PM मोदी के ‘चायवाला’ AI वीडियो पर भड़की BJP, कांग्रेस को दिया ‘नामदार’ कहकर करारा जवाब

पश्चिमी दिल्ली के द्वारका सेक्टर-12 रोड पर सचदेवा ग्लोबल स्कूल के सामने और वेंकटेश्वर अस्पताल जाने के मार्ग में अवैध पार्किंग ने रोजमर्रा के यातायात को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। ठीक रेड लाइट के मोड़ पर, जहां से वाहन सेक्टर-12 मेट्रो स्टेशन की ओर मुड़ते हैं और सेक्टर-13 की ओर से आने वाले वाहन यू-टर्न लेते हैं, ठीक उसी स्थान पर चालक अपनी गाड़ियां सड़क के बीच तक खड़ी कर देते हैं।

कई वाहन तो अगल-बगल दो-दो कतारों में खड़े रहते हैं, जिससे सड़क का लगभग आधा हिस्सा घिर जाता है और पीक आवर में यहां जाम लगना आम बात हो गई है। यह स्थिति केवल आम यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि आपातकालीन सेवाओं के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है।

स्कूल के ठीक समीप स्थित वेंकटेश्वर अस्पताल में गंभीर मरीजों और एंबुलेंस की आवाजाही लगातार बनी रहती है, लेकिन सड़क पर कब्जा जमाए वाहनों के कारण अस्पताल के गेट तक पहुंचने में एंबुलेंस को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार तो मरीज लेकर आती एंबुलेंस जाम में ही फंस जाती है, जिससे इलाज में कीमती समय बर्बाद होता है। स्थिति को और चिंताजनक बनाती है सड़क किनारे लगा नो पार्किंग का बोर्ड, जो कागजी साबित हो चुका है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्पष्ट चेतावनी के बावजूद यहां खुलेआम वाहन खड़े किए जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती। लोगों का कहना है कि यातायात पुलिस की नियमित निगरानी और चालान-टोइंग जैसी कार्रवाई से ही इस समस्या पर लगाम लगाई जा सकती है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से तुरंत संज्ञान लेने और सड़क को अस्पताल के लिए सुगम व सुरक्षित बनाने की मांग की है।

नवगठित बिहार विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव का अचानक दिल्ली रवाना होना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सत्र शुरू हुए अभी दो ही दिन हुए हैं और बुधवार को विधानमंडल की संयुक्त बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होना है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में तेजस्वी का दिल्ली जाना कई अटकलों को जन्म दे रहा है।

सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अविलंब बुलावे पर तेजस्वी अचानक दिल्ली गए हैं। हालांकि, उनकी वापसी जल्द होने की उम्मीद है ताकि वे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधानसभा में उपस्थित हो सकें। यह सप्ताह भर में तेजस्वी की दूसरी दिल्ली यात्रा है। पिछली यात्रा को पारिवारिक बताया गया था, लेकिन इस बार का समय और कारण राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माना जा रहा है।

तेजस्वी ने मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होते ही पटना एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान किया और मीडिया से दूरी बनाए रखी। उनकी इस यात्रा को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कई मायने निकाल रहे हैं। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में नई सरकार बनी है और विपक्ष अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

अयोध्या की बाबरी मस्जिद का जिक्र आते ही अक्सर सियासी गलियारों में विवाद छिड़ जाता है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सरकारी फंड से बाबरी मस्जिद की मरम्मत करवाना चाहते थे। वहीं, अब कांग्रेस ने रक्षा मंत्री के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। इसे लेकर कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्री सबूत के तौर पर मौजूद नहीं है। मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, “नेहरू जी धार्मिक कार्यों के लिए सरकरी पैसे का इस्तेमाल करने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि यह काम जनता के सहयोग से होना चाहिए।”

मणिकम टैगोर के अनुसार, अगर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर, जो लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है, उसके लिए सरकारी पैसा देने से मना कर दिया था, तो वो बाबरी मस्जिद पर जनता का पैसा क्यों खर्च करने की सलाह देते? रक्षा मंत्री ने यह बयान पूर्व उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह में दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा था, “पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को जनता के पैसे से दोबारा बनवाना चाहते थे। अगर कोई उनके इस प्रस्ताव के खिलाफ था, तो वो सरदार पटेल थे। उन्होंने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाने की इजाजत नहीं दी थी।”

सोमनाथ मंदिर का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, “एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। सोमनाथ मंदिर के पुननिर्माण के लिए सरकार से एक पैसा नहीं लिया गया था। इसी तरह राम मंदिर के निर्माण में भी सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है। इसमें जनता ने अपना सहयोग दिया है। यह है असली सेक्लुरिज्म।” रक्षा मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए मणिकम टैगोर ने कहा, “राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है। यह राजनीति के गुजरे हुए कल को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की रणनीति हमारे फाउंडर्स को नीचा दिखाने की है। इसीलिए वो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं।”

कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रेणुका चौधरी संसद में कुत्ता लेकर पहुंच गई थीं, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सत्तापक्ष ने रेणुका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, रेणुका का कहना है कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और वो सख्त कार्रवाई से नहीं डरती हैं।

रेणुका चौधरी संसद में पहुंचते ही मीडिया के सवाल सुनकर कुत्ते की आवाज निकालने लगीं और ‘भौ-भौ’ करती नजर आईं। रेणुका चौधरी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी के अनुसार, “अगर को नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर मेरे खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो उन्हें लाने दीजिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी संसद में बैलगाड़ी लेकर आए थे। हिंदू धर्म में कुत्तों का काफी महत्व है। मैं किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है।”

