बच्चों में बढ़ रहा टाइप-2 डायबिटीज का खतरा: ऐसे 7 लक्षण दिखते ही तुरंत लें डॉक्टरी सलाह

दिल्ली के आईटीओ पुल पर हुए एक संदिग्ध बाइक हादसे में बरेली के युवक लकी मखनी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद लकी का दोस्त सुमन प्रकाश गुप्ता मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिवार ने इसे महज एक हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

यह दर्दनाक घटना 4 नवंबर को दिल्ली के व्यस्त आईटीओ पुल पर हुई, जब लकी की बाइक डिवाइडर से टकरा गई और वह पुल से नीचे गिर गया। चौंकाने वाली बात यह है कि हादसे के वक्त लकी के साथ मौजूद उसका दोस्त सुमन प्रकाश गुप्ता न केवल बाइक लेकर फरार हो गया, बल्कि लकी का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया।

लकी के परिवार ने, जो बरेली के करगैना स्थित बीडीए कॉलोनी के रहने वाले हैं, उसकी तलाश में नोएडा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। करीब एक हफ्ते बाद, 10 नवंबर को नोएडा पुलिस को पता चला कि लकी का शव एलएन अस्पताल के शवगृह में पड़ा है। परिवार के दिल्ली पहुंचने पर बुधवार को उसका पोस्टमार्टम हुआ। परिवार का आरोप है कि लकी की हत्या कर उसका शव नाले में फेंक दिया गया था और उन्हें सुमन पर पूरा शक है।

लकी अपने परिवार का इकलौता बेटा था और अपनी माँ ज्योति देवी व बुज़ुर्ग दादी गोदावरी देवी का भरण-पोषण करता था। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। कुछ समय पहले वह नोएडा सेक्टर 62 में एक निजी कंपनी में नौकरी करने आया था और वहीं एक पीजी में रहता था।

4 नवंबर को, उसका दोस्त सुमन प्रकाश गुप्ता उससे मिलने आया था। दोनों ने पूरी रात पार्टी की थी। सुबह-सुबह, सुमन और लकी बाइक से नोएडा से आईटीओ की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घायल होने के बावजूद, सुमन बाइक और सड़क पर गिरा लकी का मोबाइल फोन लेकर चला गया।

आईपी एस्टेट पुलिस ने 4 नवंबर की शाम को ही शव बरामद कर लिया था, लेकिन पहचान न होने के कारण पोस्टमार्टम में देरी हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लकी की मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस सुमन प्रकाश गुप्ता से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन वह गोलमोल जवाब दे रहा है, जिससे शक और गहरा रहा है।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट का मुद्दा बुधवार को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में गरमा गया, लेकिन पैनल की अध्यक्ष ने इस संवेदनशील मामले पर चर्चा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। पीटीआई सूत्रों के अनुसार, बैठक में उपस्थित एक सदस्य ने बताया कि लाल किले के पास हुए विस्फोट का मुद्दा तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा उठाया गया था।

तृणमूल सांसद ने इस घटना को लेकर कथित खुफिया विफलता पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे महत्वपूर्ण सुरक्षा चूक की जांच और उस पर चर्चा आवश्यक है। हालांकि, समिति की अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस मुद्दे पर किसी भी स्वत: संज्ञानात्मक बयान या चर्चा को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि बैठक का एजेंडा ‘आपदा प्रबंधन’ पर केंद्रित था, जिसमें गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और महानिदेशालय (अग्निशामक सेवाएं, नागरिक रक्षा और होमगार्ड) के विचार सुने जाने थे।

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब सरकार ने लाल किले के पास हुए विस्फोट को एक आतंकी हमला करार दिया था और इसकी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया था। घटना के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक भी बुलाई थी, जिसमें राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। प्रारंभिक जांच में इस विस्फोट में मिलिट्री-ग्रेड विस्फोटक पीईटीएन (PETN) के इस्तेमाल की आशंका जताई गई थी, जो इसकी गंभीरता को और बढ़ा देता है। इस हमले में अभिनेत्री पायल घोष के एक करीबी की मौत भी हुई थी, जिससे जनमानस में रोष था।

समिति द्वारा इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पर चर्चा से इनकार करना कई सवाल खड़े करता है, खासकर जब समिति का सीधा संबंध गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से है। हालांकि अध्यक्ष ने एजेंडा का हवाला दिया, विपक्ष का मानना है कि ऐसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघनों पर संसद की समितियों में चर्चा होनी चाहिए ताकि जवाबदेही तय की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

“subtitle”: “जैश-ए-मोहम्मद के ‘व्हाइट-कॉलर’ मॉड्यूल का पर्दाफाश, डॉ. उमर नबी था मुख्य साजिशकर्ता”,

