कानपुर देहात: छात्रों पर लाठीचार्ज और खाद की किल्लत के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के अवध विहार स्थित गंगोत्री एन्क्लेव में बुधवार शाम वेतन न मिलने से नाराज सिक्योरिटी गार्डों ने सोसाइटी के मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना से करीब 875 परिवारों को भारी असुविधा हुई, क्योंकि शाम को घर लौट रहे कई निवासी गेट के बाहर ही इंतजार करने को मजबूर हो गए।

Security guards had been demanding their salary payments for a long time, alleging that their pleas to the management went unheard. Frustrated by the delay, they decided to lock the main gate around 5:30 PM on Wednesday, bringing all movement of vehicles and people to a complete halt.

Residents reported that despite informing the police control room, help did not arrive promptly. Following a call to the Police Commissioner, authorities reached the spot. After negotiations with the security personnel, the gate was finally unlocked around 8:30 PM, restoring normal access to the society.

इस घटना ने स्थानीय प्रशासन के सामने कर्मचारियों के वेतन संबंधी समस्याओं को हल करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है, ताकि भविष्य में ऐसी अव्यवस्थाओं को रोका जा सके।

आगरा की तहसील परिसर में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने पार्टी हाईकमान के आह्वान पर छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज पांडेय ने लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। एआईसीसी सदस्य मुनेन्द्र पाल सिंह राजपूत ने प्रदेश सरकार पर किसानों को खाद और उचित मूल्य न मिलने से आर्थिक संकट में डालने का आरोप लगाया।

कांग्रेसियों ने खरीफ फसलों की बुवाई के समय यूरिया और डीएपी की कमी से किसानों की परेशानी को उजागर किया। उन्होंने स्मार्ट मीटरों से बिजली बिलों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि की भी निष्पक्ष जांच और उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की।

तहसीलदार बलवंत उपाध्याय को सौंपे ज्ञापन में, कांग्रेस ने तहसीलों में राजस्व सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क का सख्ती से पालन कराने और अतिरिक्त वसूली रोकने की भी मांग की। इस प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सिढ़पुरा कस्बे में करतला रोड स्थित एक आरा मशीन से कथित तौर पर फैल रहे ध्वनि और वायु प्रदूषण के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को जांच के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित संचालक के विरुद्ध कानून के अनुसार उपचारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यह मामला मूल वाद संख्या 402/2026 में सुनवाई के दौरान सामने आया, जहां याचिकाकर्ता सुनील कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि आरा मशीन से निकलने वाला शोर और धूल आसपास के लोगों, विशेषकर स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि इस संबंध में 11 जून 2026 को यूपीपीसीबी को शिकायत भेजी गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। एनजीटी की प्रधान पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपीपीसीबी को मौके का निरीक्षण कर तथ्यों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकायत की विधिवत जांच हो और यह पता लगाया जाए कि आरा मशीन पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन कर रही है या नहीं।

अधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए संबंधित संचालक पर कार्रवाई की जाए। यह पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी। एनजीटी ने याचिकाकर्ता को यह भी अनुमति दी है कि वह आदेश की प्रति और शिकायत की प्रति यूपीपीसीबी के सदस्य सचिव को उपलब्ध करा सकता है, ताकि अनुपालन प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो सके। इस मामले में की जाने वाली कार्रवाई से स्थानीय निवासियों को प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है।

लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में प्रांतीय सिविल सेवा के 90वें आधारभूत प्रशिक्षण बैच के 41 प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ डीजीपी राजीव कृष्ण की मुलाकात एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक संवाद रहा। डीजीपी ने अधिकारियों को आगाह किया कि प्रशिक्षणोपरांत वे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर आसीन होंगे, जिनमें उपजिलाधिकारी (एसडीएम) का पद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एक सक्षम और संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर पुलिस समेत अन्य विभागों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जनसमस्याओं का समाधान करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी।

डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि तहसील स्तर पर एसडीएम का कार्यालय आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के निवारण का एक केंद्रीय प्रशासनिक बिंदु होता है। जनशिकायतों का समय पर और प्रभावी ढंग से निपटारा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए नियमित समीक्षा और निगरानी अत्यंत आवश्यक है। इस मुलाकात के दौरान, डीजीपी ने प्रशिक्षु अधिकारियों के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर भी दिया, जिससे उन्हें प्रशासनिक चुनौतियों की गहरी समझ मिली।

