भारतीय अर्थव्यवस्था ने भरी ऊंची उड़ान, GDP 8% के पार, उम्मीदों को दी मात
नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 8.2 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि दर हासिल की है, जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे अधिक है। यह आंकड़ा कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों से कहीं आगे निकल गया है। इस मजबूत प्रदर्शन के साथ, भारत ने एक बार फिर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को विकास दर के मामले में पीछे छोड़ दिया है।
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसके फलस्वरूप पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में भारत की औसत विकास दर आठ प्रतिशत रही। इस मजबूत आर्थिक गति को देखते हुए, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर सात प्रतिशत से अधिक रहने का विश्वास जताया है। इसके अतिरिक्त, यह उम्मीद की जा रही है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था चार लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर के आंकड़े को पार कर लेगी।
इस प्रभावशाली वृद्धि के पीछे मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का शानदार प्रदर्शन रहा। दूसरी तिमाही में, सेवा क्षेत्र में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने 9.1 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस तिमाही में जीडीपी 48.63 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 44.94 लाख करोड़ रुपये से काफी अधिक है।
अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में महंगाई दर का दो प्रतिशत से नीचे रहना और खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट का भी अहम योगदान रहा। जुलाई-अगस्त के दौरान निर्यात प्रदर्शन भी काफी मजबूत रहा, जिसने जीडीपी को और गति प्रदान की। हालांकि, अगस्त के अंतिम सप्ताह में अमेरिकी शुल्क नीति का असर शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले के महीनों में निर्यात मजबूत बना रहा।
वित्त मंत्री ने इस उपलब्धि को सरकार की वित्तीय प्रबंधन, सार्वजनिक निवेश पर जोर और निरंतर सुधारों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि विभिन्न आर्थिक सूचकांकों और खपत में देखी जा रही बढ़ोतरी को देखते हुए, अर्थव्यवस्था में यह मजबूती जारी रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने भी इस विकास दर को सरकार की नीतियों, किए गए सुधारों और देशवासियों तथा उद्यमियों की कड़ी मेहनत का प्रमाण बताया। उन्होंने सुधारों के इस कार्यक्रम को जारी रखने और नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के प्रयासों को जारी रखने का आश्वासन दिया।
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