दिल्ली में बड़ा खुलासा: बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले 32 ठग गिरफ्तार, कॉल सेंटर का भंडाफोड़

दिल्ली में खतरनाक वायु गुणवत्ता के बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अरुण जेटली स्टेडियम में अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी का स्वागत करने के लिए मंच पर आने पर भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। भीड़ के एक वर्ग ने ‘AQI, AQI’ के नारे लगाए, जो शहर के गंभीर प्रदूषण स्तर पर जनता के गुस्से को दर्शाता है।

AAP की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने इस घटना का एक वीडियो साझा करते हुए इसे ‘अंतर्राष्ट्रीय शर्म’ बताया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता मंच पर आती हैं, भीड़ ‘AQI, AQI’ के नारे लगाने लगती है। एक अन्य वीडियो में कुछ लोग ‘रेखा गुप्ता हाय हाय’ के नारे भी लगा रहे थे।

यह घटना तब हुई जब दिल्ली लगातार तीसरे दिन ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता स्तर से जूझ रही थी। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 498 तक पहुंच गया था, जो शाम तक 427 पर स्थिर हुआ। शहर में दृश्यता में तेज गिरावट और धुंध भरी आसमान देखा गया।

AAP, जिसने फरवरी विधानसभा चुनावों में भाजपा से सत्ता गंवा दी थी, ने पहले केंद्र और दिल्ली में भाजपा सरकारों पर जहरीली हवा के प्रति उदासीन रहने का आरोप लगाया था।

जवाब में, सीएम गुप्ता ने पहले कहा था कि उनकी सरकार प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है। उन्होंने पिछली AAP और कांग्रेस सरकारों पर इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, ‘प्रदूषण की समस्या नई नहीं है और यह वर्षों से चली आ रही है। पिछली सरकार ने क्या किया?’ उन्होंने कहा कि 27 साल का बैकलॉग है और चीजों को ठीक करने के लिए सरकार को कम से कम 27 महीने चाहिए।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक होने के कारण, सोमवार को अरुण जेटली स्टेडियम में अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी के स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही मुख्यमंत्री मंच पर आईं, भीड़ ने उन्हें देखकर ‘AQI, AQI’ के नारे लगाने शुरू कर दिए।

AAP की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने इस घटना का एक वीडियो साझा करते हुए X पर लिखा, ‘अंतर्राष्ट्रीय शर्म, मेसी के लिए आई भीड़ ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के आते ही ‘AQI, AQI’ के नारे लगाए।’ एक अन्य वीडियो में कुछ लोग ‘रेखा गुप्ता हाय हाय’ के नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए।

यह घटना तब सामने आई जब दिल्ली लगातार तीसरे दिन ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता के स्तर से जूझ रही थी। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 498 के उच्च स्तर को छूने के बाद शाम तक 427 पर आ गया था। दिन भर दृश्यता में तेज गिरावट और धुंध से ढका आसमान देखा गया।

विपक्षी दल AAP ने, जिसने फरवरी के विधानसभा चुनावों में सत्ता गंवा दी थी, पहले केंद्र और दिल्ली में भाजपा सरकारों पर जहरीली हवा के मुद्दे पर उदासीन रहने का आरोप लगाया था। जवाब में, गुप्ता ने कहा था कि उनकी सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने पिछली AAP और कांग्रेस सरकारों पर इस मुद्दे पर कुछ नहीं करने का भी आरोप लगाया था।

गुप्ता ने कहा था, ‘मैं इंडिया गेट पर विरोध कर रहे लोगों से पूछना चाहती हूं: वायु प्रदूषण की समस्या नई नहीं है और यह वर्षों से चली आ रही है। आपके विरोध पहले कहां थे? पिछली सरकार ने क्या किया?’ उन्होंने कहा, ’27 साल का बैकलॉग है। चीजों को ठीक करने के लिए सरकार को कम से कम 27 महीने चाहिए। 27 महीने बाद, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमने वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए।’

राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा करते हुए कांग्रेस ने जिस तरह फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपनी मांग पर बल दिया, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि वह एक ऐसा माहौल बनाने पर काम कर रही है, जिससे देश की चुनाव प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाए। ऐसा माहौल बनाने का उसका मकसद यह प्रचारित करना है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है।

