बिहार में कड़ाके की ठंड का दस्तक: शीतलहर की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट

बिहार में चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य सरकार एक बड़ी आर्थिक सहायता योजना को क्रियान्वित करने जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के तहत, प्रदेश की 10 लाख जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी जाएगी। इस योजना के माध्यम से अब तक 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को आर्थिक लाभ मिल चुका है, और अब सरकार इस सूची का विस्तार करने जा रही है।

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 28 नवंबर को 10 लाख और पात्र महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 14 दिसंबर तक सभी शेष पात्र जीविका दीदियों को भुगतान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस राशि का हस्तांतरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से करेंगे, जिससे पारदर्शिता और सीधा लाभ सुनिश्चित होगा।

मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ग्रामीण क्षेत्रों की 9.50 लाख और शहरी क्षेत्रों की 50 हजार महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करेंगे। यह योजना विशेष रूप से जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन महिलाओं को अभी तक यह राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें भी जल्द से जल्द लाभान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत फॉर्म भरने वाली सभी महिलाओं को भी एक महीने के भीतर राशि हस्तांतरित करने की उम्मीद है। संभावना है कि दिसंबर माह के अंत तक सभी लक्षित महिला लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपये उनके बैंक खातों में मिल जाएंगे। यह पहल बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बुधवार को की गई इस कार्रवाई में रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के पटना और समस्तीपुर स्थित ठिकानों पर छापा मारा गया। सूत्रों के अनुसार, वर्मा पर पद का दुरुपयोग कर मोटी काली कमाई करने और उसे जमीन में निवेश कर छिपाने का पुख्ता प्रमाण मिला था।

निगरानी विभाग की टीम ने जब वर्मा के पटना के आशियाना फेज-2, राजीव नगर स्थित आवास, रोसड़ा स्थित नगर परिषद कार्यालय और उनके आवास पर छापेमारी की, तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में साढ़े दस लाख रुपये से अधिक नकद, 27 लाख रुपये के जेवरात और जमीन खरीदने के 14 डीड बरामद किए गए हैं। यह बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि अधिकारी ने अवैध रूप से अर्जित धन को जमीन में लगाकर उसे छुपाने का प्रयास किया था।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने उपेंद्र नाथ वर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एक करोड़ 16 लाख 90 हजार रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले की जांच गहराई से की जा रही है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार के ऐसे और भी मामले उजागर हो सकते हैं। राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आम जनता के बीच विश्वास जगाती है और यह संदेश देती है कि सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुप्रतीक्षित और अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब प्रोन्नति के निर्धारण में शिक्षकों की पूर्व की सेवा अवधि की गणना की जाएगी। यह निर्णय 9 सितंबर, 2025 को गठित एक समिति की अनुशंसाओं के आधार पर लिया गया है, जिसे सरकार और शिक्षा विभाग ने स्वीकार कर लिया है।

इस आदेश के लागू होने से राज्य भर के हजारों नियोजित शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से, कक्षा एक से पांच तक के विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक अब वर्ग छह से आठ के पद पर प्रोन्नति के लिए अपनी पूर्व की सेवा अवधि को गणनीय मान सकेंगे। इसी प्रकार, वर्ग नौ से दस के विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक वर्ग 11 व 12 के पद पर प्रोन्नति के लिए अपनी पूरी कार्य अवधि का लाभ उठा पाएंगे। स्थानीय निकायों के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में की गई सेवा अवधि को भी अब प्रोन्नति गणना में शामिल किया जाएगा।

शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हालाँकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी शिक्षक को प्रोन्नति का अधिकार के रूप में दावा करने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होंगी और विभागीय नीतियों एवं तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार ही की जाएंगी। इसके लिए शिक्षकों को अपेक्षित योग्यता और पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना होगा।

इस फैसले का शिक्षकों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया जा रहा है। लंबे समय से सेवा निरंतरता और सेवा अवधि की गणना को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में कई शिक्षकों की प्रोन्नति रुकी हुई थी। इस आदेश से न केवल प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि ग्रेच्युटी और अन्य वित्तीय लाभों की गणना में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

एक विधान पार्षद ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा गणना को लेकर स्पष्टता न होने से प्रोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। उन्होंने मांग की कि पूर्व सेवा की गणना को प्रोन्नति के अलावा ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भी मान्य किया जाना चाहिए।

पटना एयरपोर्ट पर मंगलवार को खराब मौसम और दृश्यता के बेहद कम होने का असर हवाई यातायात पर साफ तौर पर दिखाई दिया। दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ान भरने वाली कई विमानों को घंटों की देरी का सामना करना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।

स्पाइसजेट की मुंबई जाने वाली फ्लाइट एसजी-337 अपने निर्धारित समय से लगभग दो घंटे की देरी के बाद रात 9:25 बजे उड़ान भर सकी। इसी तरह, दिल्ली के लिए स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी-170 भी दो घंटे की देरी से पटना पहुंची और आगे रवाना हुई।

इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों पर भी मौसम की मार पड़ी। दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6ई-2134 करीब 45 मिनट की देरी से सुबह 11:47 बजे उड़ान भर पाई। वहीं, इंडिगो की एक अन्य दिल्ली जाने वाली उड़ान 6ई-805 लगभग डेढ़ घंटे की देरी से संचालित हुई। कोलकाता जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6ई-6349 भी डेढ़ घंटे लेट होकर दोपहर 1:21 बजे पटना से रवाना हुई।

एयर इंडिया की मुंबई जाने वाली उड़ान भी इस देरी से अछूती नहीं रही और वह करीब एक घंटे की देरी से उड़ान भर सकी। इसके अलावा, अन्य चार जोड़ी विमानों का संचालन भी 30 से 45 मिनट की देरी से हुआ।

