सोनम वांगचुक से अखिलेश की अनशन तोड़ने की अपील, बोले- सत्याग्रह का महत्व वो क्या जानें

आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निशातगंज स्थित एससीईआरटी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाई। इन अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार उन्हें याची लाभ प्रदान करे और मामले का निस्तारण करे। उनका कहना है कि वे पिछले छह वर्षों से इस भर्ती में याची बनकर न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, और डबल बेंच का फैसला भी उनके पक्ष में आ चुका है, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है।

अभ्यर्थियों का मानना है कि याची लाभ देकर मामले का समाधान निकालना एक ऐसा रास्ता है जिससे किसी भी वर्ग का अहित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर वे कई बार लखनऊ आकर प्रदर्शन कर चुके हैं और आज एक बार फिर उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। यह स्थिति प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में लंबित न्याय की ओर इशारा करती है, जिसका असर हजारों योग्य उम्मीदवारों के भविष्य पर पड़ सकता है।

कुछ अभ्यर्थियों ने चयन सूची की समीक्षा (रिविजिट) करने की मांग भी उठाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती और उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, वे लखनऊ में धरना जारी रखेंगे। इस प्रदर्शन में विभिन्न जिलों से आए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल थे।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रयागराज हाईवे पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी। इस भीषण हादसे में स्कॉर्पियो सवार भाई-बहन और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दो परिवारों के कुल आठ लोग और चालक का बेटा घायल हुए हैं। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और घायलों को निकालने के लिए गाड़ी का चेचिस काटना पड़ा। सभी घायलों को गंभीर अवस्था में हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यह हादसा तब हुआ जब दोनों परिवार किराये पर ली गई स्कॉर्पियो से हरियाणा के सिरसा से बिहार और झारखंड अपने घर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों के अनुसार, आशंका जताई जा रही है कि चालक को झपकी आने के कारण यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है।

इस हादसे का सीधा असर आम जनता पर पड़ा है, क्योंकि यह घटना सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही के गंभीर परिणामों को उजागर करती है। यह दुर्घटना उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो लंबी यात्राओं पर निकलते समय थकान को नजरअंदाज करते हैं।

पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाहन की गति सीमा से अधिक थी या चालक थका हुआ था। इस घटना ने एक बार फिर से सड़कों पर सुरक्षा के उपायों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक फेरबदल के तहत अपर पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) स्तर के दो अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है, जिससे नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएं मिल सकें।

जारी आदेश के मुताबिक, अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के पद पर तैनात रहीं ट्विंकल जैन को अब अपर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, अपर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) के पद पर कार्यरत नवीन कुमार सिंह को अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के पद पर स्थानांतरित किया गया है। यह बदलाव पुलिस विभाग में कार्यकुशलता और समन्वय को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

आगरा के फव्वारा दवा बाजार में नकली दवाओं के कारोबार का एक बड़ा सिंडिकेट औषधि विभाग की पकड़ में आया है। यह सिंडिकेट फार्मा कंपनियों से केवल 10 डिब्बे खरीदता था और फिर उन्हीं डिब्बों के बैच नंबर और क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके पुडुचेरी और रुड़की जैसी जगहों पर स्थित अवैध फैक्ट्रियों में एक हजार नकली डिब्बे तैयार करवाता था।

नकली दवाओं के इस खेल में बिलों को डायवर्ट करने का तरीका अपनाया जाता था। ये सिंडिकेट अपने रिश्तेदारों की थोक दवा फर्मों के नाम पर इन नकली दवाओं की बिलिंग करते थे और फिर उन्हें कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के थोक दवा कारोबारियों को बेच देते थे। इस तरह, वे असली दवाओं के बैच नंबर और क्यूआर कोड का दुरुपयोग करके बाजार में भारी मात्रा में नकली उत्पाद खपा रहे थे।

