अवैध मदरसों पर चलेगा अभियान, RTE दाखिलों की जांच जरूरी: UP विधान परिषद
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षा के व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति ने अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए हैं। समिति के सभापति डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मान्यता न मिलने पर ऐसे मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से, समिति ने आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत होने वाले दाखिलों की भी सख्ती से जांच करने पर जोर दिया। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि योग्य और जरूरतमंद छात्रों को ही दाखिला मिले, न कि सक्षम व्यक्तियों के बच्चों को। इस संबंध में बेसिक शिक्षा और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों की सूची भी तलब की गई है।
यह समीक्षा सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में हुई, जहाँ समिति ने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, और इंजीनियरिंग शिक्षा की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में निजी एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों की शुल्क संरचना, हॉस्टल फीस, मानकों का अनुपालन और शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण जैसे मुद्दों पर गहनता से विचार-विमर्श किया गया। समिति ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार के शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
सभापति ने इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रतिनिधियों द्वारा कॉशन-मनी, हॉस्टल फीस और छात्रों की संख्या जैसे सवालों के उचित जवाब न दे पाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कक्षा आठ तक की मान्यता में इंटर तक संचालित स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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