CISF को मिली 250 समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा की कमान, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत

केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश भर के लगभग 250 समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंपने का फैसला किया है। इस संबंध में पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर CISF को नया सुरक्षा नियामक नामित किया है। यह निर्णय भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, CISF को इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी (आईएसपीएस) कोड के तहत समुद्री बंदरगाहों के लिए सुरक्षा संगठन (आरएसओ) के तौर पर नामित किया गया है। आरएसओ समुद्री बंदरगाहों के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करता है, जो अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करता है। अब तक यह जिम्मेदारी डीजी शिपिंग संगठन के अधीन थी, लेकिन अब CISF इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा।

CISF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कदम भारत के बंदरगाहों पर सुरक्षा को आधुनिक और पेशेवर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बंदरगाह देश की समुद्री अर्थव्यवस्था, व्यापार और रसद के प्रमुख केंद्र हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। इस नई व्यवस्था से बंदरगाहों पर सुरक्षा मानकों में वृद्धि होगी और वे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल का बेहतर ढंग से पालन कर सकेंगे।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2023 की गाइडलाइंस के अनुसार, इस नई सुरक्षा योजना को अगले छह महीनों के भीतर लागू किए जाने की उम्मीद है। CISF पहले से ही देश के 13 प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा का सफल संचालन कर रहा है, जिससे इस नई जिम्मेदारी को संभालने में उसे आसानी होगी। इस विस्तार से CISF की समुद्री सुरक्षा में क्षमता और विशेषज्ञता और बढ़ेगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत स्तंभ साबित होगी।