कश्मीरी सेब उत्पादकों की चिंता: New Zealand apples के आयात से गिरेंगी कीमतें, आजीविका पर खतरा

कश्मीर घाटी के सेब उत्पादकों ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर सीमा शुल्क में कमी की गई है, जिससे स्थानीय उत्पादकों को अपनी आजीविका पर खतरा मंडराता दिख रहा है। उत्पादकों का कहना है कि यह कदम पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहे स्थानीय सेब उद्योग को और कमजोर कर सकता है।

कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स कम डीलर्स यूनियन के अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर ने कहा कि यह आशंका सच साबित हुई है। उन्होंने बताया कि हर साल कश्मीरी सेब उद्योग को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह ईरान से आयात हो या अमेरिका से। अब न्यूजीलैंड भी इस सूची में जुड़ गया है, जिससे स्थानीय उद्योग पर लगातार दबाव बढ़ रहा है।

उत्पादकों की चिंता तब और बढ़ गई है जब घाटी में कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं खुलने वाली हैं। किसानों को डर है कि इस महत्वपूर्ण समय पर घरेलू बाजार में सस्ते आयातित सेब के आने से कश्मीरी सेब की कीमतें गिर सकती हैं। पुलवामा के एक सेब उत्पादक अब्दुल अहद ने कहा कि जब कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे, तो उन्हें अपनी लागत वसूलने के लिए उचित कीमतें मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर आयातित सेब बाजार में भर गए, तो उनकी उपज को कम कीमतों पर बेचना पड़ेगा।

सोपोर के एक अन्य उत्पादक नजीर अहमद वार ने बताया कि स्थानीय उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार देता है। बागवानों, मजदूरों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों तक, सेब अर्थव्यवस्था घाटी की एक बड़ी आबादी को सहारा देती है। उन्होंने कहा कि कोई भी नीतिगत फैसला जो सेब की कीमतों को नुकसान पहुंचाता है, वह पूरी घाटी को प्रभावित करता है।

बशीर अहमद बशीर ने सरकार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में प्रवेश करते समय अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले घरेलू उद्योग पर विचार करना चाहिए और स्थानीय किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने चाहिए। उत्पादकों ने न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) तंत्र, बेहतर बाजार हस्तक्षेप और कश्मीरी सेब के प्रचार की भी मांग की है।