मतदाता सूची पुनरीक्षण पर SC का चुनाव आयोग को नोटिस, कई राज्यों की याचिकाएं लंबित
बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को चुनौती मिलने के बाद अब देश के कई अन्य राज्यों ने भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने केरल सरकार की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए स्थानीय निकाय चुनावों तक SIR प्रक्रिया स्थगित करने की मांग पर जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जोयमाल्या बागची और एसवीएन भट्टी की पीठ ने केरल का मामला 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इससे पहले, केरल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए SIR प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया जाए। अदालत ने संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सिब्बल के अनुरोध पर अदालत ने मामले को जल्दी सुनवाई के लिए 26 नवंबर को सूचीबद्ध किया, जिस दिन बिहार से संबंधित SIR का मामला भी पहले से ही सुनवाई के लिए तय है। जब पीठ ने देखा कि SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं, तो उन्होंने व्यक्तिगत याचिकाओं की आवश्यकता पर सवाल उठाया।
इस पर एक वकील ने स्पष्ट किया कि उनकी याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी सीपीआई (एम) की ओर से है, जबकि एक अन्य वकील ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद की ओर से याचिका दायर की है, जिसमें उत्तर प्रदेश में चल रही SIR प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
इन दलीलों के बाद, अदालत ने सभी लंबित याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। केरल के मामले की सुनवाई 26 नवंबर को होगी, जबकि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की याचिकाओं पर दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी ने भी केरल में 9 और 11 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देते हुए SIR प्रक्रिया को टालने की मांग की है। केरल के अलावा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की SIR से संबंधित याचिकाएं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। गौरतलब है कि बिहार में SIR प्रक्रिया पूरी होने और चुनाव संपन्न होने के बाद भी वहां का मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है।
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