कटिहार में 15 करोड़ की बाढ़ रोधी संरचना गंगा में समाई, भ्रष्टाचार की आशंका

कटिहार जिले के 2.15 लाख किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि (PM-किसान) की 21वीं किस्त के रूप में 43 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण योजना के तहत राशि जारी की।

इस अवसर पर जिला कृषि विज्ञान केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों ने भाग लिया और पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में, जिला कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मृणाल वर्मा ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला और इसके लाभों के बारे में विस्तार से बताया। कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार ने जैविक खाद, जीवामृत और घन जीवामृत बनाने की विधियों पर किसानों को प्रशिक्षित किया। डॉ. सुशील कुमार सिंह ने निर्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र बनाने की विधि की जानकारी दी, जो फसलों को रोगों से बचाने में सहायक हैं।

कृषि वैज्ञानिक डॉ. नंदिता कुमारी ने पोषण वाटिका की स्थापना के महत्व पर जोर दिया, जो किसानों को स्वस्थ भोजन और आय का एक स्रोत प्रदान करती है। इफको के क्षेत्रीय अधिकारी पीयूष कुमार ने नैनो यूरिया के उपयोग के बारे में किसानों को जानकारी दी, जो उर्वरकों का एक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है।

इस कार्यक्रम में किसानों की भारी भागीदारी देखी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे प्राकृतिक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस कार्यक्रम के साथ ही दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती समिट 2025 का उद्घाटन भी किया गया, जो प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में नवीनतम विकासों और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह समिट किसानों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

कटिहार जिले के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के रूप में 43 करोड़ रुपये की राशि जिले के 2.15 लाख किसानों के खातों में स्थानांतरित की गई है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस किस्त का हस्तांतरण किया। इस अवसर पर जिला कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खाद बनाने की विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों ने भाग लिया। इस दौरान, जिला कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय विज्ञानी सह प्रधान डॉ. मृणाल वर्मा ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृषि विज्ञानी पंकज कुमार ने जैविक खाद जीवामृत और घन जीवामृत बनाने की विधियों से किसानों को अवगत कराया।

कृषि विज्ञानी डॉ. सुशील कुमार सिंह ने निर्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र बनाने की विधि की जानकारी दी, जिससे फसलों को रोगों से बचाया जा सकता है। कृषि विज्ञानी डॉ. नंदिता कुमारी ने पोषण वाटिका की स्थापना के महत्व पर जानकारी दी। इफको के क्षेत्रीय पदाधिकारी पीयूष कुमार ने नैनो यूरिया के उपयोग को लेकर अपनी बात रखी।

यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम किसान योजना के तहत, किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। इस पहल से किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने और अपनी उपज बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में मौजूद किसानों ने इस योजना की सराहना की और इसे उनके लिए लाभकारी बताया।

कतरीसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली की स्थिति चिंताजनक है। सूत्रों के अनुसार, अस्पताल में 280 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद डॉक्टरों की भारी कमी है। इस कमी के कारण मरीजों को उचित इलाज मिलने में कठिनाई हो रही है।

सूत्रों ने बताया कि अस्पताल में महिला डॉक्टरों की कमी के कारण महिला मरीजों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बताने में झिझक होती है। कई पद खाली पड़े हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है। एक एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ) पद पर होते हुए भी अनुपस्थित हैं, जिससे मरीजों को और भी अधिक परेशानी हो रही है।

अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी के बावजूद, स्वास्थ्यकर्मी मरीजों को इलाज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, संसाधनों की कमी के कारण उनकी क्षमता सीमित हो गई है।

सूत्रों के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी मानदंडों के अनुसार सात डॉक्टरों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में केवल तीन डॉक्टर ही कार्यरत हैं। एक डॉक्टर प्रतिनियुक्ति पर हैं, और एक दंत चिकित्सक भी हैं। इसके अतिरिक्त, दस नर्स और कंपाउंडर होने चाहिए, लेकिन केवल छह नर्स ही उपलब्ध हैं, और कोई कंपाउंडर नहीं है।

इस मामले में, प्रशासनिक लापरवाही और सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही की कमी भी देखी जा रही है। प्रखंड स्तरीय अस्पताल होने के नाते, यह अन्य अस्पतालों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए, लेकिन यहां की स्थिति चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे नियमों का सख्ती से पालन कराएं।

इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए, स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में तत्काल कार्रवाई करेगा और अस्पताल में आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

आम जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि जरूरतमंद लोगों को इलाज में कोई परेशानी न हो। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी अस्पताल प्रशासन के दावों की पोल खोलती है।

यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही का है, बल्कि यह सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही की कमी को भी दर्शाता है। स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और अस्पताल में आवश्यक सुधार करने चाहिए, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।