जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में पेट-आंत की गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक इलाज अब संभव

कानपुर की महत्वाकांक्षी 10.2 किलोमीटर लंबी एलीवेटेड रोड परियोजना, जो गोल चौराहे से रामादेवी चौराहे तक बननी है, व्यवस्था की कमजोरी का आईना बन गई है। कंपनी की लापरवाही और विभागीय उदासीनता के चलते यह परियोजना न केवल 15 माह पीछे खिसक गई है, बल्कि इसकी अनुमानित लागत 900 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 1500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जिससे राजकोष पर 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। यह देरी परियोजना की वित्तीय स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

इस डेढ़ हजार करोड़ रुपये की परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने की प्रक्रिया में ही भारी अनियमितता देखने को मिली है। सूत्रों के अनुसार, पिछले 21 माह में डीपीआर को 20 बार संशोधित किया गया है, लेकिन अभी तक इसे अंतिम स्वीकृति नहीं मिल पाई है। हेक्सा नामक परामर्शदाता कंपनी को नवंबर 2024 तक डीपीआर सौंपना था, लेकिन विभागीय इंजीनियरों और कंपनी की लगातार लापरवाही तथा संशोधनों के चलते यह योजना 15 माह पीछे धकेल दी गई। 500 पन्नों की संशोधित डीपीआर अब जाकर लखनऊ मुख्यालय पहुंची है, जहाँ से इसे जल्द ही मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजे जाने का दावा किया जा रहा है।

डीपीआर में बार-बार संशोधन का मुख्य कारण अलाइनमेंट, रैंप डिजाइन और यातायात विश्लेषण में तकनीकी खामियां थीं। सबसे अधिक बदलाव झकरकटी बस अड्डे, जरीब चौकी और सीओडी क्रॉसिंग पर बनने वाले रैंपों को लेकर हुए। कभी रैंप की ऊंचाई अनुपयुक्त पाई गई, तो कभी मोड़ तकनीकी रूप से असुरक्षित मिले। इसके अतिरिक्त, शहर में बढ़ते जाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नए विकल्प तलाशने पड़े, जिनमें काफी समय बर्बाद हुआ।

फरवरी में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कानपुर दौरे के दौरान, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने डीपीआर में हो रही देरी की शिकायत की थी। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली पहुंचकर एक ऑनलाइन बैठक के माध्यम से कंसल्टेंट कंपनी को कड़े निर्देश दिए थे और 31 मार्च 2025 की समयसीमा तय की थी। हालांकि, कंपनी इस समयसीमा का भी पालन करने में विफल रही और सुधारों का सिलसिला उसके बाद भी जारी रहा। इस लगातार देरी का सीधा परिणाम परियोजना के बजट में 600 करोड़ रुपये की वृद्धि के रूप में सामने आया है।

फिलहाल, इस महत्वपूर्ण परियोजना का भविष्य अधर में लटका है। अब यह देखना होगा कि इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने और बढ़ी हुई लागत को समायोजित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं ताकि कानपुर के लोगों को इस एलीवेटेड रोड का लाभ मिल सके और जनता के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित हो।

कानपुर में सड़क सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कोहना थाना क्षेत्र के रामचंदर चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार फैक्ट्रीकर्मी को बेरहमी से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हृदयविदारक घटना शनिवार देर रात उस समय हुई जब 48 वर्षीय सुरेश कुमार अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे।

पुराना कानपुर निवासी सुरेश कुमार दादा नगर स्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत थे। उनके परिवार में पत्नी रानी और दो बेटे आशीष व अरुण हैं। परिवार को उम्मीद भी नहीं थी कि हर रोज की तरह फैक्ट्री से घर लौटते समय उनके मुखिया की जिंदगी का सफर असमय ही खत्म हो जाएगा। देर रात करीब 12 बजे जब सुरेश कुमार साइकिल से घर लौट रहे थे, तभी बैराज की ओर से आ रही एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

राहगीरों के अनुसार, टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी चालक ने सुरेश कुमार को टक्कर मारने से पहले एक अन्य कार को भी टक्कर मारी थी। उस कार का चालक आरोपी का पीछा करते हुए आ रहा था। उसी कार चालक ने घायल सुरेश कुमार को तत्काल एलएलआर अस्पताल पहुंचाया, जहां करीब दो घंटे तक चले उपचार के बाद देर रात करीब 2 बजे उनकी मौत हो गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के स्वजन की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश में जुटी है और घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

यह दुखद घटना कानपुर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों की श्रृंखला में एक और कड़ी है। हाल के दिनों में शहर में तेज रफ्तार वाहनों के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इन घटनाओं ने यातायात नियमों के सख्त अनुपालन और सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब नई समस्याओं का सबब बनते जा रहे हैं। इन मीटरों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली के बिलों में 10 प्रतिशत तक लोड बढ़ने की शिकायतें मिल रही हैं। इन लगातार बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार और पावर कारपोरेशन प्रबंधन से इन मीटरों की थर्ड-पार्टी ऑडिट कराने की मांग की है।

पावर कारपोरेशन लिमिटेड की बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर जोर दे रही हैं, लेकिन इसके साथ ही शिकायतों का अंबार भी बढ़ता जा रहा है। पहले मीटरों के तेज चलने की शिकायतें आती थीं, और अब यह नया मामला सामने आया है जहां उपभोक्ताओं का कहना है कि मीटर लगने के बाद उनका स्वीकृत लोड 10 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

परिषद अध्यक्ष ने विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के तीन माह में बढ़े लोड के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि उपभोक्ताओं से लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। उपभोक्ताओं का अनुभव है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद उनके बिजली के बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। परिषद अध्यक्ष का मानना है कि बिल बढ़ने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उपभोक्ताओं द्वारा लिया गया वास्तविक लोड बढ़ गया हो, या फिर मीटर द्वारा दर्शाई जा रही रीडिंग अधिक हो।

आंकड़ों के आधार पर स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की गुणवत्ता और उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाते हुए परिषद ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने 16,95,816 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हैं, जिनमें से 1,35,982 मीटरों का लोड 10 प्रतिशत तक बढ़कर आया है। इसी तरह, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के 10,49,029 मीटरों में से 80,875 मीटरों पर तीन महीने से बढ़ा हुआ लोड दर्ज हुआ है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 11,45,566 मीटरों में से 11,174 मीटरों का लोड बढ़ा है। केस्को कानपुर में लगे 70,962 मीटरों में से 155 मीटरों में, जबकि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के 9,33,101 मीटरों में से 42,212 मीटरों का लोड बढ़ा हुआ मिला है।

परिषद अध्यक्ष के अनुसार, इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि विभिन्न कंपनियों के स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का मानक, गुणवत्ता और प्रदर्शन समान नहीं रहा है। ये विसंगतियां सीधे तौर पर मीटरों में तकनीकी खामियों की तरफ संकेत कर रही हैं। ऐसे में, उन्होंने कारपोरेशन प्रबंधन से मीटरों की गहनता से थर्ड-पार्टी ऑडिट कराने, उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग से राहत देने और दोषी कंपनियों की जवाबदेही तय कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की है।