भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, निवेशकों के डूबे दो लाख करोड़ रुपये | business news

बिहार के जमुई जिले में सामने आए सनसनीखेज छेड़छाड़ और वीडियो वायरल मामले के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि उनकी एकमात्र प्राथमिकता सुशासन स्थापित करना है और वे जाति-धर्म की राजनीति से दूर रहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी अपराधी कानून को चुनौती देगा, तो पुलिस उसका मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी [bihar politics news].

घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि अन्य को भी दबोच लिया गया है। इस मामले में अब तक कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और वीडियो वायरल करने वाले अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इस प्रशासनिक कार्रवाई ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है, जिसका असर आम जनता की सुरक्षा पर सीधा पड़ता है.

इस बीच, राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कानून-व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया है, वहीं सत्ता पक्ष के सहयोगियों ने विपक्ष पर अपराधियों का पक्ष लेने का पलटवार किया है। प्रशासनिक स्तर पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी दोषियों की पहचान कर ली गई है और किसी भी बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में इस मामले पर कानूनी शिकंजा और कसने की उम्मीद है।

बिहार के जमुई जिले में सामने आए एक संवेदनशील मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मुख्य आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा है। इस पूरी घटना के बाद से राज्य में कानून-व्यवस्था के मुद्दों को दरकिनार कर राजनीतिक दल अपराधियों के गमछे के रंग को लेकर आमने-सामने आ गए हैं (bihar politics news)।

घटना के सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरते हुए आरोपियों के गमछे के रंग को सत्ता पक्ष से जोड़ा। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी एक पुराना वीडियो जारी करते हुए आरोपी को विरोधी दल के नेताओं का करीबी करार दिया। इस बयानबाजी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिससे राज्य का सियासी पारा काफी चढ़ गया है।

प्रशासनिक स्तर पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अपराध और अपराधियों की कोई जाति या मजहब नहीं होता है। जमुई पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य सहयोगियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इस तरह के संवेदनशील मामलों में राजनीतिक बयानबाजी से समाज में गलत संदेश जाता है और आम जनता के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ती हैं।

पुलिस प्रशासन ने इस मामले में कुल पांच लोगों को दबोचा है तथा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले अन्य तीन लोगों को भी हिरासत में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और अदालत के जरिए सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी।

दक्षिणी दिल्ली के बहुचर्चित सत्य निकेतन इलाके में हुई पांच मंजिला इमारत ढहने की दुर्घटना ने पूरे देश का ध्यान अवैध निर्माण की तरफ खींचा है [india politics news]। इस गंभीर घटना के बाद अब देश भर के विभिन्न शहरों में अनधिकृत निर्माण कार्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में उच्चतम न्यायालय में भी इस मामले को लेकर सुनवाई की गई, जहां अदालत ने प्रशासनिक लापरवाही पर कड़े सवाल खड़े किए हैं।

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट रूप से यह जानना चाहा कि निर्धारित जोन के लिए बनाए गए मास्टर प्लान और नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं। अदालत ने चिंता जताई कि आखिरकार रिहायशी इलाकों के भीतर धड़ल्ले से कमर्शियल गतिविधियां कैसे संचालित हो रही हैं। इस पर सरकारी पक्ष ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अनधिकृत ढांचों को चिन्हित कर उन्हें ढहाने का काम तेजी से किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय निकायों और पुलिस बल का पूरा सहयोग लिया जा रहा है।

बता दें कि गत 6 सितंबर को सत्य निकेतन में बेसमेंट की मरम्मत के दौरान एक पीजी बिल्डिंग भरभराकर गिर गई थी, जिसमें सात बेकसूर लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हादसे में जान गंवाने वाले अधिकांश युवा छात्र थे जो वहां रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इस प्रकार की त्रासदियों से आम जनता की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगा है, जिससे सबक लेते हुए प्रशासन अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

दूसरी ओर, इस आपराधिक लापरवाही के मुख्य आरोपी हरिराम गुप्ता की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि भले ही आरोपी खुद को इमारत से बेकसूर बताए, लेकिन दस्तावेजों और बिजली कनेक्शन के रिकॉर्ड तथा गवाहों के ब बयानों से उसकी संलिप्तता साफ जाहिर होती है। इस सख्ती से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है।

आगरा में पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था पर उस समय सवालिया निशान लग गया जब वियतनाम से आए एक पर्यटक दंपती को निशाना बनाया गया। यह घटना तब हुई जब विदेशी सैलानी शहर में खरीदारी और भ्रमण के लिए निकले थे। इस तरह की वारदातों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शहर की छवि धूमिल होती है, जिससे स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी दबाव बढ़ जाता है।

वियतनामी नागरिक गुयेन दंपती अपने एक अन्य मित्र के साथ फतेहाबाद रोड स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में रुके थे। शाम के समय वे एक स्थानीय मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गए थे। दवा खरीदने के बाद उन्होंने भुगतान किया और अपना पर्स बैग में रख लिया। दुकान के बाहर निकलते ही नौ और बारह वर्ष की आयु के दो लड़के उनके पीछे लग गए और उनसे पैसे मांगने लगे। पर्यटकों ने बच्चों की बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने लगे।

