बिहार में बढ़ेगी ठंड: अगले 48 घंटे में गिरेगा तापमान, कोहरे का असर

पटना: पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से जुड़े योग्यता विवाद के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। श्वेता सुमन नामक याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने बीपीएससी को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करे। इस समिति का मुख्य कार्य याचिकाकर्ता की पात्रता से संबंधित विवाद का निर्धारण करना होगा।

न्यायाधीश अजीत कुमार की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयोग को ऐसे मामलों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उसकी पात्रता एक अन्य अभ्यर्थी के समान है, जिसे पहले ही विचार में लिया गया था। यह मामला विशेष रूप से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के संस्कृत आनर्स के अभ्यर्थियों से संबंधित बताया गया है।

अदालत ने प्राथमिक तौर पर याचिका को विचार योग्य मानते हुए, मामले को बीपीएससी की विशेषज्ञ समिति को संदर्भित करने का आदेश दिया। अदालत के निर्देशानुसार, याचिकाकर्ता को 15 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे बीपीएससी सचिव के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। उनकी उपस्थिति के बाद, सचिव संबंधित विषय के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेंगे। यह समिति अपनी पहली बैठक के चार सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत और कारणयुक्त निर्णय प्रदान करेगी।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि विशेषज्ञ समिति याचिकाकर्ता के दावे को सही पाती है, तो बीपीएससी को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी होगी और याचिकाकर्ता को उसका उचित लाभ प्रदान किया जाएगा। इस आदेश से यह उम्मीद की जा रही है कि बीपीएससी अपनी चयन प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाएगा और विवादों का समय पर समाधान सुनिश्चित करेगा।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग को भ्रष्टाचार के चंगुल से आजाद कराने का दृढ़ संकल्प लिया है। मंगलवार को विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में उन्होंने पूर्ववर्ती मंत्रियों की राह पर चलते हुए इस दिशा में कड़े कदम उठाने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार और उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए एक विशेष निगरानी सेल का गठन किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने स्वयं जिलों में जाकर विभाग के कार्यों की समीक्षा करने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर को लखीसराय जिले से होगी। इस दौरान, उन्होंने दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, शिकायत प्रबंधन प्रणाली, भूमि सर्वेक्षण और भू-लगान भुगतान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली।

सिन्हा ने जोर देते हुए कहा कि दाखिल-खारिज जैसे मामलों की तिथिवार प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कितना कार्य संपन्न हो रहा है। उन्होंने सभी स्तर के अधिकारियों के लिए ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने का भी निर्देश दिया।

भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी भ्रष्ट कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई होगी, बल्कि उनकी संपत्ति की जांच कर उसे जब्त करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस विभाग में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है।

इसके अतिरिक्त, सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया गया है। साथ ही, अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम, पदनाम और संपर्क नंबर सहित एक सूचनापट भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सीसीटीवी फुटेज की निगरानी के लिए मुख्यालय में एक कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिससे प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी।

प्रधान सचिव सीके अनिल ने उपमुख्यमंत्री के निर्देशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। इस बैठक में विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने उपमुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी एजेंडे को साकार करने में सहयोग का आश्वासन दिया।

बिहार के रहुई प्रखंड के शिवनंदन नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से प्रभावित महादलित परिवारों से मिलने पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मंगलवार को पीड़ितों की दुर्दशा देखकर भड़क उठे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर गरीबों को परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया और प्रशासन को खुली चेतावनी दी।

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अगर 5 तारीख को गरीबों के घर तोड़े गए, तो बुलडोजर उनकी लाश से होकर गुजरेगा। उन्होंने तत्काल राहत के तौर पर आठ पीड़ित परिवारों को दस-दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की।

प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि शिवनंदन नगर के ये परिवार चार से पांच पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। इसी जमीन पर सरकार ने इंदिरा आवास, सड़क और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं दी हैं, और लोग वर्षों से बिजली बिल भी भर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि यदि जमीन अवैध थी, तो सरकार ने यहां पैसे क्यों लगाए? उस सरकारी फंड की बर्बादी की जिम्मेदारी कौन लेगा?

