योगी सरकार का बड़ा फैसला: अब हर महीने होगी विकास परियोजनाओं की समीक्षा, UP विकास को मिलेगी नई रफ्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को और अधिक गति प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है। अब हर महीने के तीसरे सोमवार को दोपहर तीन से चार बजे के बीच बड़ी विकास परियोजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रमुख परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करवाना है।
स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने सभी संबंधित विभागों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इन बैठकों में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इसके अतिरिक्त, संबंधित मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष भी ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे। स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन प्रत्येक माह मुख्यमंत्री के समक्ष 10 महत्वपूर्ण परियोजनाओं और कार्यक्रमों को समीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा, विशेष रूप से उन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिनमें राज्य और केंद्र के विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है।
इसके साथ ही, शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अब अनाथ बच्चों को भी चिह्नित कर निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिलाने का निर्णय लिया गया है। इन बच्चों को जिस अनाथालय, बालगृह या परिवार के साथ वे रह रहे हैं, उसे अभिभावक माना जाएगा। उनके आधार कार्ड के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा और ड्रेस व स्टेशनरी के लिए पांच हजार रुपये अभिभावक के आधार सीडेड बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं। अब इन सीटों पर अनाथ बच्चे भी नर्सरी और कक्षा एक में प्रवेश पा सकेंगे। प्रदेश में निजी स्कूलों की संख्या बढ़कर 67 हजार हो गई है, जिससे सीटों की कुल संख्या बढ़कर 6.70 लाख हो गई है। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय जल्द ही आरटीई के तहत प्रवेश के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा, जिसमें अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने पर जोर दिया जाएगा। प्रत्येक निजी स्कूल को प्रति छात्र प्रति माह 450 रुपये की शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
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