नशीले कफ सिरप तस्करी का बड़ा खुलासा: शैली ट्रेडर्स के 30 बैंक खातों में 425 करोड़ का लेनदेन, 60 लाख रुपये फ्रीज

सोनभद्र में खदान हादसे के बाद खनन पर रोक लगने से गिट्टी की कीमतों में भारी उछाल आया है। आपूर्ति बाधित होने के कारण कीमतें दोगुनी तक बढ़ गई हैं, जिससे निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

पिछले महीने बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में हुए हादसे के बाद खान सुरक्षा निदेशालय ने यहां पंजीकृत सभी 32 खदानों में खनन पर रोक लगा दी है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप पूर्वांचल की मंडियों में डाला ग्रिट के दाम में भारी वृद्धि हुई है।

पिछले 15 दिनों में गिट्टी के भाव लगभग डेढ़ गुने से दोगुना तक महंगे हो गए हैं। आधा इंच (10 एमएम) की 20 घन मीटर गिट्टी का मूल्य पहले लगभग 32 हजार रुपये था, जो अब बढ़कर 64 हजार रुपये हो गया है। इसी प्रकार, पौन इंच की 20 घन मीटर गिट्टी का मूल्य 60 हजार रुपये से बढ़कर 90 हजार रुपये हो गया है।

दाम बढ़ने के कारण निजी मकान निर्माण कराने वाले लोगों ने अपने कार्य की गति धीमी कर दी है। स्थानीय क्रशर संचालकों का कहना है कि जब तक खदानों में सुरक्षा मानकों का पालन कर खनन दोबारा शुरू नहीं होता, तब तक गिट्टी बाजार में उतार-चढ़ाव और महंगाई बनी रहने की आशंका है। इस स्थिति ने निर्माण कार्यों को प्रभावित किया है और कई परियोजनाएं ठप हो गई हैं।

कारोबारियों का मानना है कि यदि खनन गतिविधियों को जल्द ही पुनः प्रारंभ नहीं किया गया, तो इससे न केवल निर्माण उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। गिट्टी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि इससे निर्माण लागत में वृद्धि हो रही है।

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की सभी गतिविधियों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अर्हता तिथि एक जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची का अद्यतन कार्य प्रगति पर है। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराना, एकत्र करना एवं डिजिटाइजेशन का कार्य चार नवंबर से 11 दिसंबर तक किया जा रहा है।

निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 16 दिसंबर को होगा। इसके उपरांत 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी, जबकि उनका निस्तारण सात फरवरी तक किया जाएगा। निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जो कार्य अभी शेष हैं, उन्हें सात दिसम्बर (सार्वजनिक अवकाश दिवस) में भी पूर्ण कराया जाएगा ताकि आयोग की समय-सारिणी के अनुसार सभी गतिविधियां सफलतापूर्वक पूरी की जा सके।