जमशेदपुर में भू-माफिया पर चलेगा प्रशासन का Bulldozer, सरकारी व Tata lease भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं

जमशेदपुर के अस्पतालों में नकली डॉक्टरों की मौजूदगी की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम शहर के स्वास्थ्य संस्थानों में अवैध चिकित्सा पद्धतियों पर अंकुश लगाने की दिशा में उठाया गया है।

निदेशक प्रमुख डॉ. सिद्धार्थ सान्याल ने सभी सिविल सर्जनों, मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और अस्पताल अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने संस्थानों में कार्यरत डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यता, पंजीकरण और एफएमजीई प्रमाणपत्रों की गहन जांच करें। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या संदेह पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजने को कहा गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान यदि कोई डॉक्टर फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर कार्यरत पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सेवा से बर्खास्तगी के साथ-साथ आपराधिक मामला दर्ज करने की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस कार्रवाई से आम जनता को बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद है।

जमशेदपुर में टाटा स्टील को सबलीज पर दी गई 10,852 एकड़ जमीन के किराए में बढ़ोतरी को लेकर जिला प्रशासन और कंपनी के बीच सहमति नहीं बन पाई है। प्रशासन राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से लीज रेंट को तिगुना करने की तैयारी में है, जबकि टाटा स्टील इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। यह मामला टाटा स्टील के सबलीज के नवीनीकरण से जुड़ा है, जो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।

इस लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया के लिए कोल्हान आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इससे पहले, जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में टाटा स्टील प्रबंधन के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई थी, लेकिन किराए में बढ़ोतरी के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका।

टाटा स्टील को यह सबलीज जमीन पांच अलग-अलग शिड्यूल के तहत आवंटित की गई है। इनमें शिड्यूल-1 में कंपनी का मुख्य प्लांट, शिड्यूल-2 में प्रशासनिक कार्यालय, शिड्यूल-3 में अस्पताल और कर्मचारियों के क्वार्टर, शिड्यूल-4 में बाजार और सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्र, तथा शिड्यूल-5 में खाली भूमि शामिल है।

इस बीच, टाटा स्टील के लीज नवीनीकरण को लेकर झारखंड मूलवासी अधिकार मंच और टाटा विस्थापित आदिवासी मंच ने गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। मंच के प्रतिनिधियों हरमोहन महतो और दीपक रंजीत ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि रैयतों, मूल निवासियों और विस्थापितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। यह विवाद स्थानीय समुदायों के अधिकारों और कंपनी के विस्तार के बीच एक जटिल स्थिति पैदा कर रहा है।