इस अचानक हुई देरी के कारण यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों को एयरपोर्ट लाउंज में बैठकर अपने विमान का इंतजार करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार, जैसे ही मौसम में सुधार होगा और दृश्यता सामान्य होगी, उड़ानों का संचालन भी पहले की तरह सामान्य हो जाएगा।

पटना सिटी में गंगा घाटों पर फैले अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक सख्त रुख अपनाया है। जेपी गंगा पथ के समानांतर लगभग 7.80 किलोमीटर लंबी फोर लेन सड़क के निर्माण कार्य को निर्बाध रूप से पूरा करने के उद्देश्य से, भद्रघाट से लेकर दीदारगंज तक फैले स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान, लगभग 43 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन पांच पार्कों को भी जमींदोज कर दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, पटना सिटी के अंचलाधिकारी चंदन कुमार के नेतृत्व में, पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई शाम तक चली। इस अभियान में सात पक्के निर्माण और 20 अस्थायी अतिक्रमणों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। गंगा किनारे बन रहे पार्कों की चारदीवारी, पिलर, सड़क किनारे बने गोदाम, खटाल के शेड, झोपड़ियां और चाय-नाश्ता के होटल भी इस कार्रवाई की जद में आए। कई अतिक्रमणकारियों ने भूखंडों पर अपना दावा पेश किया, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें वैध कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अंचलाधिकारी ने बताया कि फोर लेन सड़क के निर्माण के लिए चिह्नित अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन संपत्तियों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उन्हें छोड़कर दीदारगंज तक यह अभियान जारी रहेगा। प्रशासन ने लोगों से सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को स्वयं हटाने की अपील की है, ताकि भविष्य में ऐसी कार्रवाई से बचा जा सके।

यह कार्रवाई गंगा नदी के तट को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य गंगा के किनारे अवैध निर्माण को रोकना और नदी के प्रवाह को निर्बाध बनाए रखना है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Mains 2026 परीक्षा के लिए देश भर में 323 शहरों को चयनित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। बिहार राज्य में इस बार 11 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जहाँ 25 से अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन शहरों में पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, समस्तीपुर, बिहारशरीफ और सासाराम शामिल हैं।

परीक्षा के दौरान नकल और कदाचार को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों की तीन स्तरों पर जांच की जाएगी और सीसीटीवी के माध्यम से केंद्रीयकृत निगरानी की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस निगरानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी उपयोग किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, यदि थंब इंप्रेशन के दौरान किसी अभ्यर्थी का डेटा किसी अन्य अभ्यर्थी से मेल खाता है, तो AI तुरंत दिल्ली स्थित NTA कार्यालय को इसकी सूचना देगा, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके।

परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा: सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। JEE Main पेपर 1 की परीक्षा 21 से 29 जनवरी तक चलेगी, जबकि पेपर 2 का आयोजन केवल 30 जनवरी को किया जाएगा।

इस बार परीक्षा में प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की जांच क्यूआर कोड के माध्यम से की जाएगी। NTA ने परीक्षा के लिए ड्रेस कोड भी जारी किया है। इसके तहत परीक्षार्थियों को जूते, फुल स्लीव शर्ट, बड़े बटन वाले कपड़े, गहरे या तंग कपड़े, और किसी भी प्रकार के आभूषण पहनने की मनाही होगी। हालांकि, धार्मिक कारणों से कुछ आभूषण पहनने की अनुमति दी जा सकती है, जैसे कृपाण, मंगलसूत्र, बिछिया आदि। ऐसे अभ्यर्थियों को जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर थोड़ा जल्दी पहुंचना होगा ताकि उनकी विशेष जांच की जा सके। इन कड़े नियमों का उद्देश्य परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखना है।

पटना के राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल मच गई जब बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार से 10 सर्कुलर रोड स्थित आलीशान बंगले को वापस लेने की कवायद तेज कर दी है। यह बंगला लगभग दो दशकों से यादव परिवार के निवास के रूप में जाना जाता रहा है।

वर्ष 2005 में जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी सत्ता से बाहर हुई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब लालू की पत्नी राबड़ी देवी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री आवास 1 ए अनी मार्ग खाली कर दिया था। इसके बाद उन्हें 10 सर्कुलर रोड का बंगला आवंटित किया गया था, जो मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में स्थित है। तब से, यह पता बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।

सत्ता में रहने या न रहने के बावजूद, यह बंगला राबड़ी देवी के नाम पर ही रहा और धीरे-धीरे राज्य के सबसे चर्चित राजनीतिक पतों में से एक बन गया। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी, तो तेजस्वी यादव उप-मुख्यमंत्री बने और उन्हें 5, देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला आवंटित किया गया। उस दौरान इस बंगले के भव्य नवीनीकरण ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। तेजस्वी यादव ने उप-मुख्यमंत्री और भवन निर्माण मंत्री के तौर पर 5, देशरत्न मार्ग को उप-मुख्यमंत्री के लिए स्थायी निवास घोषित करवाया था।

हालांकि, 2017 में समीकरण बदल गए। जब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो सुशील कुमार मोदी उप-मुख्यमंत्री बने। नई सरकार ने तेजस्वी यादव को देशरत्न मार्ग का बंगला खाली करने का आदेश दिया। तेजस्वी यादव ने इस आदेश को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

शुरुआत में एकल-न्यायाधीश पीठ ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ में अपील की। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि नीतीश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले, वाहन, सुरक्षा और स्टाफ उपलब्ध कराने के नियम बनाए थे। लंबे विचार-विमर्श के बाद, 19 फरवरी 2019 को उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसने बंगले के आवंटन और पूर्व मुख्यमंत्रियों के अधिकारों को लेकर नए मानक स्थापित किए।