सरकारी स्कूलों में आवारा कुत्तों पर एक्शन, प्रिंसिपल पर होगी कार्रवाई: Bihar SOP जारी

समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) अरविंद प्रताप सिंह ने लंबित पुलिस मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए 90 से अधिक पुलिस अधिकारियों के वेतन पर तत्काल रोक लगा दी है। इस कार्रवाई में कई थानाध्यक्ष भी शामिल हैं, जिन्हें उनके क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

एसपी ने समाहरणालय सभागार में आयोजित एक क्राइम मीटिंग में यह निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सरकार के ‘सात-निश्चय’ संकल्प को पूरा करने के लिए पुलिस थानों और कार्यालयों में भी सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुसंधान से लेकर गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था बनाए रखने तक में थानाध्यक्षों और अन्य सभी पदाधिकारियों की समान जिम्मेदारी होगी। सेक्टर पदाधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को पनपने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

एसपी ने मुसरीघरारी और ताजपुर थानाध्यक्षों को विशेष रूप से फटकार लगाई और कहा कि उन्हें अपने क्षेत्राधिकार में होने वाली गतिविधियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस की सक्रियता बढ़ाने, शराब और अवैध कारोबार पर विशेष निगरानी रखने, जमीन विवादों और आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने तथा आरोपितों की त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ठंड के मौसम को देखते हुए रात्रि गश्त को नियमित रखने पर भी बल दिया गया।

बैठक में पुलिस पदाधिकारियों ने थाना और पुलिस अंचल की भौगोलिक स्थिति पर भी चर्चा की। बड़े थाना क्षेत्रों में पुलिस नाका बनाने और निर्माणाधीन फोरलेन इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्यालय को जिले में नए थाना खोलने और वर्तमान पुलिस अंचलों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भेजने की भी बात कही गई, ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को अधिक सहूलियत मिल सके और कार्य तेजी से निष्पादित हो सकें।

जमुई के झाझा प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चयनित परिवारों के पुनः सत्यापन कार्य में अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है। जनप्रतिनिधियों और चयनित परिवारों में इस धीमी प्रगति को लेकर भारी आक्रोश है, जबकि यह कार्य 15 जनवरी तक पूरा किया जाना था। अब तक 20 प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं हुआ है।

मनरेगा के रोजगार सेवकों की लापरवाही इस सत्यापन कार्य में सामने आ रही है। विशेष रूप से जामुखरैया पंचायत, जो प्रखंड के पिछड़े पंचायतों में से एक है, वहां पहली बार सबसे अधिक परिवारों को आवास योजना से जोड़ा गया था। हालांकि, वहां पुनः सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बावजूद रोजगार सेवक ने अब तक कार्य शुरू नहीं किया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार चांद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आधा दर्जन कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। पूरे प्रखंड में 30,225 परिवारों के आवास के लिए सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 4238 परिवारों ने स्वयं आवेदन भरा था। जामुखरैया पंचायत में सबसे अधिक 2252 परिवार चयनित हुए हैं, जबकि बाराकोला पंचायत में मात्र 557 परिवार ही योजना से जुड़ पाए हैं।

लगभग एक माह पहले 20 कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिनमें पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, किसान सलाहकार, आवास पर्यवेक्षक, कर्मचारी और डाटा ऑपरेटर शामिल थे। इसके बावजूद, सत्यापन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है।

जामुखरैया के मुखिया विकास कुमार सिंह ने कहा कि पंचायत पिछड़ा हुआ है और काफी प्रयास के बाद भूमिहीन व बेघर परिवारों को योजना से जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सुस्त पड़े हैं और अब तक एक भी चयनित परिवार का सत्यापन नहीं हुआ है, जिससे कई परिवार योजना से वंचित रह सकते हैं। उन्होंने जल्द सत्यापन कार्य पूरा करने की मांग की है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि कुछ रोजगार सेवक अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं हैं और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। कार्यक्रम पदाधिकारी को भी इस कार्य में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। कार्यक्रम पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि जामुखरैया पंचायत का कार्य महापुर पंचायत के रोजगार सेवक को दिया गया था, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण वे समय पर वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में उक्त पंचायत की जिम्मेदारी किसी अन्य कर्मचारी को दी जानी चाहिए।

इस देरी का सीधा असर हजारों गरीब परिवारों के सिर पर छत होने के सपने पर पड़ रहा है, जो सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। सत्यापन प्रक्रिया पूरी न होने से इन परिवारों को समय पर आवास का लाभ नहीं मिल पाएगा, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

बिहार के शिवहर जिले में सरकारी राशन योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रहे लगभग 10 हजार लोगों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश पर जिले में 9,997 अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान की गई है। इन सभी को अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) अविनाश कुणाल की ओर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। नोटिस का जवाब नहीं देने या संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन सभी के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई सरकारी राशन प्रणाली में पारदर्शिता लाने और जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। जिले में कुल 1 लाख 49 हजार 431 राशन कार्डधारी हैं, जिनमें कुल 5 लाख 73 हजार 997 लाभुक शामिल हैं। सत्यापन के दौरान पाया गया कि कई लोग गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाकर सरकारी योजना का लाभ ले रहे थे।

अपात्रता के ये हैं मुख्य कारण

प्रशासन ने अपात्र कार्डधारियों की पहचान के लिए कई मानदंडों का उपयोग किया है। इनमें मुख्य रूप से चार श्रेणियां शामिल हैं: 1.20 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार, ढ़ाई एकड़ से अधिक जमीन के मालिक, चार पहिया वाहन रखने वाले, और किसी बड़ी कंपनी या सरकारी संस्थान में नौकरी करने वाले लोग।

एसडीओ ने बताया कि आधार, पैन कार्ड और पीएम किसान निधि के डेटाबेस के आधार पर अपात्रों की पहचान की गई है। कई मामलों में एक ही परिवार के कई सदस्यों ने अलग-अलग राशन कार्ड बनवा रखे थे। सत्यापन का काम जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। जिन कार्डधारियों को नोटिस मिला है, वे सात दिनों के भीतर साक्ष्य के साथ दावा-आपत्ति कर सकते हैं।

बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले 104 सहायक अभियंताओं को फील्ड में पदस्थापित कर दिया है। इन सभी अभियंताओं ने बिपार्ड, गया में दो महीने का आवासीय प्रशिक्षण लिया था। पदस्थापन से पहले बुधवार को पटना में एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभागीय मंत्री संजय कुमार सिंह ने नव-नियुक्त अधिकारियों को संबोधित किया।

मंत्री संजय कुमार सिंह ने नव-नियुक्त अभियंताओं को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र में आने वाली शिकायतों का समय पर और प्रभावी ढंग से निराकरण किया जाए। मंत्री ने यह भी जोर दिया कि अभियंताओं को आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उन्हें विभाग में लागू करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

मंत्री ने बताया कि बिहार में जल आपूर्ति का व्यापक ढांचा विकसित हो चुका है। वर्तमान में 1.86 करोड़ से अधिक घरों तक प्रतिदिन 70 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकता इस व्यवस्था के प्रभावी संचालन और देखरेख पर केंद्रित है।

विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल ने भी नव-नियुक्त अभियंताओं को जलापूर्ति योजनाओं की नियमित गुणवत्ता जांच, जलमीनारों की सफाई और फिल्टर मीडिया को समय पर बदलने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि फील्ड में कार्य करते समय पर कार्य करते हुए निर्णयों में स्पष्टता, संतुलन और आत्मविश्वास बनाए रखना आवश्यक है।