ध्यान रहे कि राहुल गांधी देश ही नहीं, विदेश में भी भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बता चुके हैं। यह भी छिपा नहीं कि वे लंबे समय से वोट चोरी के मुद्दे को तूल दे रहे हैं। पहले उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के हवाले से वोट चोरी के मसले को उछाला, फिर चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के बहाने ऐसा करना शुरू कर दिया।

कांग्रेस नेता केवल चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल नहीं उठा रहे हैं, वे यह भी प्रचारित कर रहे हैं कि वह भाजपा से मिला हुआ है और मोदी सरकार के इशारे पर एसआइआर करा रहा है। यह प्रचारित करने के लिए ही पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली में चुनाव आयोग और मोदी सरकार, दोनों पर निशाना साधा गया। इस रैली में प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने आपत्तिजनक नारे लगाकर अपनी खीझ ही उतारी।

चुनाव सुधार के नाम पर ईवीएम पर सवाल उठाना और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करना एक तरह से देश को बैलगाड़ी युग में ले जाना है। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि जिस कांग्रेस ने ईवीएम के उपयोग की अनुमति दी, वही आज उसके खिलाफ खड़ी है? ईवीएम को संदिग्ध बताने के लिए न जाने कितने लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी है।

इसके बाद भी बैलेट पेपर वाली चुनाव प्रक्रिया को भरोसेमंद बताने की बेतुकी मांग होती रहती है। इस मांग का समर्थन करने वाले अधिक दल नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं। वह यह समझने को तैयार नहीं कि उसकी ओर से ईवीएम को लेकर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसमें कोई दम नहीं। यह एक ऐसा घिसा हुआ बेकार का नैरेटिव है, जिसका कहीं कोई असर नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल उठाया कि 2023 की जातीय हिंसा में पूर्व मणिपुर मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की भूमिका को इंगित करने वाले सभी उपलब्ध लीक हुए आडियो क्लिप फारेंसिक परीक्षण के लिए क्यों नहीं भेजे गए।

कोर्ट ने कहा कि वह 20 नवंबर को याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर हलफनामे से “थोड़ा परेशान” है, जिसमें कहा गया था कि “केवल चयनित लीक क्लिपिंग भेजी गई थीं”। जस्टिस संजय कुमार और आलोक अराधे की पीठ के समक्ष प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि हलफनामा उन्हें नहीं भेजा गया था।

कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों से पूछा कि लगभग 48 मिनट का पूरा लीक हुआ आडियो क्लिप गुजरात के नेशनल फारेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) को परीक्षण के लिए क्यों नहीं भेजा गया। एनएफएसयू ने कहा था कि लीक हुए आडियो क्लिप “छेड़छाड़छाड़” किए गए थे। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके द्वारा दायर किए क्लिप एनएफएसयू को नहीं भेजे गए थे।

जब प्रतिवादियों के वकील ने कहा कि वे हलफनामे का जवाब देंगे, तो पीठ ने पूछा, “वास्तव में कितनी सामग्री उपलब्ध है?” भूषण ने कहा कि कुल आडियो टेप 56 मिनट के थे और याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में 48 मिनट के क्लिप पेश किए। आडियो क्लिप का शेष भाग इसे रिकार्ड करनेवाले व्यक्ति की पहचान करता है। यदि उसकी पहचान उजागर की तो उसकी जान को खतरा है।

पीठ ने पूछा, “जब पूरा टेप उपलब्ध था, तो उन्हें केवल यह सीमित क्लिप क्यों भेजनी चाहिए?” अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने हलफनामे का जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। पीठ ने अवलोकन किया कि 48 मिनट के आडियो क्लिप एनएफएसयू को भेजे जाने चाहिए थे। पीठ ने सुनवाई 7 जनवरी के लिए तय की, जबकि भाटी ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है। कुकी आर्गनाइजेशन फार ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट (केओएचयूआर) ने याचिका में मामले में एक स्वतंत्र एसआइटी जांच की मांग की है।

