महज पांच साल में पांच लाख से तीस लाख हुआ पैकेज, नौकरी बदलने के ट्रेंड पर छिड़ी बड़ी बहस | business news

भारतीय निशानेबाजी जगत के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ जब युवा शूटर नीरू ढांडा ने एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाया [sports news]। हरियाणा की रहने वाली 26 वर्षीय नीरू ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में 28 का बेहतरीन स्कोर बनाते हुए पिछले 24 अंकों के एशियाई रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस उपलब्धि से देश के खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और खेल जगत के दिग्गजों ने उनकी इस सफलता को भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया है।

इससे पहले इसी प्रतियोगिता में नीरू ने आशिमा अहलावत और मनीषा कीर के साथ मिलकर महिला ट्रैप टीम इवेंट में भी रजत पदक अपने नाम किया था। हालांकि व्यक्तिगत स्पर्धा में उनका यह स्वर्ण पदक कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले किसी भी भारतीय महिला ट्रैप या स्कीट शूटर ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण नहीं जीता था। क्वालिफिकेशन राउंड से ही शानदार लय में नजर आ रही नीरू ने अंततः दबाव पर नियंत्रण रखते हुए देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया [sports news]।

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज करते हुए विधान परिषद के आगरा शिक्षक और स्नातक खंड निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया का मंगलवार से आधिकारिक आगाज हो गया है। मंडलायुक्त कोर्ट परिसर में होने वाली इस प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, इस बार चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत पूर्व की तरह अलग-अलग कक्षों की व्यवस्था को समाप्त कर अब एक ही कक्ष में नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं [up politics news]।

इस चुनाव के दायरे में आगरा और मथुरा समेत कुल 12 जिले शामिल किए गए हैं, जहां शिक्षक खंड के अंतर्गत लगभग 51 हजार और स्नातक खंड में 1.80 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। छह साल में होने वाले इस महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार पूरी नामांकन प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी कराई जा रही है और मंडलायुक्त कार्यालय से लेकर कोर्ट तक सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखते हुए नामांकन कक्ष में केवल प्रत्याशी और उनके अधिकृत प्रस्तावकों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने स्पष्ट किया है कि छह अक्टूबर तक चलने वाले नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इस चुनावी प्रक्रिया के चलते आम नागरिकों और सुदूर जिलों से आने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे आवश्यक कार्य न होने पर दोपहर तीन बजे के बाद ही मंडलायुक्त कार्यालय आएं।

उत्तर प्रदेश की सियासत में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में अपना दल (कमेरावादी) की नेता पल्लवी पटेल के पति पंकज निरंजन की कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है [up politics news]। इस मुलाकात को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पंकज निरंजन एक बार फिर से पुरानी पार्टी में वापसी करने जा रहे हैं या फिर कोई नया गठबंधन आकार ले रहा है।

पंकज निरंजन का पुराना सियासी इतिहास कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि, चुनाव के बाद वे पार्टी से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ ‘अपना दल (कमेरावादी)’ के संगठन को मजबूत करने में जुट गए थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि वे दोबारा कांग्रेस का दामन थामते हैं, तो यह राज्य के इस क्षेत्र में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव साबित हो सकता है।

दूसरी ओर, चर्चाएं यह भी हैं कि पिछले कुछ समय से पारिवारिक और सांगठनिक स्तर पर मतभेदों के चलते वे पार्टी के फैसलों से दूरी बनाते दिखे हैं। इस तरह के घटनाक्रम से जनता के बीच यह संदेश जाता है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक कलह और महत्वाकांक्षाएं चुनावी समय में नए समीकरण तय करती हैं। फिलहाल दोनों ही दलों के आधिकारिक बयानों का इंतजार किया जा रहा है, जो यह स्पष्ट करेंगे कि यह मुलाकात व्यक्तिगत थी या किसी बड़े राजनीतिक समझौते का हिस्सा।

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में समाजवादी पार्टी का अंदरूनी कलह किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में संगठन के भीतर मचे घमासान के बीच एक नया विवाद सामने आया है, जहां पार्टी के ही एक पदाधिकारी को निष्कासित करने का फर्जी पत्र तेजी से वायरल हो गया। इस घटनाक्रम से कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं [agra news]।

सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें महानगर उपाध्यक्ष रामनरेश यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर किए जाने की बात कही गई थी। पत्र सामने आते ही पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया और नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आम जनता और कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा का विषय बन गया है कि संगठन के भीतर चल रही यह खींचतान आगामी चुनावों में पार्टी की छवि को कितना नुकसान पहुंचा सकती है।

मामले तूल पकड़ने के बाद महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने सामने आकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने वायरल पत्र को पूरी तरह फर्जी करार दिया और कहा कि यह उनकी छवि धूमिल करने की एक सोची-समझी साजिश है। उन्होंने बताया कि इस फर्जीवाड़े के पीछे एक फेक आईडी का इस्तेमाल किया गया है और पुलिस में इसकी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी। संगठन के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि पार्टी की एकता को तोड़ने वाले ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के आंतरिक विवाद और फर्जी पत्र वार से पार्टी का जमीनी स्तर पर मनोबल प्रभावित होता है। यदि समय रहते शीर्ष नेतृत्व ने इन विवादों को नहीं सुलझाया, तो इसका सीधा असर चुनावी तैयारियों पर पड़ सकता है। फिलहाल, पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस फर्जीवाड़े के पीछे वास्तव में किसका हाथ था।

मध्य प्रदेश के धार्मिक नगर उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महाकुंभ 2028 को ऐतिहासिक और सुगम बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शहर के प्रमुख मार्गों को चौड़ा करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि भविष्य में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस पूरी प्रक्रिया से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और शहर के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण होगा।