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि जो लोग कोर्ट गए हैं, वे खुद गैर-मजरूआ जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं, लेकिन प्रशासन का बुलडोजर केवल गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों के घरों पर चल रहा है। उन्होंने पुनर्वास की व्यवस्था को भी मजाक बताया, जहां पीड़ितों को केवल दो-तीन डिसमिल जमीन दी जा रही है, वह भी दूसरी पंचायत में नदी किनारे। उन्होंने कहा कि बगल में ही 50-100 एकड़ गैर-मजरूआ जमीन खाली पड़ी है, उसी पंचायत में हर परिवार को पांच डिसमिल जमीन और घर बनाने का पैसा देकर उचित पुनर्वास किया जाना चाहिए।

सांसद ने एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं, जिनमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं, पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर वोट लेना बंद करें और जब गरीबों का आशियाना छीना जा रहा है, तब वे चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें विशेष रूप से यहां भेजा है और वे इस पूरे मामले को संसद में उठाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना उचित पुनर्वास के अगर किसी का घर तोड़ा गया, तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेरिस बनाने के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि बिना अर्थव्यवस्था मजबूत किए शहर नहीं बसते।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज करने से इनकार करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। एनएचए के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल ने स्पष्ट किया है कि जो भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का इलाज करने से मना करेंगे, उन्हें योजना की सूची से हटा दिया जाएगा और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।nnइस संबंध में नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 14555 जारी किया गया है। डॉ. वर्णवाल ने आश्वासन दिया कि इस नंबर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का कुछ ही घंटों के भीतर समाधान किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि निजी अस्पतालों द्वारा योजना के तहत इलाज के बाद सरकारी भुगतान मिलने में हो रही देरी की शिकायतों को भी दूर किया जाएगा।nnहाल ही में, डॉ. वर्णवाल ने विशेष कार्य पदाधिकारी शशांत शेखर, उप सचिव राजेश कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ पटना सिटी स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना और डिजिटल आयुष्मान मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और मरीजों को मिल रहे लाभों का जायजा लेना था। अधिकारियों ने अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर, दवा वितरण केंद्र, ओपीडी, जांच और प्रतिक्षालय स्थलों का निरीक्षण किया और मरीजों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझा।nnनिरीक्षण के उपरांत, डॉ. वर्णवाल ने बताया कि बिहार के सभी अस्पतालों में भव्या डिजिटल एप्लीकेशन के माध्यम से मरीजों को रजिस्ट्रेशन से लेकर इलाज, जांच और दवा वितरण तक की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। हालांकि, उन्होंने पटना सिटी सदर अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों की संख्या बेहद कम होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है और इससे अधिक मरीजों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टर, नर्सों और कर्मचारियों की क्षमता का बेहतर उपयोग करके इंडोर व्यवस्था को और सुधारा जा सकता है।nnएनएचए के सीईओ ने इस बात पर जोर दिया कि आयुष्मान योजना से न केवल लाभार्थियों का मुफ्त इलाज होता है, बल्कि अस्पतालों को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत इलाज करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को इंसेंटिव मिलता है, और अस्पतालों को दवा खरीद सहित विभिन्न मदों में राशि प्रदान की जाती है। जिन अस्पतालों में अधिक मरीज इस योजना का लाभ उठाते हैं, उनकी आय बढ़ती है, जिसका उपयोग वे अस्पताल के विकास कार्यों में कर सकते हैं। उन्होंने केरल और रांची के सदर अस्पतालों का उदाहरण दिया, जो इस योजना का बेहतर लाभ उठा रहे हैं।”
उठा रहे हैं।

संसदीय प्रक्रिया की गरिमा और औचित्य पर प्रश्नचिह्न तब खड़े हो जाते हैं, जब महत्वपूर्ण विधेयक बिना किसी सार्थक चर्चा के ही पारित कर दिए जाते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आरंभ भी कुछ इसी तरह की आशंकाओं के साथ हुआ, जहां मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर विपक्ष के हंगामे ने विधायी प्रक्रिया की गति को बाधित किया। यह स्थिति संसदीय सत्र बुलाने के मूल उद्देश्य पर ही सवाल उठाती है, क्योंकि यदि विधेयकों पर चर्चा ही नहीं होगी, तो संसद की प्रासंगिकता स्वतः ही कम हो जाएगी।