प्रशिक्षु अधिकारी सोनाली सिंह ने पुलिस विभाग का आभार व्यक्त करते हुए डीजीपी को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके पश्चात, प्रशिक्षु अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय के विभिन्न महत्वपूर्ण अनुभागों जैसे सोशल मीडिया सेंटर, कंट्रोल रूम, साइबर क्राइम मुख्यालय, जीआरपी मुख्यालय और यूपी-112 मुख्यालय का भ्रमण किया। इस भ्रमण के माध्यम से उन्हें इन इकाइयों की कार्यप्रणाली और आधुनिक तकनीक के उपयोग की जानकारी प्राप्त हुई। यह संवाद न केवल अधिकारियों के प्रशिक्षण का हिस्सा था, बल्कि भविष्य के प्रशासकों को जमीनी हकीकत से जोड़ने का एक प्रयास भी था, जिससे वे जनता की सेवा बेहतर ढंग से कर सकें।

लखनऊ वीमेंस एसोसिएशन की सदस्यों ने बुधवार को गीत, संगीत और नृत्य के बीच सावन का स्वागत किया। इस अवसर पर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन भी संपन्न हुआ। महात्मा गांधी मार्ग स्थित एसोसिएशन के भवन में आयोजित चुनाव प्रक्रिया में प्रतिमा वाजपेयी को अध्यक्ष और अमिता शुक्ला को सचिव चुना गया।

नई कार्यकारिणी में ज्योति कौल को संरक्षिका, मधु माथुर और डॉ. सरोजनी सक्सेना को उपाध्यक्ष, कमल गुप्ता को सह-सचिव, नीलिमा मोहन को कोषाध्यक्ष और कांती गुप्ता को सह-कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अतिरिक्त, रेखा अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, मधुबाला, मनोरमा मिश्रा, कनक वर्मा और नीरा मिश्रा को सदस्य चुना गया।

चुनाव के बाद, सदस्यों ने सावन के स्वागत में मनमोहक गीतों की प्रस्तुति दी। सुचिता शुक्ला ने कजरी लोकगीत ‘रिमझिम बरसे बदरिया गुइया गावे रे कजरिया…’ गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वीना ने ‘सखी री देखो छाये कारे-कारे बदरा…’ सुनाया। रागिनी, मधु तिवारी, वीना पंत, रानी, विमल पंत और मधु माथुर ने भी सावन गीतों से समां बांधा। इस आयोजन से शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।

कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में एक युवक की अधमरी हालत में मिलने और रास्ते में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक के छोटे भाई ने इस संबंध में चार लोगों के खिलाफ मारपीट कर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

जानकारी के अनुसार, गंगापुर कॉलोनी निवासी मो. सैफ सोमवार देर रात मेराज बाबा की मजार जाने की बात कहकर घर से निकला था। आरोप है कि मजार के पास एक मैदान में चार लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। क्षेत्रीय लोगों ने उसे अधमरी हालत में पाया और परिजनों को सूचना दी। जब परिजन उसे इलाज के लिए हैलट अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।

नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।

कानपुर में समाजवादी पार्टी के प्रस्तावित सत्याग्रह को लेकर बुधवार को माहौल गरमा गया। फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर 23 और 24 जुलाई को होने वाले धरने की तैयारियों के बीच पुलिस ने टेंट और अन्य सामान हटवा दिए, साथ ही परिसर के गेट पर ताला लगा दिया। इस कार्रवाई के विरोध में आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेई और कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने दोनों विधायकों सहित 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर ट्रैफिक पुलिस लाइन भेज दिया।

विधायक अमिताभ बाजपेई ने पुलिस पर लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे सत्याग्रह की तैयारियों को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस बिना टेंट और ध्वनि व्यवस्था के धरना देने की शर्त रख रही थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे।

स्थिति तनावपूर्ण होने पर कई थानों की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। शाम को सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धरने की अनुमति के संबंध में उच्चाधिकारियों से विचार-विमर्श किया जा रहा है। वहीं, अमिताभ बाजपेई ने कहा है कि प्रस्तावित सत्याग्रह हर हाल में आयोजित किया जाएगा। इस घटना से स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसका असर आम जनता की आवाजाही और शांति व्यवस्था पर पड़ सकता है।

लखनऊ के राजकीय महिला सुधार गृह में एक किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। यह घटना इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के बच्चों की देखभाल में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह किशोरी, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, कृष्णानगर क्षेत्र में भीख मांगते हुए पाई गई थी। राजकीय बालिका गृह के कर्मचारियों ने जब उससे नाम-पता पूछा, तो वह कुछ भी बताने में असमर्थ थी। वह शारीरिक रूप से काफी कमजोर और बीमार लग रही थी।

21 जुलाई को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तेज बुखार और बेचैनी की शिकायत हुई। गृह प्रशासन ने तत्काल उसे लोहिया संस्थान के लोगबंधु अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्भाग्यवश, इलाज के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया।

सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अज्ञात शव के रूप में पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल, किशोरी की पहचान के लिए आसपास के थानों और गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा।