त्योहारों पर रेलवे का बड़ा कदम, तीन स्पेशल ट्रेनें शुरू और फफूंद में ठहराव | india railway news

कानपुर के उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआई) में भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग से हाल ही में ‘मानक मंथन’ का आयोजन किया गया। इस उच्चस्तरीय मंथन में देश में तैयार स्वदेशी फायर एंट्री सूट की खूबियों और उसकी प्रमाणिकता पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि यह स्वदेशी उत्पाद सुरक्षा के लिहाज से बेहद उन्नत है और इससे विदेशों पर निर्भरता कम होगी।

बैठक में यह जानकारी सामने आई कि यह अत्याधुनिक स्वदेशी फायर एंट्री सूट 84 किलोवाट हीट फ्लक्स पर 150 सेकंड से अधिक समय तक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। वर्तमान समय में बाजार में उपलब्ध अन्य विदेशी या वैकल्पिक सूट केवल 80 सेकंड तक ही सुरक्षा दे पाते हैं, जिसके चलते यह भारतीय आविष्कार वैश्विक मानकों में सबसे आगे खड़ा नजर आता है। इसके मानक तय होने से औद्योगिक और आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मियों की सुरक्षा को एक नया आयाम मिलेगा।

भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को सकारात्मक बताते हुए आश्वस्त किया कि मानक निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद देश में निर्मित होने वाले सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता पर आधिकारिक मुहर लग जाएगी, जिससे न केवल घरेलू बाजार मजबूत होगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत चकरपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने एक तालाब में तैरता हुआ शव देखा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर उसकी शिनाख्त कराई। मृतक की पहचान 44 वर्षीय दीपू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कानपुर देहात के देवराहाट का रहने वाला था। दीपू पिछले कुछ समय से चकरपुर गांव में अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था और हाईवे मोड़ के पास पानी के बताशे का ठेला चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाता था [kanpur news]।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दीपू मंगलवार की शाम से अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। वहीं, कुछ ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार शाम को उसे तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर शराब पीते हुए देखा गया था, जिसके बाद वह रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। इस तरह की अचानक हुई मौतों से स्थानीय इलाकों में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, जिससे आम जनता में चिंता का माहौल बन जाता है।

सचेंडी थाने के प्रभारी निरीक्षक दीनानाथ मिश्र ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच में परिजनों की ओर से किसी भी प्रकार का गंभीर आरोप या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मौत के असल कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खाद्य प्रसंस्करण और एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊंचाइयां देने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोमतीनगर के रेगालिया ग्रीन्स में 18 से 20 सितंबर तक आयोजित होने वाले ग्यारहवें ‘इंडिया फूड एक्सपो-2026’ से स्थानीय उद्योगों को एक नया वैश्विक मंच मिलने की उम्मीद है [lucknow news]। इस तीन दिवसीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों के उद्यमियों को एक छत के नीचे लाना और व्यापारिक संभावनाओं को तलाशना है।

आयोजकों के अनुसार, इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब के दिग्गज उद्यमी शिरकत कर रहे हैं। एक्सपो के दौरान आधुनिक पैकेजिंग, निर्यात के नए तौर-तरीके, वैल्यू एडिशन और उत्पादन प्रणालियों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके माध्यम से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

व्यापारिक विस्तार और वित्तीय सहायता के लिए भारतीय स्टेट बैंक, सिडबी, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक जैसे प्रमुख संस्थान सह-भागीदार की भूमिका निभा रहे हैं, जो उद्यमियों को आसान ऋण और वित्तीय योजनाओं की जानकारी देंगे। इस आयोजन से न केवल राज्य के लघु उद्योगों को मजबूती मिलेगी, बल्कि महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करने में भी मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए एक बड़े आयोजन की तैयारी पूरी हो चुकी है। गोमतीनगर स्थित रेगालिया ग्रीन्स में 18 से 20 सितंबर तक तीन दिवसीय ‘इंडिया फूड एक्सपो-2026’ का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को नए बाजारों से जोड़ना और राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है (lucknow news)।

आयोजन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, इस एक्सपो के जरिए लगभग 750 से 1,000 करोड़ रुपये तक के संभावित व्यावसायिक अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इस तीन दिवसीय महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब के उद्यमी और प्रतिष्ठित संस्थान अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे। इससे अंतरराज्यीय व्यापार और तकनीकी आदान-प्रदान को एक नया मंच मिलेगा।

एक्सपो के दौरान आधुनिक पैकेजिंग, निर्यात के तौर-तरीके, वैल्यू एडिशन और उत्पादन प्रणालियों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन संभावनाओं पर भी मंथन होगा। इस पहल से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिससे युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिलेगी।

इस वृहद आयोजन को सफल बनाने के लिए कई प्रमुख वित्तीय संस्थान जैसे भारतीय स्टेट बैंक, सिडबी और पंजाब नेशनल बैंक सहयोग कर रहे हैं, जो उद्यमियों को आसान वित्तीय सहायता और व्यवसाय विस्तार के विकल्प उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार के आयोजनों से राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलने के साथ-साथ निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होता है।

राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित रेगालिया ग्रीन्स में कल यानी 18 सितंबर से बहुप्रतीक्षित ‘इंडिया फूड एक्सपो-2026’ का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देना और छोटे उद्योगों को नए वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। इस एक्सपो से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलने की पूरी संभावना है।

इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब के दिग्गज उद्यमी और प्रतिष्ठित संस्थान हिस्सा ले रहे हैं। एक्सपो के दौरान पैकेजिंग, निर्यात, वैल्यू एडिशन और आधुनिक उत्पादन प्रणाली पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके माध्यम से युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की जानकारी दी जाएगी।

आयोजन को सफल बनाने के लिए कई प्रमुख वित्तीय संस्थान जैसे भारतीय स्टेट बैंक, सिडबी और पंजाब नेशनल बैंक सहयोग कर रहे हैं, जो उद्यमियों को व्यवसाय विस्तार के लिए आसान वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार के आयोजन न केवल अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं, बल्कि राज्य के पारंपरिक उत्पादों को एक नई पहचान दिलाने में भी मील का पत्थर साबित होते हैं।

उत्तर प्रदेश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और एमएसएमई उद्यमों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित रेगालिया ग्रीन्स में 18 से 20 सितंबर तक आयोजित होने वाले ‘इंडिया फूड एक्सपो-2026’ [lucknow news] में देश के विभिन्न राज्यों के उद्यमी शिरकत करेंगे। इस आयोजन से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

आयोजकों के मुताबिक, इस तीन दिवसीय महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब के दिग्गज उद्यमी और प्रतिष्ठित संस्थान शामिल होंगे। एक्सपो के दौरान पैकेजिंग, निर्यात, वैल्यू एडिशन और आधुनिक उत्पादन प्रणालियों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके माध्यम से एक जिला एक उत्पाद योजना को भी और अधिक मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे राज्य के छोटे कारोबारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

व्यापारिक विस्तार को गति देने के लिए देश के कई प्रमुख बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, सिडबी और पंजाब नेशनल बैंक इस आयोजन से जुड़े हैं, जो उद्यमियों को वित्तीय सहायता और लोन के विकल्प मुहैया कराएंगे। इस तरह के आयोजनों से न केवल अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, बल्कि युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए रास्ते भी खुलते हैं, जो क्षेत्रीय विकास में मील का पत्थर साबित होते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट के तहत बड़ा कदम उठाते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) का पुनर्गठन कर दिया है। सरकार द्वारा घोषित 18 सदस्यीय इस नई टीम की कमान शशि शेखर वेम्पति के हाथों में सौंपी गई है। यह पुनर्गठन भारतीय सिनेमा में फिल्मों के प्रमाणन, उम्र के हिसाब से तय होने वाली श्रेणियों और कंटेंट की गुणवत्ता को पारदर्शी बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है [bollywood news]।

निसंदेह, इस बार बोर्ड में मनोरंजन जगत के विभिन्न क्षेत्रों से दिग्गजों को शामिल किया गया है। नई टीम में बॉलीवुड अभिनेत्रियां प्रीति जिंटा, पल्लवी जोशी, अभिनेता सुनील शेट्टी, पंकज त्रिपाठी, टेलीविजन अभिनेत्री रुपाली गांगुली और बंगाली सिनेमा के दिग्गज प्रोसेनजीत चटर्जी प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केज, निर्देशक प्रियदर्शन, हंसराज हंस और नीला माधब पांडा को भी बोर्ड में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह नई टीम आगामी तीन वर्षों तक या अगले आदेश तक अपने पद पर बनी रहेगी। बोर्ड का मुख्य दायित्व सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना है कि परोसा जाने वाला कंटेंट सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुकूल हो। साल 2017 के बाद पहली बार बोर्ड का इस तरह औपचारिक पुनर्गठन किया गया है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में सुधार और नियमों के पालन की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

भारतीय सिनेमा जगत में फिल्मों के प्रमाणन और समीक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की नई टीम का ऐलान कर दिया है [national news]। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस 18 सदस्यीय पुनर्गठित बोर्ड की कमान शशि शेखर वेम्पति के हाथों में सौंपी गई है। यह वैधानिक निकाय देश भर में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की प्रमाणन प्रक्रिया, आयु-वर्ग के अनुसार श्रेणी निर्धारण और कंटेंट की प्रामाणिकता की निगरानी करेगा।

सरकार द्वारा गठित इस नई समिति में मनोरंजन और कला जगत के कई जाने-माने चेहरों को शामिल किया गया है। अभिनेताओं और निर्देशकों में प्रीति जिंटा, सुनील शेट्टी, पंकज त्रिपाठी, रुपाली गांगुली, पल्लवी जोशी, प्रोसेनजीत चटर्जी, प्रियदर्शन और संगीतकार रिकी केज जैसे दिग्गज कलाकार अपनी सेवाएं देंगे। सिनेमैटोग्राफ एक्ट के प्रावधानों के तहत बनाई गई यह नई टीम आगामी तीन वर्षों तक या अगले आदेश तक अपने पद पर बनी रहेगी। इस पुनर्गठन का सीधा असर यह होगा कि फिल्मों के सर्टिफिकेशन से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता आएगी, जिससे दर्शकों तक सही और संतुलित कंटेंट पहुंच सकेगा।

बता दें कि सेंसर बोर्ड का यह औपचारिक पुनर्गठन लंबे समय के अंतराल के बाद हुआ है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में नीतिगत बदलावों और नई कार्यशैली की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बोर्ड की यह नई टीम यह सुनिश्चित करेगी कि सिनेमाघरों और टेलीविजन पर आने वाली फिल्मों का कंटेंट सामाजिक मूल्यों और तय मानकों के अनुरूप हो।