बाजार में बिहारी अंडों की धूम: गुणवत्ता और ताज़गी से ग्राहकों की पहली पसंद

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीद से कम प्रदर्शन के बाद पार्टी में अंदरूनी खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। सोमवार को पटना स्थित राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव के आधिकारिक आवास, 1, पोलो रोड पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नवनिर्वाचित विधायक और पार्टी उम्मीदवार शामिल हुए। बैठक का एक अहम पहलू यह रहा कि तेजस्वी यादव ने अपने करीबी सहयोगी और राज्यसभा सांसद संजय यादव का बचाव किया, जिन पर पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर कुछ समर्थकों और रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जताई थी।

बैठक के दौरान, पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें हरियाणा वापस भेजने की मांग की। इन कार्यकर्ताओं का मानना था कि बिहार चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार के लिए संजय यादव कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। गौरतलब है कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में राजद को केवल 25 सीटों पर जीत मिली है, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है।

ऐसे माहौल में, तेजस्वी यादव ने संजय यादव के बचाव में खुलकर बात रखी। सूत्रों के अनुसार, तेजस्वी ने कहा, “संजय यादव ने पार्टी के लिए जितनी मेहनत की है, उसे दूसरे लोग नहीं जानते हैं। हम उनकी मेहनत से अच्छी तरह वाकिफ हैं।” उन्होंने संजय यादव के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वे उनके समर्थन में खड़े हैं। तेजस्वी के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि वे अपने वफादार सहयोगियों के साथ खड़े हैं, भले ही पार्टी के भीतर कुछ असंतोष हो।

इस बैठक में संजय यादव स्वयं भी उपस्थित थे। तेजस्वी यादव का यह कदम पार्टी के भीतर नेतृत्व की स्थिति और भविष्य की रणनीति पर भी प्रकाश डालता है। चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के भीतर उठ रहे सवालों और नाराजगी के बीच, तेजस्वी का अपने सहयोगी का बचाव करना, पार्टी के भीतर एकजुटता बनाए रखने के उनके प्रयासों को दर्शाता है। हालांकि, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और भविष्य में पार्टी को इन आंतरिक मतभेदों को सुलझाने की दिशा में काम करना होगा।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, दानापुर रेल मंडल स्टेशनों को आधुनिक रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। सूत्रों के अनुसार, पटना जंक्शन के बाद अब पाटलिपुत्र, राजेंद्रनगर टर्मिनल, आरा, बिहारशरीफ और बक्सर स्टेशनों पर उन्नत सूचना तंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन सभी स्टेशनों पर यात्रियों को रियल-टाइम जानकारी देने के लिए सूचना प्रणाली का पूरी तरह डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

स्टेशनों के सभी प्लेटफॉर्म पर 25 से अधिक टीवी स्क्रीन लगाई जा रही हैं, जिनसे यात्रियों को ट्रेन के आगमन-प्रस्थान और प्लेटफॉर्म संख्या की जानकारी तत्काल मिल सकेगी।

सबसे खास बात यह है कि स्टेशन के मुख्य परिसर के पोर्टिको पर 432 वर्ग फीट की विशाल स्क्रीन लगाई जाएगी, जिसका आकार 36 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा होगा। यह मेगा स्क्रीन लगातार ट्रेनों की समय सारिणी और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित करेगी।

सूत्रों ने बताया कि इसके अतिरिक्त, एक निश्चित अंतराल पर स्क्रीन पर कंपनी के विज्ञापन भी दिखाए जाएंगे। हालांकि, ट्रेन के आने या प्रस्थान के समय कोई विज्ञापन नहीं दिखाया जाएगा, ताकि सूचना में कोई बाधा न आए।

इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि रेलवे को इस पर एक भी रुपये का खर्च नहीं करना पड़ेगा। स्क्रीन लगाने वाली कंपनी ही पूरा खर्च वहन करेगी, जबकि बदले में उसे विज्ञापन प्रसारित करने का अधिकार मिलेगा।

पहले छोटे आकार के टीवी लगाने का प्रस्ताव आया था, जिसमें करीब 90 लाख रुपये की लागत बताई गई थी। मगर नए मॉडल में रेलवे बिना किसी खर्च के यात्रियों को अधिक उन्नत, बड़ी और उपयोगी सूचना स्क्रीन उपलब्ध करा रहा है। यात्रियों को उम्मीद है कि इस बदलाव से यात्रा अनुभव और अधिक आरामदायक और सहज होगा।

यह कदम छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उठाया गया है। रेलवे ने पटना जंक्शन के मुख्य पार्किंग स्टैंड को आज से बंद करने का निर्णय लिया है।

सूत्रों के अनुसार, छठ पर्व को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है और तीन पालियों में 30 अधिकारी तैनात किए जाएंगे।

हाल ही में, राजेंद्रनगर टर्मिनल पर फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना हुई, जिसमें दो यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान की।

पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर से नई सरकार के शपथ ग्रहण का गवाह बनने जा रहा है। इस बार यह अवसर नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली सरकार का होगा, जो उनके मुख्यमंत्री पद की पांचवीं शपथ होगी।