आज पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए प्रयासरत है और इस कोशिश में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) जैसे आतंकी संगठन भी पीछे नहीं हैं। वे भी इस प्रौद्योगिकी के साथ नित्य प्रयोग कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि आतंकी संगठनों के लिए एआई नए सदस्यों की भर्ती करने, वास्तविक दिखने वाली डीपफेक तस्वीरों को प्रसारित करने और साइबर हमलों को धार देने हेतु एक मजबूत हथियार साबित हो सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वर्षों पहले इराक और सीरिया में व्यापक क्षेत्र पर कब्जा करने वाला आइसिस अब हिंसक विचारधारा वाले आतंकी संगठनों का एक विकेन्द्रीकृत गठबंधन है। इसने वर्षों पहले यह महसूस किया था कि इंटरनेट मीडिया नए सदस्यों की भर्ती करने और प्रोपेगेंडा के लिए एक मजबूत हथियार साबित हो सकता है। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह संगठन एआइ का परीक्षण कर रहा है।

लचर एवं अपर्याप्त संसाधन वाले आतंकी संगठन या इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्राप्त कोई एक आतंकी भी एआई का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर प्रोपेगेंडा करने या डीपफेक को बढ़ावा देने, अपनी पहुंच और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी कर सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पूर्व रिसर्चर तथा साइबर सुरक्षा फर्म क्लियरवेक्टर के सीईओ जान लालिबर्टे ने कहा, ”किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए ईआइ वास्तव में काम करना बहुत आसान बना देता है। एआइ की मदद से एक छोटा संगठन भी, जिसके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, प्रभाव डालने में सक्षम है।”

जैसे ही चैटजीपीटी सरीखे कार्यक्रम व्यापक रूप से सुलभ हो गए, आतंकी संगठनों ने एआइ का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके बाद के वर्षों में उन्होंने वास्तविक दिखने वाली तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए जेनेरिक एआइ कार्यक्रमों का तेजी से उपयोग किया है। यह नकली सामग्री नए सदस्यों को भर्ती करने, दुश्मनों को भ्रमित करने या डराने में मदद कर सकती है और बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा कर सकती है जो कुछ साल पहले तक अकल्पनीय समझी जाती थी। इन संगठनों ने दो साल पहले इजरायल-हमास युद्ध की नकली तस्वीरें प्रचारित-प्रसारित कीं जिनमें बमबारी में ध्वस्त इमारतों में खून से लथपथ एवं परित्यक्त बच्चों को दिखाया गया था।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है। उन्होंने एक वायरल X थ्रेड पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कांग्रेस के भीतर दो विपरीत विचारधाराओं को उजागर किया गया है। यह थ्रेड बताता है कि थरूर और राहुल गांधी के बीच की खाई कैसे बढ़ रही है, क्योंकि वे पार्टी के भीतर दो ध्रुवीय-विपरीत पहचानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वायरल थ्रेड, जो विपक्ष को ‘राजनीतिक पतन’ का सामना करने के रूप में वर्णित करता है, पर शशि थरूर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ‘इस विचारशील विश्लेषण के लिए धन्यवाद। पार्टी में हमेशा एक से अधिक प्रवृत्तियां रही हैं; आपका ढांचा निष्पक्ष है और वर्तमान वास्तविकता की एक निश्चित धारणा को दर्शाता है।’ थरूर की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस के भीतर के वैचारिक विभाजन को और पुख्ता करती है।

यह थ्रेड कांग्रेस के भीतर वैचारिक विभाजनों की जांच करता है, जिसमें थरूर और राहुल गांधी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई विभिन्न रणनीतियों पर ध्यान आकर्षित किया गया है। थ्रेड में थरूर को 1990 के दशक के शहरी, तकनीकी-केंद्रित कांग्रेस के एक उदाहरण के रूप में वर्णित किया गया है, जो नीति, संस्थानों और प्रशासनिक क्षमता पर केंद्रित है। पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह और एसएम कृष्णा जैसे नेता भी इस समूह में शामिल हैं।