प्रशासनिक योजनाओं के अनुसार, कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक करीब डेढ़ किलोमीटर के दायरे में सड़क को 15 मीटर तक चौड़ा किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के मार्ग में आने वाले कुल 323 मकानों और लगभग 14 धर्मस्थलों को हटाने की कार्रवाई की गई है। हालांकि, प्रशासन ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कई प्राचीन मंदिरों को तोड़ने के बजाय उन्हें तकनीक की मदद से सुरक्षित रूप से 9-9 फीट पीछे खिसकाया है, जिससे स्थानीय लोगों की आस्था को ठेस न पहुंचे।

इसी कड़ी में अब शाही मस्जिद के एक हिस्से को भी आपसी सहमति और शांतिपूर्ण माहौल के बीच हटाया जा रहा है। स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर खुद इस कार्य में सहयोग दिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत मौके पर पुलिस बल तैनात है और वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं [madhya pradesh news]। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम है।

भारतीय वाहन बाजार में इलेक्ट्रिक कारों को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ईवी की खरीद में सबसे बड़ी बाधा उसकी ऊंची शुरुआती कीमत होती थी, क्योंकि बैटरी की लागत कुल वाहन मूल्य का लगभग 40 से 45 प्रतिशत हिस्सा होती है। इस समस्या के समाधान के रूप में वाहन निर्माताओं ने बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाया है, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिल रही है [automobile news]।

इस नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों को गाड़ी खरीदते समय केवल कार के ढांचे की कीमत चुकानी होती है, जबकि बैटरी के लिए उन्हें मासिक या उपयोग के आधार पर रेंटल प्लान चुनना पड़ता है। देश के इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में अग्रणी टाटा मोटर्स ने अपनी संपूर्ण ईवी रेंज को इस दायरे में शामिल कर लिया है। अब टिएगो ईवी से लेकर आने वाली हैरियर ईवी तक सभी गाड़ियां इस खास योजना के तहत उपलब्ध होंगी।

विभिन्न मॉडलों की नई कीमतें

टाटा के इस प्लान से गाड़ियों की शुरुआती कीमतों में भारी गिरावट आई है। टिएगो इलेक्ट्रिक की नियमित कीमत 6.99 लाख रुपये है, जो सब्सक्रिप्शन के बाद घटकर 4.69 लाख रुपये रह जाती है, जिसमें बैटरी के लिए 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान करना होगा। इसी तरह, पंच ईवी अब 6.59 लाख रुपये, नेक्सन ईवी 8.99 लाख रुपये और कर्व ईवी 10.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में मिल रही है। प्रीमियम सेगमेंट की सिएरा ईवी और हैरियर ईवी के लिए भी ग्राहकों को काफी कम शुरुआती कीमत चुकानी होगी।

आम जनता के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और मध्यम वर्ग के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना बजट के भीतर आ जाएगा।

दिल्ली की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को बहुप्रतीक्षित बारापूला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण किया जाएगा, जिससे शहर के एक बड़े हिस्से की तस्वीर बदल जाएगी। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यात्रियों को जाम के झाम से मुक्ति मिलेगी और सफर बेहद आसान हो जाएगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार, इस नए कॉरिडोर के शुरू होने से मयूर विहार फेज-1 से लेकर एम्स तक का रास्ता पूरी तरह सिग्नल-फ्री हो जाएगा। अब तक नोएडा, गाजियाबाद और मयूर विहार से दक्षिण दिल्ली पहुंचने में ट्रैफिक के कारण करीब एक घंटे का समय लग जाता था, जो अब घटकर मात्र 15 से 20 मिनट रह जाएगा। इस मार्ग के चालू होने से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी।

लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे इस नए कॉरिडोर के जुड़ने से सराय काले खान के पास यह मौजूदा बारापूला फ्लाईओवर से मिल जाएगा, जिससे करीब 9 किलोमीटर का एक सीधा मार्ग तैयार होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साल 2014 में मंजूरी मिली थी और विभिन्न प्रशासनिक तथा भौगोलिक अड़चनों के कारण इसे पूरा होने में नौ साल की लंबी देरी का सामना करना पड़ा। अंततः कई चुनौतियों को पार करते हुए संशोधित लागत करीब 1,635 करोड़ रुपये में यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ है।

इस उद्घाटन समारोह के दौरान कई अन्य विकास कार्यों की भी शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रमुख फ्लाईओवर का शिलान्यास और अंडरपास का लोकार्पण शामिल है। इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के बीच की दूरियां सिमट जाएंगी और आम जनता को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा।

धार्मिक नगरी उज्जैन में साल 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी सिलसिले में शहर की सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके दायरे में आ रहे धार्मिक स्थलों को लेकर स्थानीय प्रशासन और कमेटियों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई है। (mp politics news)

इसी क्रम में शाही मस्जिद के एक हिस्से को स्वेच्छा से हटाने की प्रक्रिया मंगलवार सुबह से फिर से आगे बढ़ाई गई। प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। मस्जिद कमेटी के सदस्यों के अनुसार, मुस्लिम समाज इस बड़े प्रोजेक्ट का पूरा सम्मान करता है और शहर के विकास में अपना सहयोग दे रहा है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी इस मामले में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर रिट अपीलों का निपटारा कर दिया है। अदालत ने नगर निगम को अपने आश्वासनों और नोटिस का पालन करने का निर्देश दिया है। आपसी बातचीत के बाद मस्जिद के तयशुदा हिस्से को हटाने का काम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके और भविष्य के महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।