औषधि विभाग की कार्रवाई में यह भी सामने आया है कि नकली दवाओं को बनाने के लिए फार्मा कंपनियों के सॉल्ट फॉर्मूला को कॉपी किया गया, जिससे शुरुआती जांच में कई नमूने पास हो गए थे। पिछले एक साल में, विभाग ने 76.13 करोड़ रुपये की संदिग्ध दवाएं सील की हैं और 58 थोक दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए हैं। इस रैकेट में एक्सपायर दवाओं की रीलेबलिंग कर उन्हें अस्पताल सप्लाई की दवाएं बताकर भी बेचा जा रहा था, जो जनता के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है।

आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस से लाई जा रही 12 वर्षीय एक बालिका को आरपीएफ ने मुक्त कराया है। यह बच्ची बिहार के पूर्णिया जिले की रहने वाली है, जिसे 10 हजार रुपये में शादी के लिए बेचा जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है।

आरपीएफ को स्टेशन पर एक बच्ची सहमी हुई मिली, जिसके साथ तीन लोग थे। शक होने पर जब महिला उप निरीक्षक ने बच्ची से बात की, तो उसने रोते हुए बताया कि उसके परिजनों ने 10 हजार रुपये लेकर उसकी शादी जबरन गोपाल नाम के व्यक्ति से करा दी थी। बच्ची की बातों के बाद आरपीएफ ने गोपाल गहलोत, गौरीशंकर और उसकी पत्नी शिल्पी को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में गोपाल ने बताया कि वह शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था, जिसके लिए गौरीशंकर ने उसे बिहार के पूर्णिया जिले में एक परिचित के माध्यम से बच्ची के परिजनों से संपर्क कराया। बच्ची के परिजनों ने 10 हजार रुपये लेकर यह सौदा तय किया। इस घटना ने एक बार फिर मानव तस्करी के नेटवर्क की ओर इशारा किया है, जिससे समाज को गंभीर खतरा है।

मानव तस्करी निरोधक थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुक्त कराई गई बालिका को फिलहाल आशा ज्योति केंद्र भेजा गया है, जहां उसकी देखभाल की जाएगी।

कानपुर के रसूलाबाद और सरवनखेड़ा इलाकों में कई प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिससे बच्चों की जान जोखिम में है। भले ही कुछ जर्जर भवनों को गिरा दिया गया हो, लेकिन जहां वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, वहां बच्चे खतरनाक इमारतों में ही पढ़ाई कर रहे हैं। इन स्कूलों के किचन और शौचालयों की हालत भी चिंताजनक है, जिनका बच्चे नियमित रूप से उपयोग करते हैं। हाल ही में की गई पड़ताल में कई स्कूलों में ऐसी ही स्थिति पाई गई है।

लालाभगत स्कूल की जर्जर छत और किचन

रसूलाबाद ब्लॉक के लालाभगत गांव में प्राइमरी स्कूल का एक भवन गिरा दिया गया है, लेकिन शेष एकल कक्ष में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस कक्ष की छत भी जर्जर है, जिससे बरसात में पानी टपकता है और प्लास्टर गिरता है। पांच साल पहले आकाशीय बिजली गिरने से छत धंस गई थी, जिससे सरिया पूरी तरह खुल गई हैं। स्कूल में 55 बच्चे पंजीकृत हैं और किचन की छत भी जर्जर हालत में है। प्रधानाध्यापक ने इसकी सूचना बीआरसी को दे दी है।

केवलेपुर और धुसरामऊ में भी खतरा

केवलेपुर प्राइमरी स्कूल का भवन भी जर्जर है और बच्चों की जान खतरे में है। यह स्कूल जर्जर भवनों की सूची में शामिल है, लेकिन यहां बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुट्टी और पुताई से इसे ठीक दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन खतरा बना हुआ है। इसी तरह धुसरामऊ प्राइमरी स्कूल का भवन भी अत्यंत जर्जर है। छह महीने पहले शिक्षकों ने अधिकारियों को सूचित किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पतरा सड़वा और कुर्वाखुर्द में शौचालय और स्टोर रूम की हालत खराब

