बिहार की जेलों में हाईटेक सुरक्षा: 9000 से अधिक कैमरे लगाएंगे
बिहार की जेलों में अब सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक अत्याधुनिक होने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 53 जेलों में 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना पर 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये की लागत आएगी। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस कदम से जेलों की निगरानी प्रणाली को काफी सुदृढ़ किया जाएगा।
इस योजना के तहत, जिन आठ जेलों में पहले से कैमरे लगे हुए हैं, उन्हें भी नए सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय को बेलट्रान द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस राशि में केवल कैमरे ही नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर, फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर नेटवर्क, स्थानीय मानीटरिंग व्यवस्था, पांच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव के लिए मैनपावर, परामर्श शुल्क, आकस्मिक व्यय और बेलट्रान मार्जिन भी शामिल है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधान किया गया है।
सम्राट चौधरी ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल बिहार की जेल सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करेगी। इससे जेलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और कैदियों के प्रबंधन में तकनीक का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। उन्होंने यह भी बताया कि गृह मंत्री का पदभार संभालते ही उन्होंने जेलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। कैदियों के पास से मोबाइल मिलने और बाहरी खाना पहुंचाए जाने जैसी शिकायतों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
यह परियोजना राज्य में जेल सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य जेलों को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। उच्च गुणवत्ता वाले कैमरों और आधुनिक निगरानी तकनीक के माध्यम से जेल प्रशासन को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।
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