बिना बाइक और स्कूटी के भी ऐसे बन सकते हैं डिलीवरी पार्टनर | business news

दक्षिणी दिल्ली के बहुचर्चित सत्य निकेतन इलाके में हुई पांच मंजिला इमारत ढहने की दुर्घटना ने पूरे देश का ध्यान अवैध निर्माण की तरफ खींचा है [india politics news]। इस गंभीर घटना के बाद अब देश भर के विभिन्न शहरों में अनधिकृत निर्माण कार्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में उच्चतम न्यायालय में भी इस मामले को लेकर सुनवाई की गई, जहां अदालत ने प्रशासनिक लापरवाही पर कड़े सवाल खड़े किए हैं।

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट रूप से यह जानना चाहा कि निर्धारित जोन के लिए बनाए गए मास्टर प्लान और नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं। अदालत ने चिंता जताई कि आखिरकार रिहायशी इलाकों के भीतर धड़ल्ले से कमर्शियल गतिविधियां कैसे संचालित हो रही हैं। इस पर सरकारी पक्ष ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अनधिकृत ढांचों को चिन्हित कर उन्हें ढहाने का काम तेजी से किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय निकायों और पुलिस बल का पूरा सहयोग लिया जा रहा है।

बता दें कि गत 6 सितंबर को सत्य निकेतन में बेसमेंट की मरम्मत के दौरान एक पीजी बिल्डिंग भरभराकर गिर गई थी, जिसमें सात बेकसूर लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हादसे में जान गंवाने वाले अधिकांश युवा छात्र थे जो वहां रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इस प्रकार की त्रासदियों से आम जनता की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगा है, जिससे सबक लेते हुए प्रशासन अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

दूसरी ओर, इस आपराधिक लापरवाही के मुख्य आरोपी हरिराम गुप्ता की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि भले ही आरोपी खुद को इमारत से बेकसूर बताए, लेकिन दस्तावेजों और बिजली कनेक्शन के रिकॉर्ड तथा गवाहों के ब बयानों से उसकी संलिप्तता साफ जाहिर होती है। इस सख्ती से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है।

आगरा में पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था पर उस समय सवालिया निशान लग गया जब वियतनाम से आए एक पर्यटक दंपती को निशाना बनाया गया। यह घटना तब हुई जब विदेशी सैलानी शहर में खरीदारी और भ्रमण के लिए निकले थे। इस तरह की वारदातों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शहर की छवि धूमिल होती है, जिससे स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी दबाव बढ़ जाता है।

वियतनामी नागरिक गुयेन दंपती अपने एक अन्य मित्र के साथ फतेहाबाद रोड स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में रुके थे। शाम के समय वे एक स्थानीय मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गए थे। दवा खरीदने के बाद उन्होंने भुगतान किया और अपना पर्स बैग में रख लिया। दुकान के बाहर निकलते ही नौ और बारह वर्ष की आयु के दो लड़के उनके पीछे लग गए और उनसे पैसे मांगने लगे। पर्यटकों ने बच्चों की बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने लगे।

चलते-चलते बच्चों ने पर्यटकों का ध्यान भटकाया और इसी मौके का फायदा उठाकर बैग की खुली चेन से डॉलर और दस्तावेजों से भरा पर्स पार कर दिया। पर्स में कुल 2,750 अमेरिकी डॉलर, दो हजार भारतीय रुपये और महत्वपूर्ण पासपोर्ट रखे थे, जिनकी भारतीय मुद्रा में कुल कीमत ढाई लाख रुपये से अधिक है। घटना के तुरंत बाद पर्यटकों ने पर्यटन थाने में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महकमे ने तुरंत हरकत में आते हुए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किए। फुटेज की मदद से पुलिस को सुराग मिला और वे पीछा करते हुए मथुरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। छानबीन में यह बात सामने आई है कि आरोपी लड़के ताजनगरी मेट्रो स्टेशन के पास फुटपाथ पर जीवन गुजारते हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए बच्चों की पहचान पुख्ता कर ली गई है और जल्द ही उन्हें पकड़कर चोरी गया सारा सामान व डॉलर बरामद कर लिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका सामने आया है, जहां उनके साथ जुड़े प्रमुख मुस्लिम चेहरों ने पार्टी से किनारा कर लिया है। कद्दावर नेता और पूर्व सांसद अमीर आलम तथा उनके बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने पार्टी छोड़ दी है और उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की पूरी तैयारी है। इस राजनीतिक फेरबदल से राज्य के चुनावी समीकरणों पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है [up politics news]।

क्षेत्रीय राजनीति में यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब सभी दल आगामी चुनावों के लिए अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। अमीर आलम परिवार का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से प्रभाव रहा है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने संगठन के भीतर संवाद की कमी और वादों के पूरे न होने का हवाला दिया है। उनका मानना है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में बड़े राष्ट्रीय दलों के साथ जुड़कर ही समुदाय के हितों की बेहतर रक्षा की जा सकती है।

इस सियासी घटनाक्रम से जनता के बीच भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि छोटे दलों के लिए अपने मूल समीकरणों को सहेजे रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बदलाव चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर नए राजनीतिक गठजोड़ देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद इस डैमेज कंट्रोल के लिए क्या नई रणनीति अपनाते हैं।

बिहार के बहुचर्चित जमुई छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर इनकी पहचान की गई थी। (bihar crime news)

मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि मुख्य आरोपी लखीसराय जिले की सीमा से लगे किऊल नदी के पास घनी कांस की झाड़ियों में छिपे हुए हैं। इसके बाद स्थानीय पुलिस और विशेष टीमों ने पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए आरोपियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका साथी हरेराम यादव भागने की कोशिश में घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना तब सामने आई जब एक कोचिंग सेंटर के छात्र-छात्रा को कुछ लोगों ने रास्ते में रोककर उनके साथ अभद्रता की थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस घटना के बाद से आम जनता में भारी आक्रोश था और त्वरित न्याय की मांग की जा रही थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वायरल वीडियो में नजर आ रहे अन्य उपद्रवियों को भी चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस कड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के प्रति प्रशासन का सख्त रुख साफ झलकता है।

दिल्ली में चल रही मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस प्रक्रिया के तहत लगभग 33 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें कई दिग्गज नेताओं और विशिष्ट हस्तियों के परिवारिक सदस्य भी शामिल हैं। आम जनता के बीच इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि क्या इन नोटिसों के मिलने से उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि लगभग 13.79 लाख मतदाता ‘अनमैप्ड’ श्रेणी में हैं जिनका डेटा 2002 की पुरानी सूची से मेल नहीं खा रहा है, जबकि 19.33 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में मामूली तार्किक गड़बड़ियां पाई गई हैं। चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि किसी भी नागरिक को बिना अपना पक्ष रखने का अवसर दिए सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन बनाना है ताकि नागरिकों को मताधिकार का प्रयोग करने में कोई बाधा न आए [india politics news]।

इस बीच, प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों और अदालती याचिकाओं के बाद प्रशासन ने पूरी सूची संबंधित कार्यालयों और डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध करा दी है। जिन नागरिकों को नोटिस मिले हैं, उन्हें निर्धारित दस्तावेजों के साथ अपना सत्यापन कराना होगा। इस प्रकार के प्रशासनिक कदमों से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है, लेकिन साथ ही आम नागरिकों में जागरूकता की आवश्यकता भी बनी रहती है। चुनाव आयोग द्वारा यह पूरी सत्यापन प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

बिहार के जमुई जिले में नाबालिग लड़की के साथ हुई शर्मनाक और बर्बरतापूर्ण घटना के बाद राज्य का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नंदन यादव को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश और कानूनी कार्रवाई जारी है। इस घटना से जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं [bihar crime news]।

सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में दस दिनों के भीतर स्पीडी ट्रायल चलाया जाना चाहिए और दोषियों को सीधे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन और संबंधित जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाए हैं। इस तरह की घटनाएं समाज के ताने-बाने को झकझोर देती हैं, जिससे आम जनता में डर और असुरक्षा का माहौल बनता है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के इस दौर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर करारा हमला बोला और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस मामले में विपक्ष पर पलटवार करते हुए बयान दिया है। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर पांच आरोपियों को दबोच लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जा रही है।

भारतीय वायु सेना के बेड़े को जल्द ही एक बड़ी ताकत मिलने जा रही है। वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए तेजस मार्क 1ए (LCA Tejas Mk1A) की डिलीवरी को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने जानकारी दी है कि शुरुआती दौर में अमेरिकी इंजन की आपूर्ति में हुई देरी के कारण इस परियोजना की रफ्तार धीमी पड़ी थी, लेकिन अब इंजन की समस्या का पूरी तरह समाधान हो चुका है और विमानों में इन्हें स्थापित कर दिया गया है [india defence news]।

वर्तमान में इन उन्नत लड़ाकू जेट्स की कड़े तकनीकी पैमानों पर गहन परीक्षण प्रक्रिया चल रही है। वायु सेना किसी भी मोर्चे पर जोखिम नहीं लेना चाहती है, इसलिए विमानों को औपचारिक रूप से शामिल करने से पहले सभी सुरक्षा और परिचालन मानकों को परखा जा रहा है। उप प्रमुख के अनुसार, अभी कुछेक तकनीकी बिंदु और औपचारिकताएं शेष हैं, जिन्हें आगामी एक से दो महीने के भीतर पूरी तरह सुलझा लिया जाएगा। इसके बाद इन विमानों को सीधे स्क्वाड्रन का हिस्सा बना दिया जाएगा।

तेजस मार्क 1ए का वायु सेना में शामिल होना देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। अत्याधुनिक रडार, आधुनिक एवियोनिक्स और घातक हथियार प्रणालियों से लैस यह स्वदेशी फाइटर जेट पुराने पड़ रहे विमानों का बेहतरीन विकल्प बनेगा। जानकारों का मानना है कि इसके बेड़े में शामिल होने से विदेशी रक्षा साजो-सामान पर भारत की निर्भरता कम होगी और देश की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य मजबूती मिलेगी।

दिल्ली में आगामी चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक पारदर्शिता के बीच निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए एक बड़ी राहत पहुंचाई है। अब शहर के लोग घर बैठे अपनी मतदाता सूची की जांच कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की त्रुटि को ऑनलाइन सुधार सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आसानी से जोड़ना और मतदान सूची को पूरी तरह से त्रुटिमुक्त बनाना है [delhi news]।

चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटल माध्यमों में सबसे नया प्लेटफॉर्म ECINet पोर्टल और ऐप है। आयोग ने अपने 40 से अधिक ऐप्स को एकीकृत करके इसे तैयार किया है। इसके अलावा, लोकप्रिय Voter Helpline App और Voters’ Services Portal के माध्यम से भी मतदाता अपने EPIC नंबर या क्यूआर कोड का उपयोग करके सूची में नाम खोज सकते हैं। यदि नाम, पते या उम्र में कोई विसंगति पाई जाती है, तो नागरिक फॉर्म 8 भरकर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया यह कदम आम जनता को बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे अपनी जानकारी अपडेट करने का अधिकार देता है। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर मतदाता टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं।