम की कार्रवाई में सामने आया है कि इस रैकेट का जाल पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। गिरोह डोनर से किडनी के लिए 8 से 10 लाख रुपये का सौदा करता था और फिर उसे जरूरतमंद मरीजों को 70 से 80 लाख रुपये में बेच देता था।

इस मामले में पकड़े गए डोनर ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि किडनी के बदले उसे पैसे का सौदा तय हुआ था। वह खुद को एमबीए का छात्र बता रहा था और बार-बार अपने बयान बदल रहा था। उसने पुलिस को फोन कर मदद की गुहार लगाई थी और कहा था कि वह किसी का नाम नहीं लेगा। पुलिस को उसके पास से कुछ ऐसे कागजात मिले हैं जिनसे उसकी पहचान की पुष्टि हो रही है। यह भी पता चला है कि जिस महिला को वह अपनी बहन बता रहा था, वह उसकी रिश्तेदार नहीं है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस किडनी गैंग में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितनी किडनी की ट्रांसप्लांट की जा चुकी हैं।

पुलिस ने इस मामले में शुभम नाम के एक ब्रोकर को भी हिरासत में लिया है, जो शहर के एक बड़े किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के अस्पताल में काम करता था। वह मरीजों को फंसाकर किडनी ट्रांसप्लांट का झांसा देता था। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि कई बार डोनर को केवल चार से पांच लाख रुपये देकर मामले को रफा-दफा कर दिया जाता था। लखनऊ से डॉक्टरों की टीम आकर किडनी ट्रांसप्लांट करती थी और फिर डोनर व मरीज को छोटे अस्पतालों में भर्ती करा दिया जाता था। इस रैकेट का खुलासा आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की आड़ में चल रहे गोरखधंधे पर प्रकाश डालता है और ऐसे अपराधों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता को दर्शाता है।

कानपुर में किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के एक बड़े अवैध रैकेट का सोमवार को क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने भंडाफोड़ किया है। केशवपुरम स्थित एक अस्पताल के संचालक डॉक्टर दंपति को इस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने डॉक्टर दंपति और एक दलाल को हिरासत में लिया है। यह रैकेट आठ से दस लाख रुपये में डोनर तैयार करता था और किडनी व लिवर ट्रांसप्लांट के लिए 80 लाख रुपये तक की वसूली करता था। दिल्ली और लखनऊ से आए डॉक्टर ट्रांसप्लांट करते थे, जिसके बाद डोनर और रिसीवर को कल्याणपुर के दो अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया जाता था।

पुलिस को लंबे समय से इस रैकेट के संचालन की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर सोमवार देर शाम तीन अस्पतालों में छापेमारी की गई। पूछताछ में पता चला कि आहूजा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद डोनर और रिसीवर को प्रिया और मेडलाइफ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता था। पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर निवासी एक डोनर और एक महिला रिसीवर को भी अपनी सुरक्षा में लिया है। डोनर को साढ़े तीन लाख रुपये यूपीआई और छह लाख रुपये नकद दिए गए थे, जबकि महिला से 80 लाख रुपये तक वसूले गए।

इस पूरे रैकेट का खुलासा एक मामूली इनपुट से हुआ, जिसमें पुलिस को बाहर से आए कुछ लोगों की जांच के बारे में पता चला। जांच में अच्छे नतीजे मिलने पर उन्हें सर्जरी के बाद लाखों रुपये देने का वादा किया गया था। इस इनपुट के बाद पुलिस और एसटीएफ सक्रिय हुईं और करीब 22 दिनों तक ऑपरेशन चला। पकड़े गए लोगों में उत्तराखंड निवासी एक रीनल फेल्योर का मरीज भी शामिल है, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट पांच दिन पहले ही किया गया था। उसे किडनी डोनेट करने वाले युवक को नौ लाख रुपये दिए गए थे, जिनमें से साढ़े तीन लाख ऑनलाइन थे।

पुलिस ने लखनऊ और दिल्ली के कम से कम तीन डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि यह रैकेट राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा था और इसके पूरे खुलासे के लिए एसटीएफ की टीमें अलग-अलग शहरों में छापेमारी कर रही हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि गैरकानूनी ट्रांसप्लांट के लिए तीन अस्पतालों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां डोनर और मरीज को लंबे समय तक नहीं रखा जाता था। ब्लड ग्रुप, एचएलए और टिश्यू मैचिंग जैसी जांचें कानपुर के अलावा किसी अन्य शहर में भी कराई जाती थीं। डोनर और मरीज के परिवार पर किसी से बात न करने की पाबंदी भी लगाई जाती थी।