सूत्रों के अनुसार, इस समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरा शहर इस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गांधी मैदान को विशेष रूप से सजाया गया है और यह रोशनी से जगमगा रहा है, जो समारोह की भव्यता को दर्शा रहा है।

यह मैदान पहले भी कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का साक्षी रहा है। 1990 में, लालू प्रसाद ने पहली बार यहां मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद, 2005 में जब राज्य में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

2010 में भी, एनडीए सरकार के दौरान, नीतीश कुमार ने इसी मैदान में शपथ ली। 2015 में, महागठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण का भी यह मैदान साक्षी बना। अब, लगभग एक दशक बाद, 2025 में, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण का गांधी मैदान फिर से गवाह बनेगा।

शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मैदान बुधवार की शाम को दूधिया रोशनी से नहाया हुआ दिखा। पूरा परिसर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस बार का समारोह पिछले समारोहों से भी अधिक भव्य और प्रभावशाली होगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह शपथ ग्रहण बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह उनके राजनीतिक कौशल और राज्य में उनकी पकड़ को दर्शाता है।

इस अवसर पर, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना है। समारोह के दौरान, सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

कुल मिलाकर, गांधी मैदान में होने वाला यह शपथ ग्रहण समारोह बिहार की राजनीति के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने जा रहा है।

पटना में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने मंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों को रखा, जिसमें विधि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। सूत्रों के अनुसार, मंत्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम में वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता टी.एन. ठाकुर और उनकी टीम ने मंत्री का औपचारिक स्वागत किया। टी.एन. ठाकुर ने कहा कि 1987 के बाद पहली बार कोई केंद्रीय विधि मंत्री उनके आग्रह पर पटना कैट पहुंचे हैं, जो कैट पटना के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण है।

इस कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने दो प्रमुख मांगें रखीं। पहली, भारत सरकार के अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक (फीस) में बढ़ोतरी की जाए और दूसरी, कैट पटना में एक अतिरिक्त बेंच की स्थापना की जाए। इन मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुझावों को नोट कर लिया गया है और तत्परता से कार्रवाई की जाएगी।

कार्यक्रम में शामिल अधिवक्ताओं ने मंत्री के समक्ष अपनी बात रखी और विधि क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। इस अवसर पर एएसजी डॉ. के.एन. सिंह, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री बिंध्याचल राय, बिहार सरकार के रिटेनर सर्वदेव सिंह, एस.के. बरीयार, डॉ. शिवकुमार, सुनील कुमार सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। टी.एन. ठाकुर ने मंत्री को अशोक स्तंभ प्रतीक चिह्न और अंगवस्त्र भेंट किया।

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भाजपा विधायक दल के केंद्रीय सह पर्यवेक्षक के रूप में पटना आए थे। उनकी मौजूदगी में बैठक हुई और विधायक दल के नेता चुने गए। मंत्री ने अधिवक्ताओं से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में करीब दो सौ अधिवक्ता शामिल हुए, जिन्होंने विधि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए।

पटना। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 15 नए बस मार्गों की घोषणा की है। विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी।

नए मार्गों में सिंधिया घाट से बेगूसराय, मटिहानी से अगुवानी, मटिहानी से अलौली, मटिहानी से समस्तीपुर, नारायण पिपर से बेगूसराय, दुलमपुर से जमुई, आढा से जमुई, जमुई से लखीसराय, धनरूआ से इस्लामपुर, धनरूओ से जमुई रेलवे स्टेशन, दानापुर से इस्लामपुर, जमुई रेलवे स्टेशन से धनरूआ, धनरूआ से बिहारशरीफ और इस्लामपुर से धनरूआ शामिल हैं।

परिवहन विभाग ने पूर्व में अधिसूचित तीन मार्गों में भी आंशिक संशोधन किया है, जिनमें फुलौत से मधेपुरा, दतमई से बैरिया बस पड़ाव, पटना और नैनीजोर से बक्सर शामिल हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल में, विभाग महिलाओं के लिए विशेष पिंक बसों के परिचालन को पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए महिला ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने की योजना है। सूत्रों के अनुसार, अगले महीने 15 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे और औरंगाबाद के प्रशिक्षण केंद्र में 20 जनवरी से दो सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु ड्राइवरों के रहने और भोजन की व्यवस्था बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) द्वारा की जाएगी। सफल प्रशिक्षण के बाद, एचएमवी (हेवी मोटर व्हिकल) लाइसेंसधारकों को संविदा पर पिंक बसें चलाने का अवसर मिलेगा।

राजधानी पटना सहित कई शहरों में पिंक बसों का संचालन किया जाएगा। परिवहन विभाग की योजना सौ पिंक बसें चलाने की है, जिनमें 30 बसें पटना में, 20 मुजफ्फरपुर में, 15-15 गया और दरभंगा में, और 10-10 पूर्णिया और भागलपुर में चलाई जाएंगी। पिंक बस का मासिक पास छात्राओं के लिए 450 रुपये और महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर के लिए 550 रुपये निर्धारित किया गया है।