“summary”: “दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए धमाके के संदिग्ध डॉ. उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर एक बड़े आतंकी हमले की योजना बनाई थी। इंडिया टुडे टीवी के सूत्रों ने बताया कि फरीदाबाद में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद के ‘व्हाइट-कॉलर’ मॉड्यूल से जुड़े आठ लोगों की गिरफ्तारी के बाद इन चौंकाने वाले विवरणों का खुलासा हुआ। डॉ. नबी का यह मंसूबा तब नाकाम हो गया जब उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए, जिसके बाद घबराकर उसने समय से पहले ही विस्फोट कर दिया।”,

“content”: “दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के पीछे एक बड़ी और भयावह साजिश का खुलासा हुआ है। इंडिया टुडे टीवी के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि विस्फोटक से लदी कार चला रहे डॉ. उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर एक शक्तिशाली विस्फोट की योजना बनाई थी।nnफरीदाबाद में केंद्रित अंतर-राज्यीय ‘व्हाइट-कॉलर’ जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आतंकी मॉड्यूल से कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किए गए आठ लोगों से पूछताछ और उनके परिवार, दोस्तों व पड़ोसियों से बातचीत के बाद ये चौंकाने वाले विवरण सामने आए हैं।

हाल ही में भारत और पाकिस्तान की राजधानियों में हुए दो अलग-अलग धमाकों ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। जहाँ कई देशों ने दोनों राष्ट्रों के प्रति एकजुटता व्यक्त की, वहीं दोनों देशों के एक प्रमुख सहयोगी, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रियाओं में एक उल्लेखनीय अंतर देखा गया, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई और 20 से अधिक घायल हो गए। इस घटना के लगभग 24 घंटे बाद, भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी किया। दूतावास के एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के हवाले से कहा गया, “कल रात नई दिल्ली में हुए भयानक विस्फोट में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।” इस बयान में हमले की निंदा का कोई सीधा जिक्र नहीं था।

इसके ठीक 24 घंटे बाद, 11 नवंबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक अदालत परिसर को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया। इस हमले में भी 12 लोगों की मौत हुई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान में अमेरिकी प्रतिक्रिया कहीं अधिक विस्तृत और त्वरित थी। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास के एक्स हैंडल ने पोस्ट किया, “संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ एकजुटता से खड़ा है। आज के संवेदनहीन हमले में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हम इस हमले और आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं और अपने राष्ट्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” यह बयान दूतावास की चार्ज डी’अफेयर नताली बेकर (NB) द्वारा जारी किया गया था।

अमेरिकी दूतावासों के इन दो अलग-अलग बयानों ने विशेषज्ञों और आलोचकों को यह आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति पक्षपात उजागर हुआ है। कई भारतीय आवाजों ने अमेरिका पर पाकिस्तान के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया है। कुछ अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी इन दो पोस्टों और उनके निहितार्थों पर टिप्पणी की।

सेवानिवृत्त मेजर मदन कुमार ने एक्स पर भारत में अमेरिकी दूतावास के बयान का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, “कोई निंदा नहीं! अब चीजें और स्पष्ट होती जा रही हैं!” दोनों देशों में हुए आतंकी हमलों पर अमेरिकी प्रतिक्रियाओं में यह स्पष्ट अंतर, वैश्विक मंच पर अमेरिका की कूटनीति और उसकी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है, विशेषकर जब बात आतंकवाद से लड़ने की आती है।

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अपने हाथ में ले ली है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने फरीदाबाद स्थित एक निजी विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जांच के घेरे में आए हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय ने कथित तौर पर एक ऐसे प्रोफेसर को नौकरी पर रखा है, जिसे जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पहले आतंकवादी संगठनों से संबंध के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। यह खुलासा एनआईए की जांच के दौरान हुआ है, जिसने विश्वविद्यालय की भूमिका को संदिग्ध बना दिया है।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अल-फलाह विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग में कार्यरत प्रोफेसर डॉ. निसार-उल-हसन को वर्ष 2023 में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया था। यह प्रावधान सरकार को राज्य की सुरक्षा से जुड़े मामलों में बिना किसी विभागीय जांच के किसी लोक सेवक को हटाने का अधिकार देता है।

डॉ. निसार-उल-हसन अपनी बर्खास्तगी से पहले श्रीनगर के प्रतिष्ठित श्री महाराजा हरि सिंह (एसएमएचएस) अस्पताल में मेडिसिन के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। 21 नवंबर 2023 को जारी एक आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उपराज्यपाल, उपलब्ध जानकारी और मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के बाद संतुष्ट थे कि डॉ. निसार-उल-हसन की गतिविधियां ऐसी थीं कि उन्हें तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाना आवश्यक था।

यह घटनाक्रम दिल्ली धमाके की जांच को एक नया मोड़ देता है और इस बात पर जोर देता है कि कैसे संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को संवेदनशील पदों पर नियुक्तियां मिल जाती हैं। अल-फलाह विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को नौकरी देना, जिसे राज्य की सुरक्षा के मद्देनजर बर्खास्त किया गया था, कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यह भी सवाल उठता है कि क्या विश्वविद्यालय ने भर्ती से पहले प्रोफेसर की पृष्ठभूमि की उचित जांच की थी या नहीं। एनआईए इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है ताकि इसके पीछे के संभावित इरादों और लिंक्स का पता लगाया जा सके।

