शेख हसीना पर आज फैसला: मानवता के खिलाफ अपराधों पर ट्रिब्यूनल सुनाएगा निर्णय

बांग्लादेश में रविवार देर रात हुए विस्फोटों और बढ़ते अशांति के बीच अधिकारियों में खलबली मच गई है। यह सब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के एक ऐतिहासिक फैसले से पहले हो रहा है।nnन्यायाधिकरण पिछले साल हुए जुलाई विद्रोह से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों पर अपना निर्णय सुनाने वाला है। अभियोजन पक्ष ने हसीना के खिलाफ मौत की सजा की मांग की है, जो वर्तमान में भारत में हैं। उन पर और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल पर अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया।nnअवमी लीग के फेसबुक पेज पर रात भर में अपलोड किए गए एक भावनात्मक ऑडियो संबोधन में, हसीना ने पार्टी समर्थकों से सरकारी प्रतिबंध के बावजूद सड़क विरोध जारी रखने का आग्रह किया। “डरने की कोई बात नहीं है। मैं जीवित हूँ। मैं जीवित रहूंगी। मैं देश के लोगों का समर्थन करूंगी,” उन्होंने कहा।nnफैसले से पहले, अवमी लीग ने 17 नवंबर को राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित मुकदमा बताया। अपने संबोधन में, हसीना ने पिछले प्रदर्शनों के लिए समर्थकों की प्रशंसा की और उन्हें अंतरिम सरकार का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया।nn”हमने विरोध का आह्वान दिया है, मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश के लोग इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे और इन सूदखोरों, हत्यारों, आतंकवादियों, यूनुस और उनके साथ वालों को दिखाएंगे,” उन्होंने कहा। “अवमी लीग को राजनीति करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यह अवमी लीग लोगों की मिट्टी से बनी है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं।”nnहसीना ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर उन्हें सत्ता से हटाने और पार्टी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने उत्पीड़न की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को स्कूलों से रोका गया, सार्वजनिक रूप से हमला किया गया और बुनियादी स्वतंत्रता से वंचित किया गया।nnउन्होंने आगे दावा किया कि बांग्लादेश को “एक आतंकवादी राज्य में बदला जा रहा है” और सरकार पर हत्याओं और आगजनी के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का आरोप लगाया। “जिन्होंने एक के बाद एक पुलिस, वकीलों, पत्रकारों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की है, उनके परिवारों को कभी न्याय नहीं मिलेगा,” पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा।nnहसीना ने एक बार फिर आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया। “आप जानते हैं कि उस अदालत के मुख्य अभियोजक ने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, वे सभी झूठे हैं,” उन्होंने कहा। उन्होंने आईसीटी पर युद्ध-अपराध परीक्षणों को नियंत्रित करने वाले 1973 के कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, और जोर देकर कहा कि इसका गठन अनुच्छेद 114 में निर्धारित कानूनी दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं हुआ था।nnयूनुस को “कब्जा करने वाला” बताते हुए, उन्होंने कहा, “यदि कोई जबरन निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्ता से हटाता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन उन्होंने यही किया। उन्होंने मुझे अपने सुनियोजित डिजाइन के माध्यम से सत्ता से हटा दिया।”nnउन्होंने दोहराया कि उन्होंने जुलाई के अशांति के दौरान किसी भी हत्या का आदेश नहीं दिया था और आरोप लगाया कि हिंसा यूनुस के वफादार ताकतों से आई थी: “मैंने किसी को भी मारने का आदेश नहीं दिया था। डॉ. मुहम्मद यूनुस ने मारने का आदेश दिया था।”

अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया गया है। ढाका में एक विशेष न्यायाधिकरण ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है, जिसके बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से हसीना को सौंपने का आग्रह किया है। हसीना, जो वर्तमान में भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं, ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित और फर्जी करार दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान हुई हिंसा के संबंध में यह फैसला सुनाया है। आरोप है कि हसीना सरकार के दौरान लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सुरक्षाबलों ने ड्रोन और हेलीकॉप्टरों से गोलीबारी की थी। ढाका में जस्टिस गुलाम मुर्तजा मोजुमदार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने 453 पृष्ठों के फैसले में हसीना को उकसावा, हत्या का आदेश देना और अपराधों को रोकने में विफलता का दोषी पाया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस आंदोलन में लगभग 1400 लोगों की जान गई थी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

पांच अगस्त, 2024 को विपक्षी दलों और छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तब से वह भारत में ही हैं, जबकि बांग्लादेश में नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद युनूस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत ने बांग्लादेश के ‘अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण’ द्वारा सुनाए गए फैसले का संज्ञान लिया है। एक निकट पड़ोसी के रूप में, भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों, जिसमें शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है, के प्रति प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने कहा है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से संवाद जारी रहेगा।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमल को जल्द से जल्द बांग्लादेश को सौंपने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने कहा है कि यदि भारत ऐसा नहीं करता है, तो इसे मित्रवत व्यवहार नहीं माना जाएगा और न्याय के खिलाफ माना जाएगा। दिसंबर 2024 में भी बांग्लादेश ने प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए हसीना को सौंपने का कूटनीतिक आग्रह किया था।

सूत्रों के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने का मुद्दा अत्यंत संवेदनशील है और भारत द्वारा ऐसा कदम उठाने की संभावना कम है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिबल ने भी इस मांग को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, और कहा है कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि में राजनीति से प्रेरित मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम से पहले से ही खराब हो चुके भारत-बांग्लादेश संबंधों में और गिरावट आने की आशंका है।