बता दें कि 71 वर्षीय रेणुका चौधरी उस समय विवादों में आ गईं, जब वो संसद परिसर में अपना कुत्ता लेकर पहुंच गई थीं। सुरक्षाबलों ने उन्हें दरवाजे पर रोकने की कोशिश की और उन्हें संसद में कुत्ता न लेकर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। कुछ ही देर में रेणुका चौधरी का कुत्ता उनकी कार में बैठकर वापस लौट गया, लेकिन संसद परिसर में कुत्ते की मौजूदगी को प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जा रहा है। हालांकि, यह मामला इतना न बढ़ता, लेकिन रेणुका चौधरी ने अपने बयान से इसे हवा दे दी है। उनके अनुसार, ऐसा कोई कानून नहीं है जो कुत्तों को संसद परिसर में आने से रोके। विवाद बढ़ने के बाद रेणुका चौधरी ने मामले पर सफाई पेश करते हुए कहा, “संसद आते समय रास्ते में मुझे एक कुत्ता हादसे वाली जगह पर मिला। मैंने उसे अपनी कार में बिठा लिया। कार से मैं संसद में उतरी और कुत्ते को घर वापस भेज दिया।”

आज से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। यह बैठक 5 दिसंबर तक चलने वाली है। इस बैठक के दौरान वित्तीय संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही यह तय किया जाएगा कि रेपो रेट में कोई बदलाव करना है या नहीं।

रेपो रेट का सीधा असर आपके लोन की ईएमआई पर पड़ता है। इससे पहले दो बार (अगस्त और अक्टूबर) में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अगस्त और अक्टूबर में रेपो रेट को 5.50 फीसदी पर बरकरार रखा गया था। अब सवाल है कि क्या आरबीआई इस बार रेपो रेट में कटौती करेगा या नहीं?

कई रिपोर्ट और विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार हो रही बैठक में आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है। माना जा रहा है कि इस बार रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो रेपो रेट 5.25 फीसदी हो जाएगा। हालांकि इस बात की पुष्टि 5 दिसंबर को होगी।

देश की केंद्रीय बैंक, एक साल में हर दो महीने बाद मौद्रिक समिति की बैठक आयोजित करती है। इस बैठक के दौरान रेपो रेट और अन्य वित्तीय संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। रेपो रेट वो दर है, जिसके आधार पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। अगर रेपो रेट में कटौती होती है, तो बैंकों को लोन कम ब्याज पर मिलेगा। फिर आपको भी कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आपकी EMI कम हो जाएगी।

नई दिल्ली: कमोडिटी मार्केट में चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 3 दिसंबर, बुधवार को चांदी के दाम में जोरदार तेजी आई है। इससे पहले मंगलवार को चांदी का भाव ताबड़तोड़ गिरा था। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी में लगभग 3000 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी में यह तेजी वैश्विक मांग और बाजार की अस्थिरता के कारण आई है। यदि चांदी में ऐसी ही बढ़ोतरी जारी रहती है, तो जल्द ही चांदी का भाव 1 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर तक पहुंच सकता है। चांदी की कीमतों में यह उछाल निवेशकों के लिए चिंता और अवसर दोनों लेकर आया है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई महत्वपूर्ण रक्षा सौदों पर बातचीत होने की संभावना है। इनमें सबसे अहम है एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की अतिरिक्त यूनिटों की खरीद और इसके उन्नत संस्करण S-500 पर चर्चा। भारत के लिए यह डील सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर हाल ही में S-400 के प्रदर्शन को देखते हुए।

S-400 ने हाल ही में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया था। इस ऑपरेशन में, S-400 ने 300 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान के AWACS विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और मार गिराया। इस प्रदर्शन ने न केवल S-400 की विश्वसनीयता साबित की, बल्कि भारत के रक्षा इरादों को भी मजबूत किया।

S-500 को S-400 का उन्नत संस्करण माना जाता है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है, जबकि S-500 की रेंज 500-600 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ऊंचाई के मामले में भी S-500 कहीं आगे है। S-400 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर लक्ष्य को इंटरसेप्ट कर सकता है, जबकि S-500 की क्षमता 180-200 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर भी लक्ष्य को भेदने की है।

S-400 मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाता है। वहीं, S-500 इन सभी के साथ-साथ लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसे आधुनिक खतरों का भी मुकाबला करने में सक्षम है। S-400 थिएटर एयर डिफेंस को सपोर्ट करता है, जबकि S-500 राष्ट्रीय स्तर पर एयर, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक डिफेंस प्रदान करता है। S-500 को रणनीतिक खतरों से निपटने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में झाग की समस्या एक बार फिर गंभीर हो गई है। इस समस्या के समाधान के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) ने दिल्ली सरकार को अपनी विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में प्रदूषण के कारणों और इसके समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने TERI की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक विशेष समन्वय कमेटी गठित करने की घोषणा की है।

TERI ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए यमुना और उससे जुड़े नालों, औद्योगिक क्षेत्रों और सीवेज उपचार संयंत्रों (STP) के 100 से अधिक नमूने एकत्र किए थे। रिपोर्ट के अनुसार, कई स्थानों पर बिना उपचारित सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और ठोस कचरा सीधे नदी में बहाया जा रहा है। इसी कारण झाग, रासायनिक प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा तेजी से बढ़ रही है।

TERI ने उन्नत आक्सीकरण प्रक्रिया, जैविक उपचार और सतत निगरानी जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने की सिफारिश की है। इसके अलावा, रिपोर्ट में एसटीपी और कामन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के उन्नयन, नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर सख्त कार्रवाई और जन जागरूकता अभियान चलाने जैसे कदम उठाने को कहा गया है।

मंत्री सिरसा ने कहा कि सरकार यमुना सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। TERI की वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर माइक्रोप्लास्टिक और अन्य प्रदूषकों को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और प्रदूषण के प्रमुख हॉटस्पॉटों की पहचान करने का निर्देश दिया है।