पास बनवाने के लिए ‘चलो मोबाइल एप’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है। ऑफलाइन पास के लिए 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क देकर तत्काल पास प्राप्त किया जा सकता है। ऑफलाइन पास बांकीपुर और फुलवारीशरीफ बस डिपो से उपलब्ध हैं। पास के लिए छात्राओं को आधार कार्ड, फोटो और कॉलेज आईडी कार्ड, जबकि महिलाओं को आधार कार्ड और फोटो जमा करना होगा।

यह कदम राज्य में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और महिलाओं के लिए सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का मानना है कि इससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आवागमन में आसानी होगी।

पटना के मरीन ड्राइव पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी पर एक गर्भवती महिला को स्कूटर से घसीटने का आरोप लगा है। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दंपती गलत दिशा में स्कूटर चला रहे थे। जब पुलिसकर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो महिला ने अपनी गर्भावस्था का हवाला दिया और गाड़ी रोकने की गुहार लगाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुलिसकर्मी ने महिला की बात अनसुनी कर दी और स्कूटर चलाता रहा, जिससे महिला करीब 20 मीटर तक घिसटती रही।

सूत्रों के अनुसार, दंपती मरीन ड्राइव पर घूमने आए थे और यू-टर्न लेने की बजाय गलत दिशा में जाने लगे। पुलिस ने जब उनके वाहन के कागजात की जांच की, तो पता चला कि उन पर पहले से ही 12 हजार रुपये का चालान बकाया था। इसके बाद, पुलिस ने वाहन जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके कारण विवाद और बढ़ गया।

इस घटना के बाद, पुलिस विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है और कहा है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई लोगों ने पुलिसकर्मी के व्यवहार की निंदा की है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की तीखी आलोचना हो रही है, जिसमें लोग पुलिस की संवेदनहीनता और लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं।

यह घटना न केवल पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के दौरान मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जल्द ही उचित कार्रवाई करेगा।

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के किसानों से धान खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 28 फरवरी तक जारी रहेगी। इस अभियान के तहत, सरकार का लक्ष्य 36.85 लाख टन धान की खरीद करना है। यह खरीद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है, जो पैक्सों और व्यापार मंडलों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, अब तक 2447 किसानों से 17,850 टन धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों को साधारण धान के लिए 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस कदम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका को कम किया जा सकेगा।

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी या किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए, किसान टोल-फ्री नंबर 1800 1800 110 पर संपर्क कर सकते हैं।

सहकारिता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धान खरीद की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होकर फरवरी के अंत तक चलेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से किसानों से धान की खरीद की जाएगी। विभाग ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को पैक्सों और व्यापार मंडलों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए किसानों को पोर्टल पर अपनी धान की संभावित मात्रा और भूमि संबंधी जानकारी दर्ज करनी होगी। सहकारिता विभाग ने पैक्सों और व्यापार मंडलों को धान खरीद और उसके भंडारण की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सरकार का मानना है कि इस पहल से किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें अपनी उपज बेचने में आसानी होगी। इस योजना से बिहार के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

अंडे, प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत, राजधानी पटना के बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में, यहां की दुकानों और रेस्टोरेंट में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब से आने वाले अंडों का दबदबा था। लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है।

अब ग्राहकों की पसंद स्थानीय अंडे हैं, जो मोकामा, वैशाली और मुजफ्फरपुर से आते हैं। सूत्रों के अनुसार, इन अंडों की बेहतर गुणवत्ता, स्वाद और मजबूत परत के कारण इन्हें अधिक पसंद किया जा रहा है।

व्यवसायियों का कहना है कि दूसरे राज्यों से आने वाले अंडों की परत अपेक्षाकृत पतली होती है, जिसके कारण उनके टूटने की आशंका अधिक रहती है। स्थानीय फार्मों से आने वाले अंडे, मजबूत परत के कारण, परिवहन के दौरान कम क्षतिग्रस्त होते हैं। इससे विक्रेता और ग्राहक दोनों ही इन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं।

ठंड की शुरुआत के साथ ही अंडों की कीमतों में भी वृद्धि देखी जा रही है। थोक बाजार में 210 अंडों के एक कार्टन की कीमत पिछले दिनों 1280 से 1330 रुपये थी, जो अब बढ़कर 1350 से 1400 रुपये तक पहुंच गई है। खुदरा बाजार में प्रति अंडा 9 से 10 रुपये में बिक रहा है।

कुर्जी के एक अंडा व्यवसायी, सूत्रों के अनुसार, बताते हैं कि छठ पूजा के बाद कीमतों में 8 से 10 रुपये प्रति कैरेट की वृद्धि दर्ज की गई है। पहले 30 अंडों का एक कैरेट 185 रुपये में मिल जाता था।

स्थानीय उत्पादकों का कहना है कि वे अपने मुर्गियों को उच्च गुणवत्ता वाला फ़ीड देते हैं, जिसके कारण अंडों का स्वाद और पोषण मूल्य बेहतर होता है। ताज़गी और प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण भी ये अंडे उपभोक्ताओं को आकर्षित कर रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है।