पतरा सड़वा स्कूल में शौचालय जर्जर है, जिसका बच्चे उपयोग करते हैं। भवन के पास बना किचन स्टोर की सरिया नीचे से दिखाई दे रही है। इसके बावजूद बच्चों का आवागमन जारी है। ब्लॉक में कई स्कूलों के किचन और शौचालय पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे बरसात के समय खतरा बढ़ जाता है। शिक्षकों के अनुसार, विभाग द्वारा पहले ही सर्वे कराया जा चुका है और अधिकारियों को पूरी जानकारी है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुर्वाखुर्द में भी एकल कक्ष जर्जर है, जिससे बच्चों के लिए हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। किचन शेड और स्टोर रूम में बारिश में पानी टपकता है, और बच्चे इन परिसरों में खेलते हैं, जिससे उनकी जान जोखिम में है। जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी में होने के बावजूद इन खतरों को दूर नहीं किया जा रहा है।

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उप स्टेशन प्रबंधक नरेंद्र चाहर के साथ आरपीएफ जवानों द्वारा की गई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना से बेहद आहत और आक्रोशित उप स्टेशन प्रबंधक की पत्नी हरेंद्री चाहर ने आरपीएफ जवानों से सार्वजनिक रूप से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके पति एक पूर्व फौजी हैं और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह अत्यंत अपमानजनक है।

आरपीएफ जवानों ने कथित तौर पर नरेंद्र चाहर के साथ आतंकी जैसा व्यवहार किया और उन्हें प्लेटफॉर्म पर घसीटा। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हरेंद्री चाहर ने न्याय और सम्मान की बहाली की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगी। यह घटना रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अनुशासन और मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

घटना के संबंध में सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आरपीएफ जवान आक्रोशित थे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी की बात भी अनसुनी कर दी। उप स्टेशन प्रबंधक नरेंद्र चाहर ने खुद को बचाने के लिए स्टेशन निदेशक संतोष कुमार त्रिपाठी से गुहार लगाई, लेकिन जवान नहीं माने और उन्हें खींचते रहे। यह घटना दर्शाती है कि किस हद तक पेशेवर मर्यादाओं को ताक पर रखा गया।

हालांकि इस विवाद की जड़ हीराकुंड एक्सप्रेस में चेन पुलिंग को बताया जा रहा है, लेकिन यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या इतनी सी बात के लिए इस तरह का व्यवहार उचित था? यह घटना न केवल यात्रियों के मन में सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास को कम करती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि यदि अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम यात्रियों का क्या होगा? इस मामले की जांच रिपोर्ट से ही असली सच सामने आ पाएगा।

आगरा में इस वर्ष की भव्य रामलीला की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। शहर की प्रसिद्ध रामलीला को और भी दिव्य और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से, सिकंदरा स्थित भावना एस्टेट से सटे केके नगर और बाबरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों को ‘जनकपुरी’ के रूप में सजाने का निर्णय लिया गया है।

इस महत्वपूर्ण पहल के तहत, बाबरपुर का नाम बदलकर जनकपुरी करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव पार्षद द्वारा नगर निगम को भेजा गया है। यह फैसला स्थानीय निवासियों की व्यापक सहमति और समर्थन से लिया गया है, जो इस परिवर्तन को रामलीला की परंपरा और ऐतिहासिक महत्व को मजबूत करने वाला मानते हैं।

क्षेत्रीय लोगों ने इस नामकरण का पुरजोर स्वागत किया है। उनका मानना है कि ‘जनकपुरी’ नाम न केवल सबसे उपयुक्त है, बल्कि यह भगवान राम के अयोध्या से बारात लेकर आने और जनकपुरी में उनके स्वागत की गरिमा को भी बढ़ाता है। यह परिवर्तन रामलीला के आयोजन के प्रति स्थानीय समुदाय के उत्साह और जुड़ाव को दर्शाता है।

प्रस्ताव के नगर निगम सदन में पारित होते ही, बाबरपुर क्षेत्र आधिकारिक तौर पर ‘जनकपुरी’ के नाम से जाना जाएगा। यह नाम बदलने की प्रक्रिया क्षेत्र की पहचान को स्थायी रूप से स्थापित करेगी और रामलीला के आयोजन के लिए एक विशेष सांस्कृतिक महत्व प्रदान करेगी।