थ्रेड में आगे कहा गया है कि ‘ये वही शहरी तकनीकी-केंद्रित नेता हैं जिन्हें INC बार-बार दरकिनार करती है। इन सभी नेताओं को आज के INC युग में पार्टी की तुलना में दक्षिणपंथी (RW) से अधिक पहचान और सम्मान मिला है।’ यह विश्लेषण कांग्रेस पर युवा नेताओं की तुलना में पुराने नेताओं को प्राथमिकता देने के लिए आलोचना करता है, जिसे कुछ लोग हाल के वर्षों में पार्टी के खराब चुनावी प्रदर्शन का कारण मानते हैं।

थ्रेड थरूर के दृष्टिकोण की तुलना राहुल गांधी की 2010 के बाद की ग्रामीण, शिकायत-केंद्रित रणनीति से करता है, जिसका उद्देश्य कांग्रेस को ग्रामीण भारत में भाजपा के खिलाफ एक जन-पार्टी के रूप में पुनर्स्थापित करना है। हालांकि, थ्रेड इस दृष्टिकोण की आलोचना करता है: ‘भारत में ग्रामीण राजनीति केवल बयानबाजी नहीं है। यह संगठनात्मक, सांस्कृतिक और दीर्घकालिक है। भाजपा यहां आरएसएस के माध्यम से कैडर की गहराई, अनुशासन और सांस्कृतिक संरेखण के कारण सफल होती है। कांग्रेस के पास यह बुनियादी ढांचा नहीं है, फिर भी वह एक गरीब आदमी के मसीहा की तरह व्यवहार करना चाहती है।’

बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उन्हें सोमवार को पार्टी मुख्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दी। लेकिन सवाल यह है कि नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, जो एक अंतरिम उपाय जैसा लगता है?

बीजेपी के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लगभग दो साल से लंबित है। जेपी नड्डा वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और देश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। बीजेपी एक महत्वपूर्ण परीक्षा से पहले कोई प्रयोग नहीं करना चाहती थी।

इसके अलावा, नड्डा, जो अब एक कैबिनेट मंत्री हैं, दो पदों पर हैं। यह हाल के वर्षों में बीजेपी में एक परंपरा नहीं रही है, जो ‘एक व्यक्ति, एक पद’ के मंत्र के साथ चलती है।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, न कि नामांकन। पार्टी जनवरी के आसपास नड्डा के उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए चुनाव कराने की संभावना है। नितिन नवीन, जो अब फ्रंटरनर हैं, यदि वह जनवरी में पार्टी चुनाव जीतते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक बैठक की योजना बनाई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित इसके शीर्ष नेता, राज्य अध्यक्ष, राज्य प्रभारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी अगस्त में नई दिल्ली में एकत्र हुए थे। हालांकि, तब चुनाव नहीं हुए थे।

नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति नहीं होंगे। जेपी नड्डा को भी जून 2019 में बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। छह महीने से अधिक समय बाद, 20 जनवरी, 2020 को, उन्हें सर्वसम्मति से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया, यह भूमिका उन्होंने अमित शाह से ली थी। तब से नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं।

रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं करा रही है और केवल एक कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा की है क्योंकि यह खरमास का महीना है।

भारत के व्यापार घाटे में नवंबर के महीने में बड़ी राहत मिली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह घाटा पिछले साल के 31.92 अरब डॉलर से घटकर 24.53 अरब डॉलर पर आ गया है। यह गिरावट मुख्य रूप से निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी के कारण संभव हुई है। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो वैश्विक मंदी के बीच भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक, नवंबर में कुल निर्यात बढ़कर 73.99 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल यह 64.05 अरब डॉलर था। वहीं, आयात भी कम होकर 80.63 अरब डॉलर पर आ गया। सोने, कोयले और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख वस्तुओं के आयात में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इस प्रदर्शन को ‘अब तक का सबसे अच्छा’ बताया।

अग्रवाल ने कहा कि नवंबर में हुई प्रगति से अक्टूबर के नुकसान की भरपाई हो गई है और आने वाले महीनों के लिए भविष्य अच्छा दिख रहा है। उन्होंने बताया कि टैरिफ के बावजूद अमेरिका को निर्यात में 1.3 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, जो भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए अच्छा संकेत है। शीर्ष निर्यात गंतव्यों में अमेरिका, यूएई और नीदरलैंड शामिल हैं, जबकि आयात के लिए चीन, यूएई और रूस प्रमुख भागीदार हैं।