सत्र की शुरुआत के साथ ही, विपक्षी दलों ने बिहार सहित अन्य राज्यों में चल रही एसआइआर प्रक्रिया पर तत्काल सदन में चर्चा की मांग की। उनका तर्क था कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, सरकार का पक्ष यह रहा कि एसआइआर की प्रक्रिया पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधीन है और संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चुनाव आयोग ही सबसे उपयुक्त प्राधिकारी है। यह भी बताया गया कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहा है और उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है।

बिहार में एसआइआर को लेकर उच्चतम न्यायालय में कई बार सुनवाई हुई, जहां चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब दिया। न्यायालय द्वारा इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की आवश्यकता न समझना, चुनाव आयोग के जवाबों से उसकी संतुष्टि को दर्शाता है। वर्तमान में, 12 अन्य राज्यों में एसआइआर को लेकर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इस बात की प्रबल संभावना है कि इन सुनवाइयों से भी विपक्षी दलों को कोई विशेष लाभ न हो, क्योंकि न्यायालय को एसआइआर प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। बिहार की तरह ही, अन्य राज्यों में भी मतदाता सूचियों को त्रुटिहीन बनाने के लिए एसआइआर समय की मांग है, इसलिए इस पर रोक की गुंजाइश कम ही है।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि मतदाता सूचियों को शुद्ध और अद्यतन रखने का सबसे प्रभावी तरीका एसआइआर ही है। विपक्ष एसआइआर प्रक्रिया को लेकर अपने सुझाव अवश्य दे सकता है, परंतु इसके पूर्ण बहिष्कार की मांग अव्यावहारिक है। एसआइआर पर संसद में हंगामा करके विपक्ष शायद कुछ समय के लिए चर्चा में आ जाए, लेकिन विधायी प्रक्रिया में बाधा डालकर वह स्वयं को एक हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए पा सकता है। इसका स्पष्ट संकेत लोकसभा में देखने को मिला, जहां हंगामे के बीच ही मणिपुर से संबंधित जीएसटी विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। विधेयकों का बिना चर्चा पारित होना एक अपवाद होना चाहिए, न कि एक आम चलन। इस परंपरा को रोकने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर संसद चलाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

पटना सिटी के गुलजारबाग राजकीय हाईस्कूल, जो अनुमंडल कार्यालय, एसडीओ आवास और पुलिस कार्यालयों के करीब स्थित है, इन दिनों नशेड़ियों के अवैध कब्जे का शिकार है। वर्ष 1958 में स्थापित यह विद्यालय अब स्मैक, गांजा, शराब, अफीम, चरस और नशीली दवाओं के खुलेआम सेवन का केंद्र बन गया है। विद्यालय के प्रवेश द्वार से लेकर अंदर तक, नशे का यह कारोबार दिन-रात फल-फूल रहा है, जिससे यहां पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले शिक्षक लगातार भय के साए में जी रहे हैं।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार और अन्य शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय परिसर में सक्रिय नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों के कारण सभी डरे सहमे रहते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय में विद्यालय के कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास और सामान्य कक्षाओं से दर्जनभर से अधिक बार फाइलों, पंखों, कंप्यूटरों और अन्य कीमती सामानों की चोरी हो चुकी है। हर बार पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन नशेड़ियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

शिक्षकों ने अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि स्कूल के आसपास स्वास्थ्य केंद्र का एक खंडहर हो चुका कमरा पूरी तरह से नशेड़ियों के कब्जे में है। इसके अलावा, विद्यालय के अंदर स्टाफ क्वार्टर के खंडहर हो चुके कमरे भी असामाजिक तत्वों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन गए हैं। यह अत्यंत चिंताजनक है कि असामाजिक तत्व विद्यालय के नियमित संचालन के समय में भी बिना किसी डर के नशा करते हैं और नशीली चीजों के खाली पैकेट और अन्य सामग्री परिसर में बिखरी पड़ी रहती है। इस क्वार्टर के ठीक सामने प्रधानाध्यापक का कार्यालय और मुख्य भवन स्थित है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।

यहां कार्यरत आधी से अधिक महिला शिक्षक व कर्मचारी संभावित खतरों को देखते हुए विशेष रूप से डरी-सहमी रहती हैं। इस गंभीर समस्या से विभाग को भी अवगत कराया गया है, परंतु अब तक जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। यह स्थिति शिक्षा के मंदिर की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, जहां बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने का कार्य होना चाहिए, वहीं वे स्वयं असुरक्षा और भय का अनुभव कर रहे हैं।