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से घरेलू शेयर बाजार में स्थिरता दिख रही थी, लेकिन अब विश्लेषकों ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे शेयर बाजार पर गहरा असर डाल सकते हैं। यदि कांटे की टक्कर वाले इस चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार गिरती है, तो बाजार में नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर बिहार में NDA की हार केंद्र सरकार को प्रभावित करती है और नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों के नेतृत्व वाला कोई गठबंधन केंद्र में आता है, तो बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स अल्पकालिक अवधि में 5-7% तक गिर सकता है। यह राजनीतिक अनिश्चितता के कारण हुई पिछली बिकवाली के समान ही होगा।

गौरतलब है कि पिछले साल आम चुनावों के नतीजों में जब भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और चुनाव परिणाम एग्जिट पोल से काफी अलग रहे थे, तब शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। उस दौरान निफ्टी एक ही दिन में 6% तक लुढ़क गया था, क्योंकि निवेशक एक कमजोर गठबंधन सरकार की संभावना को लेकर चिंतित हो गए थे। वित्तीय बाजार, जो राजकोषीय और सुधार नीतियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, वे सरकार की स्थिरता पर भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय बाजारों ने गठबंधन की परवाह किए बिना निर्णायक नेतृत्व पर भरोसा जताया है। हालांकि, अलग-अलग सेक्टरों पर नजर डालें तो रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयरों की रफ्तार नेतृत्व परिवर्तन और विकेंद्रीकरण की आशंकाओं के कारण धीमी पड़ सकती है। इसके विपरीत, क्षेत्रीय रूप से अधिक केंद्रित और ज्यादा सामाजिक खर्च की उम्मीदों के बीच उपभोग, क्षेत्रीय बैंक और एसएमई (लघु और मध्यम उद्यम) से संबंधित शेयर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

हालांकि, एग्जिट पोल के शुरुआती संकेतों में NDA की स्पष्ट जीत और कांग्रेस-राजद गठबंधन को झटका लगने का अनुमान लगाया गया है। मंगलवार शाम को जारी कई एग्जिट पोल्स में भाजपा और जेडी(यू) के नेतृत्व वाले NDA की मजबूत जीत का अनुमान लगाया गया है, जबकि विपक्षी महागठबंधन (MGB) काफी अंतर से पीछे रह सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वास्तविक नतीजे क्या संकेत देते हैं और बाजार उस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है।

(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से घरेलू शेयर बाजार में स्थिरता दिख रही थी, लेकिन अब विश्लेषकों ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि अगर बिहार में कांटे की टक्कर वाले चुनाव के बाद सत्तारूढ़ एनडीए सरकार सत्ता से बाहर होती है, तो इसका शेयर बाजार पर गहरा नकारात्मक असर पड़ सकता है।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि बिहार में एनडीए की हार केंद्र सरकार को प्रभावित करती है और नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों के नेतृत्व वाला कोई गठबंधन केंद्र में आता है, तो बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स अल्पावधि में 5-7% तक गिर सकता है। यह राजनीतिक अनिश्चितता के कारण हुई पिछली बिकवाली के समान ही होगा।

गौरतलब है कि पिछले साल आम चुनावों के नतीजों में जब भाजपा को बहुमत नहीं मिला था और चुनाव परिणाम एग्जिट पोल से काफी अलग रहे थे, तब शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। उस दौरान निफ्टी एक ही दिन में 6% तक लुढ़क गया था, क्योंकि निवेशक एक कमजोर गठबंधन सरकार की संभावना से घबरा गए थे। वित्तीय बाजार, जो राजकोषीय और सुधार नीतियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, वे सरकार की अस्थिरता पर भी तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय बाजारों ने गठबंधन की परवाह किए बिना निर्णायक नेतृत्व पर भरोसा जताया है। हालांकि, अलग-अलग सेक्टरों पर नजर डालें तो रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयरों की रफ्तार विकेंद्रीकरण और नेतृत्व परिवर्तन की आशंकाओं के कारण धीमी पड़ सकती है। इसके विपरीत, क्षेत्रीय रूप से अधिक केंद्रित और ज्यादा सामाजिक खर्च की उम्मीदों के बीच उपभोक्ता, क्षेत्रीय बैंक और एसएमई (लघु और मध्यम उद्यम) से संबंधित शेयर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

हालांकि, एग्जिट पोल के शुरुआती संकेतों में एनडीए की स्पष्ट जीत और कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन को झटका लगने का अनुमान लगाया गया है। मंगलवार शाम को जारी कई एग्जिट पोल्स में भाजपा और जेडी(यू) के नेतृत्व वाले एनडीए की मजबूत जीत का अनुमान लगाया गया है, जबकि विपक्षी महागठबंधन (एमजीबी) काफी अंतर से पीछे रह सकता है।

(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)