चुनाव आयोग का कड़ा रुख: मतदाता सूची पुनरीक्षण की समय सीमा में बदलाव नहीं
चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) को 25 नवंबर तक गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा करना होगा। आयोग की एक विशेष टीम ने राज्य में SIR की प्रगति का जायजा लेने के बाद जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए।
आयोग की टीम ने स्वीकार किया कि बीएलओ पर काम का काफी दबाव है, और काम के दबाव के कारण कुछ बीएलओ के अस्वस्थ होने की खबरें भी हैं। बीएलओ का एक वर्ग इस समय सीमा को चुनौतीपूर्ण बता रहा है, उनका कहना है कि नए-नए निर्देशों और एक-एक प्रपत्र को डिजिटाइज्ड करने में लगने वाले समय के कारण निर्धारित अवधि में काम पूरा करना मुश्किल हो रहा है। जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा ये चिंताएं आयोग के समक्ष रखी गईं, लेकिन आयोग ने समय सीमा बढ़ाने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया।
इस बीच, कोलकाता के सोनागाछी क्षेत्र में यौनकर्मियों के संगठनों ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल को एक पत्र लिखकर दस्तावेज़ संबंधी समस्याओं को उजागर किया है। संगठनों का कहना है कि अधिकांश यौनकर्मी विभिन्न स्थानों से आकर यहां बसी हैं और उनका अपने परिवारों से संपर्क टूट गया है। इस कारण उन्हें गणना प्रपत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, और घर छोड़ देने के कारण SIR के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज भी उनके पास उपलब्ध नहीं हैं।
पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर चल रही इन चिंताओं के बीच, चुनाव आयोग ने 2026 के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के अनुसार, आयोग ईवीएम से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत विधानसभावार सभी उम्मीदवारों की तस्वीरें ईवीएम पर बटन के ठीक सामने प्रदर्शित होंगी। यह पहली बार होगा जब ईवीएम में उम्मीदवारों की फोटो लगाई जाएगी।
शुक्रवार से ईवीएम की जांच और वोटिंग रिहर्सल की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में विभिन्न फर्स्ट लेवल चेकिंग टीम के सदस्यों के साथ SIR, ईवीएम और वीवीपैट को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं कीं। आयोग के सूत्रों ने यह भी बताया कि 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में लगभग 15,000 नए मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान मौजूद 80,681 बूथों की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।
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