चलते-चलते बच्चों ने पर्यटकों का ध्यान भटकाया और इसी मौके का फायदा उठाकर बैग की खुली चेन से डॉलर और दस्तावेजों से भरा पर्स पार कर दिया। पर्स में कुल 2,750 अमेरिकी डॉलर, दो हजार भारतीय रुपये और महत्वपूर्ण पासपोर्ट रखे थे, जिनकी भारतीय मुद्रा में कुल कीमत ढाई लाख रुपये से अधिक है। घटना के तुरंत बाद पर्यटकों ने पर्यटन थाने में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महकमे ने तुरंत हरकत में आते हुए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किए। फुटेज की मदद से पुलिस को सुराग मिला और वे पीछा करते हुए मथुरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। छानबीन में यह बात सामने आई है कि आरोपी लड़के ताजनगरी मेट्रो स्टेशन के पास फुटपाथ पर जीवन गुजारते हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए बच्चों की पहचान पुख्ता कर ली गई है और जल्द ही उन्हें पकड़कर चोरी गया सारा सामान व डॉलर बरामद कर लिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका सामने आया है, जहां उनके साथ जुड़े प्रमुख मुस्लिम चेहरों ने पार्टी से किनारा कर लिया है। कद्दावर नेता और पूर्व सांसद अमीर आलम तथा उनके बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने पार्टी छोड़ दी है और उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की पूरी तैयारी है। इस राजनीतिक फेरबदल से राज्य के चुनावी समीकरणों पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है [up politics news]।

क्षेत्रीय राजनीति में यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब सभी दल आगामी चुनावों के लिए अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। अमीर आलम परिवार का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से प्रभाव रहा है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने संगठन के भीतर संवाद की कमी और वादों के पूरे न होने का हवाला दिया है। उनका मानना है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में बड़े राष्ट्रीय दलों के साथ जुड़कर ही समुदाय के हितों की बेहतर रक्षा की जा सकती है।

इस सियासी घटनाक्रम से जनता के बीच भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि छोटे दलों के लिए अपने मूल समीकरणों को सहेजे रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बदलाव चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर नए राजनीतिक गठजोड़ देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद इस डैमेज कंट्रोल के लिए क्या नई रणनीति अपनाते हैं।

भारत में गिग इकोनॉमी तेजी से फैल रही है और इसके साथ ही क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे जेप्टो, स्विगी और ब्लिंकिट पर डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करने की चाह रखने वाले युवाओं की संख्या बढ़ रही है। आमतौर पर यह माना जाता है कि डिलीवरी का काम करने के लिए खुद की मोटर बाइक या स्कूटी होना अनिवार्य है, लेकिन अब ऐसा नहीं है [business news]। बिना पेट्रोल वाहन के भी इस क्षेत्र में आसानी से कदम रखा जा सकता है।

कंपनियों के नियमों के अनुसार, यदि आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो आप साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल या किराए पर मिलने वाले वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। कई प्रमुख प्लेटफॉर्म खुद भी अपने पार्टनर्स को साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराते हैं या फिर थर्ड-पार्टी वेंडर्स के माध्यम से रेंटल ई-बाइक दिलवाने में मदद करते हैं। इससे उन युवाओं को बड़ा अवसर मिलता है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है।

दस्तावेजों की बात करें तो साइकिल या रेंटल ई-साइकिल से काम शुरू करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन जैसे कागजातों की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और बेसिक केवाईसी दस्तावेजों के साथ काम शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा ऑन-बोर्डिंग फीस और किट का खर्च सीधे जेब से देने की बजाय साप्ताहिक कमाई से किस्तों में काटा जाता है, जिससे कामगारों पर शुरुआती आर्थिक दबाव कम होता है।

बिहार के बहुचर्चित जमुई छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर इनकी पहचान की गई थी। (bihar crime news)

मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि मुख्य आरोपी लखीसराय जिले की सीमा से लगे किऊल नदी के पास घनी कांस की झाड़ियों में छिपे हुए हैं। इसके बाद स्थानीय पुलिस और विशेष टीमों ने पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए आरोपियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका साथी हरेराम यादव भागने की कोशिश में घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना तब सामने आई जब एक कोचिंग सेंटर के छात्र-छात्रा को कुछ लोगों ने रास्ते में रोककर उनके साथ अभद्रता की थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस घटना के बाद से आम जनता में भारी आक्रोश था और त्वरित न्याय की मांग की जा रही थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वायरल वीडियो में नजर आ रहे अन्य उपद्रवियों को भी चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस कड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के प्रति प्रशासन का सख्त रुख साफ झलकता है।

दिल्ली में चल रही मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस प्रक्रिया के तहत लगभग 33 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें कई दिग्गज नेताओं और विशिष्ट हस्तियों के परिवारिक सदस्य भी शामिल हैं। आम जनता के बीच इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि क्या इन नोटिसों के मिलने से उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि लगभग 13.79 लाख मतदाता ‘अनमैप्ड’ श्रेणी में हैं जिनका डेटा 2002 की पुरानी सूची से मेल नहीं खा रहा है, जबकि 19.33 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में मामूली तार्किक गड़बड़ियां पाई गई हैं। चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि किसी भी नागरिक को बिना अपना पक्ष रखने का अवसर दिए सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन बनाना है ताकि नागरिकों को मताधिकार का प्रयोग करने में कोई बाधा न आए [india politics news]।

इस बीच, प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों और अदालती याचिकाओं के बाद प्रशासन ने पूरी सूची संबंधित कार्यालयों और डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध करा दी है। जिन नागरिकों को नोटिस मिले हैं, उन्हें निर्धारित दस्तावेजों के साथ अपना सत्यापन कराना होगा। इस प्रकार के प्रशासनिक कदमों से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है, लेकिन साथ ही आम नागरिकों में जागरूकता की आवश्यकता भी बनी रहती है। चुनाव आयोग द्वारा यह पूरी सत्यापन प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी।